काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लामो समय निष्क्रिय रहेको नागरिकता विधेयक १७ जेठमा प्रमाणीकरण गरे । पटक–पटक सर्वोच्च अदालतको ‘स्टे अडर’बाट रोकिँदै संसदमा फिर्ता आएको विधेयक गत वर्ष संघीय संसदले दुई पटक पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यलयमा पेश भएको थियो ।

तर निर्वतमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयक निष्क्रिय भएको थियो । सोही विधेयक प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा जाने दिन राष्ट्रपति पौडेलले प्रमाणीकरण गरेका थिए । विधेयक प्रमाणीकरण भएपश्चात जन्मसिद्ध र आमाको नामबाट नागरिकता नपाउनेहरूका लागि धेरै आशा जगाएको थियो ।

संशोधित नागरिकता विधेयकमा दुईवटा नयाँ प्रावधान राखिएको थियो । एउटा, विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरूलाई राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकार नदिनेगरी नागरिकता उपलब्ध गराउने । अर्को, २०७२ अघि नेपालमा जन्मेका नेपाली बाबुआमाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिलाउने । यद्यपि नागरिकता विधेयका विषयमा संसदभित्र प्रतिपक्ष दलहरूले व्यापक विरोध जनाएका छन् । यसै विषयलाई लिएर आइतबार र सोमबार संघीय संसद अवरोध भयो ।

राष्ट्रपतिबाट विधेयकमाथि लालमोहर लागेपछि नयाँ ऐन बमोजिम नागरिकता लिनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा नागरिकता लिनेको घुइँचो लागेको थियो । जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकताबाट वञ्चित भएका लाखौंको संख्यामा नेपाली नागरिकता लिन निकै उत्साहित थिए । तर, चार दिन नबित्दै सर्वोच्च अदालतले आइतबार ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो ।

अदालतको आदेशसँगै यी दुई प्रावधानअनुसार नागरिकता लिन चाहनेहरू पुनः निराश देखिएका छन् । पटक–पटक अदालतको अन्तरिम आदेशबाट रोकिएको विधेयक फेरी खारेज हुने होकि भन्नेमा उनीहरू चिन्तित देखिएका छन् ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार संशोधित विधेयक प्रमाणीकरणपछि झापा जिल्लाबाट ३४ जनाले नागरिकता लिइसकेका छन् । उनीहरूले जन्मसिद्धका आधारमा नागरिकता लिएका हुन् । यो विषयले सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश पाएसँगै नागरिकता लिने नागरिकको कानुनी हैसियत के हुन्छ भन्नेबारे प्रश्न उठेको छ । अदालतले आफैं ती नागरिकता बदर हुने भनेर नभनेसम्म केही नहुने बस्नेतले बताए ।

‘हामीले राजपत्रमा प्रकाशित ऐनको कार्यान्वयन गरेका हौं । नागरिकता लिइसकेपछि त्यसमा केही पनि समस्या छैन,’ उनले भने,‘अदालतले आफैं बदर हुने आदेश दियो भने अर्को विषय हो । अदालतले यस्तो आदेश नदिएसम्म केही पनि हुँदैन ।’ नयाँ कानुनबमोजिम देशभरबाट नागरिकता लिनेको संख्याबारे विवरण आउनै बाँकी भएको उनले बताए ।

विधेयक प्रमाणीकरणपछि मात्रै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाउनका लागि १५ जनाको निवेदन परेको छ । उत्त निवेदन ११ जनाले हिजोमात्रै फिर्ता लिएर गएको कार्यालयका अधिकृत सन्दीप अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘हिजोमात्रै ११ जनाले अनुसूची फिर्ता लिएर जानुभयो,’ उनले भने, ‘बाँकी चारवटा निवेदनमात्रै हामीले राखेका थियौं । आज त्यो पनि फिर्ता लगिसक्नुभएको छ ।’

अदालतले यसबारे अन्तिम फैसला सुनाइसकेको छैन । यद्यपि सरकारले आफूलाई झुलाएको जस्तो महसुस गर्दै निवेदकहरूले काम पूरा हुने आश मारिसकेको अधिकारीले बताए ।

प्रवक्ता बस्नेतका अनुसार हाल नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका दुई लाख आमाबाबुका सन्तान जन्मका आधारमा नागरिकता पाउनबाट वञ्चित छन् । आज संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि विशेषगरी उनीहरूकै समस्या समाधानका लागि यो विधेयक ल्याइएको स्पष्टिकरण दिएका छन् ।