काठमाडौं । महाधिवेशनको मुखमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ आन्तरिक कलहमा फसेको छ । महाधिवेशनका लागि फर्जी सदस्य बनाएको आरोप लगाउँदै काठमाडौं उपत्यकाका ९४ जना असन्तुष्ट प्राध्यापकहरूले हस्ताक्षरसहित यथास्थितिमा महाधिवेशन रोक्न अपिल गरेका छन् ।

२८ वैशाखमा केशव पौडेल नेतृत्वको असन्तुष्ट समूहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी दिएका थिए । मृत्यु भएका, अवकास पाएका र शिक्षक नै नभएकालई सदस्यता वितरण गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका हुन् ।

संघबाट उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद ढुंगानाले विवरण पेश गर्न आदेश दिएका थिए । तर प्रशासनको आदेश संघका संस्थापनपक्षले अहिलेसम्म नमानेको प्राध्यापक पौडेलले जानकारी दिए । विज्ञप्तिमा ३६६ जनाको दोहोरो सदस्यता रहेको, फर्जी सदस्य बनाएर विवाद समाधान भएको भन्दै मिडियाबाजी गरेको जस्ता आरोप लगाएका छन् ।

यसअघि विवाद समाधान गर्न गठन भएको समितिका संयोजकले नै एकलौटी गरेको, विवाद समाधानका लागि चुरो नखोजी प्रतिवेदन तयार गरेको, आफूअनुकुल मिडिया प्रयोग गरेको समितिकै सदस्यहरूले आरोप लगाएका थिए । समितिका असन्तुष्ट सदस्य यज्ञप्रसाद ज्ञवाली र भावुकराज न्यौपानेसहितका प्राध्यापकहरूले छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरी सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई भेटेर असन्तुष्टी जनाएका थिए ।

महाधिवेशनलाई विभिन्न किचलो उत्पन्न गर्दै संस्था कब्जा गर्ने अभिप्रायले गरिएका सबै कदमलाई मौन समर्थन जनाएर बस्न प्राज्ञिक वर्गलाई नसुहाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विधान विपरीत देखिएका र छानबिन बिना स्वीकार गर्न नसक्ने तपशिलका सन्दर्भलाई नजरअन्दाज गर्दै महाधिवेशन आह्वानको नाटक मञ्चन गरिएकोमा पूर्ण असहमत रहेको जानकारी गराइएको छ । आन्तरिक किचलोको कारण लामो समय रोकिएको संघको ५ औं महाधिवशेन जेठ १९ र २० गते काठमाडौंको प्रज्ञाभवन कमलादिमा हुँदैछ ।

उजुरीसहित समाधान हुन बाँकी विषयहरू :

१. साधारण सदस्यता पाउने विधानको योग्यता नपुगेका सदस्यता संख्या २ हजार ९९८

२. सदस्यता लिएको ३ वर्ष नपुगेका नयाँ सदस्यता लिएर महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका १६० क्याम्पसका महाधिवेशन प्रतिनिधि ४०७ जना,

३ .अयोग्यलाई साधारण सदस्यता वितरण गरेर त्यसबाट थपिएका महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या २४० जना

४. मुत्यु भएका, अवकास पाएका, शिक्षक नै नभएकालाई सदस्यता वितरण गरिएको भन्ने ५२ जना, यसकारण थपिएका महाधिवेशन प्रतिनिधि १७ जना

५.पदाधिकारी नै एकाइ अध्यक्ष र सचिव भई पदेन रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका १३ जना

६.एकाई अध्यक्ष र सचिव पदेन प्रतिनिधि हुनुपर्नेमा व्यक्ति महाधिवेशन प्रतिनिधि भई आएका २७ जना

७. UGC को अभिलेखमा नभएका संस्था प्राइभेट कार्यक्रमबाट आएका साधारण सदस्य १५ जना

८. निजी क्याम्पसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू १३ जना

विवाद के हो ?

१. काठमाडौं जिल्ला प्रशासनले २ हजार ३३९ फर्जी सदस्य देखिएकाले छानविनकालागि सहयोग गर्न वैसाख ३१ मै साधारण सदस्य एकाइ अधिवेशन र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको पूर्ण विवरण प्रप्रासंघ केन्द्रसँग माग गरेको ,

२. हालसम्म उक्त विवरण नबुझाइ प्रप्रासंघ केन्द्र षडयन्त्र गर्दै आएको,

३. २ हजार ३३९ फर्जी सदस्य स्वीकारेर जेठ १९ मा वैध महाधिवेशन हुन सक्दैन र
अवैध गतिविधिमा संलग्न  नहुने,

४. नेपाली कांग्रेसले प्रप्रासंघलाई आफ्नो शुभेच्छुक संस्थाको रूपमा नराख्ने, विधानबाट हटाउने प्रकृया थालेको निर्वाचन आयोगलाई स्पस्टिकरण पेश,

यी हुन् सर्तहरूः

१. वर्तमान केन्द्रीय समितिले बाढेका सबै साधारण सदस्यको वैधानिकता अब संस्था दर्ता भएको निकायबाट छानविन गर्ने ।

२. छानविन पश्चात कायम भएका प्रतिनिधिबाट जेठ मसान्तभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने।

३. जेठ १९ मा जवरजस्ती गरिए थप कानुनी उपचारका अतिरिक्त विकल्पको खोजि गर्ने । प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघमा प्रश्न खडारहेसम्म त्यसमा सामेल नहुने ।

यस्तो छ उपत्यकामा उपलब्ध ९४ जना प्राध्यापकहरूको हस्ताक्षसहितको अपिल :