अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट निर्माणपूर्व संसद् र सार्वजनिक कार्यक्रममा करको दर हेरफेर नगर्ने, गरिहाले कुनै व्यवसायी विशेषका लागि नहुने र अनियमिततासमेत हुन नदिने बताउने गरेका थिए । तर, उनले सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत विवादास्पद रूपमा करको दर हेरफेर गरेका छन् ।
कतिपय दर निश्चित व्यावसायिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी परिवर्तन गरेका छन् भने कतिपय व्यवसायीलाई उल्टो असर पार्ने नीति अघि सारेका छन् ।

विनियोजन विधेयकमार्फत अर्थमन्त्री महतले सांसदहरूलाई बजेट दिने गरी विवादास्पद संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम ब्युँताएका छन् । यस्तै प्राकृतिक स्रोत संरक्षणको सट्टा दोहन गर्ने गरी ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने अर्को विवादास्पद कार्यक्रम अघि सारेका छन् । खस्किरहेको सेयर बजारलाई सुधार गर्नुको साटो थप असर गर्ने नीति लिएका छन् । निम्न र मध्यम वर्गीयका लागि खास कार्यक्रम ल्याउन नसकेका अर्थमन्त्री महतले उच्च वर्गले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारीसाधनको कर घटाइदिएका छन् । मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन महँगो बनाउने र इन्धनमा चल्ने सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सबैभन्दा बढी विवादास्पद बनेको छ, जसको चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक स्थलमा विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने भनेको सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत भन्सार दर र अन्तःशुल्क बढाइदिएको छ । अर्थमन्त्री महतले सोमबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सवारीदेखि धेरै उपभोक्ताले खरिद गर्ने ५० देखि सय किलोवाटसम्म क्षमताका सवारीसाधनमा थप ५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । यसअघि १० प्रतिशत भन्सार दर मात्रै थियो ।

चालु वर्षको बजेटमा काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारीलाई क्रमशः विद्युतीय सवारीमा परिणत गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधनलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापित गर्ने सरकारको नीति छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले ०७७/७८ मा विद्युतीय सवारीमा कर बढाउने नीति अघि सारेका थिए  । उनले भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउँदा ०७६/७७ को तुलनामा विद्युतीय सवारी आयात घट्यो । त्यसलाई ०७८/०७९ को बजेटमार्फत हटाइयो ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुनः विद्युतीय सवारीको भन्सार दर र अन्तःशुल्क बढाए । २०० देखि ३०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीको भन्सार दर ३० र अन्तःशुल्क ३० प्रतिशत कायम भयो । गत आर्थिक वर्ष यो १५/१५ प्रतिशत थियो । यस्तै ३०० किलोवाटभन्दा बढीका विद्युतीय सवारीलाई भन्सार शुल्क ४५ र अन्तःशुल्क दर पनि ४५ प्रतिशत कायम छ । गत वर्ष अन्तःशुल्क र भन्सार दर ३०/३० प्रतिशत थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्री महतले ११ देखि १४ सम्म सिट क्षमता भएका विद्युतीय माइक्रो बसको भन्सार दर र अन्तःशुल्क १०/१० प्रतिशत पुर्‍याएका छन् । यसअघि भन्सार दर १ प्रतिशत मात्रै थियो । अर्थमन्त्री महतको यो नीति सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविपरीत छ । सर्वोच्चले वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने गरी मात्रै करको दर तोक्न सरकारलाई परमादेश दिइसकेको छ ।

सर्वोच्चले ‘स्वच्छ वातावरणको हकको सहज उपयोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न अलग्गै कार्ययोजना बनाउन’ पनि सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । वातावरण प्रदूषणमा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको योगदान अत्यधिक बढी रहने र विद्युतीय सवारीसाधनको ज्यादै न्यून रहने भन्दै सर्वोच्चले ‘विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेर विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने’ सरकारको नीति उचित नभएको उल्लेख गरेको छ । ‘नेपाल सरकारको विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार शुल्क र अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने उक्त निर्णयले नेपालको संविधानमा सुनिश्चित गरिएको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी हकमा आघात पर्ने देखियो,’ अदालतले गत महिना सार्वजनिक गरेको फैसलामा भनिएको छ ।

सरकारले भन्सार र अन्तःशुल्क बढाएर सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई अवहेलना गरेको अधिवक्ता शशि बस्नेतले बताइन् । ‘सरकारले वातावरण र मौलिक अधिकारसँग जोडिएको मुद्दामा स्पष्ट कर नीति लिएन, आम सर्वसाधारणदेखि लगानीकर्तालाई झुक्याउने काम गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘राज्य भुइँमान्छेप्रति अनुदार देखियो ।’

पूर्वऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पनि अहिलेको सन्दर्भमा अर्थमन्त्री महतले गलत आर्थिक नीति अघि सारेको बताइन् । ‘सार्वजनिक यातायातमा भन्सार दर घटाएर थप प्रोत्साहन दिई ठूला गाडीहरू धेरै मात्रामा भित्र्याउने गरी करका दरहरू तय गर्नुपर्ने थियो । तर, उल्टो नीति अघि सारिएछ,’ उनले भनिन्, ‘डलर खरिद गर्ने र त्यसले डिजेल/पेट्रोलका सवारीदेखि इन्धन बाहिरिने प्रवृत्तिलाई विद्युतीय सवारीले मात्रै निरुत्साहित गर्न सक्छ । त्यसका लागि कर घटाउनुपर्छ ।’ नेपालको धेरै खर्च डिजेल–पेट्रोलमा हुने भएकाले आफ्नै उत्पादन विद्युत् प्रयोग गर्ने सवारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने भुसालको भनाइ छ । ‘तर विद्युतीयमा कर बढ्यो । यो राम्रो आर्थिक नीति होइन,’ उनले भनिन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न पनि सरकारले विद्युतीय सवारीलाई जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

दिगोका प्रबन्ध निर्देशक राजन रायमाझी विद्युतीय सवारीको व्यवसाय फस्टाउन सुरु भएको अवस्थामा सरकारले उल्टो नीति लिएको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म यस्तो बजेट आएकै थाहा छैन,’ उनले भने, ‘साना व्यवसायी पनि आकर्षित हुने र आम सर्वसाधारणले चढ्ने गाडीमा भन्सार बढाइएको छ, यो अकल्पनीय छ ।’ डिजेल र विद्युतीयमा ५/७ लाखसम्म फरक हुँदा विद्युत्मा आकर्षण देखिएको तर अब १०/१५ लाखको फरक हुने भएपछि विद्युतीय सार्वजनिक सवारीतर्फ चासो नहुने देखिएको रायमाझीले बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक साधनका रूपमा प्रयोग बढ्दै गएको विद्युतीय माइक्रोबस पहिला ४५ लाख रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेकामा अब ५५ लाख रुपैयाँ पर्नेछ । यसले इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनलाई नै प्रोत्साहन गर्ने व्यवसायीहरूको दाबी छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।