काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा जेठ १४ गते अर्थमन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरी निश्चित व्यापारीलाई फाइदा पुग्नेगरी करका दरहरू हेरफेर भएको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत विवादमा तानिएका छन् ।

करको दर हेरफेरमा भन्सार विभागका पूर्वनासु रामकृष्ण श्रेष्ठ प्रयोग भएको विषय सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएपछि अर्थमन्त्री महत विवादमा तानिएका हुन् । यस विषयमा सोमबार विपक्षी दलका सांसदहरूले प्रश्न उठाएपछि विवादले संसदमा प्रवेश पाएको छ । बजेटमाथि छलफलको क्रममा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले करका दर हेरफेर भएकोमा प्रश्न उठाउँदै संसदीय छानविन समिति गठन गर्न सभामुखसँग माग गरेका थिए ।

संसदीय छानविन समिति गठन नभएसम्म संसद बैठक चल्न नदिने एमालेसहितका विपक्षी दलहरूले अडान लिएपछि मंगलबार बस्ने भनिएको बैठक झण्डै तीन घण्टा प्रभावित भयो ।  विपक्षी सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले बजेटमा कुनै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश नगरेको, बजेट निर्माणमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति मात्र सहभागी भएको जिकिर गरे ।

‘विपक्षी माननीयहरूले उठाएको विषयमा म निकै गम्भीर छु । बजेट निर्माणका क्रममा कुनै अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश भएको छैन । म यो सम्मानीत सदनमा स्पष्ट पार्न चाहन्छु, रामकृष्णको जिम्मेवारी ‘डाटा इन्ट्रि’ गर्नेमात्र भएको र करको दर हेरफेर जिम्मेवार व्यक्तिबाट हुन्छ । सरकारको नियतमाथि कुनै शंका नगर्न म आग्रह गर्छु ।’

अर्थमन्त्रीले रोष्टमबाट आफ्नो स्पष्टीकरण दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले महतको दाबी सत्यसावित होस् भन्दै शंकाको लाभको सुविधा दिएका छन् ।

‘अर्थमन्त्रीजीले करका दर हेरफेरको सम्बन्धमा आफ्नो स्पष्टीकरण दिएका छन् । म उहाँलाई ‘बेनिफिट अफ डाउट’को सुविधा दिन्छु’, उनले भने, ‘अखबारमा आएका समाचार झुटो होस् । उहाँले बोलेका कुरा सत्य होस् । यस विषयमा हामी सतर्कतापूर्वक हेरिरहेका छौं । करका दलहरूमा व्यापारीका अनुहार खोजिरहेका छौं ।’

अर्थमन्त्री महतले बजेट निर्माणपूर्व संसद् र सार्वजनिक कार्यक्रममा करको दर हेरफेर नगर्ने, गरिहाले कुनै व्यवसायी विशेषका लागि नहुने र अनियमिततासमेत हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । तर, उनले सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत विवादास्पद रूपमा करको दर हेरफेर गरेका छन् । बजेटमार्फत सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक सवारीदेखि धेरै उपभोक्ताले खरिद गर्ने ५० देखि सय किलोवाटसम्म क्षमताका सवारीसाधनमा थप ५ प्रतिशत भन्सार र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । कतिपय दर निश्चित व्यावसायिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी परिवर्तन गरेका छन् भने कतिपय व्यवसायीलाई उल्टो असर पार्ने नीति अघि सारेको आरोप लागेको छ । निम्न र मध्यम वर्गीयका लागि खास कार्यक्रम ल्याउन नसकेका अर्थमन्त्री महतले उच्च वर्गले प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारीसाधनको कर घटाइदिएका छन् । मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन महँगो बनाउने र इन्धनमा चल्ने सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सबैभन्दा बढी विवादास्पद बनेको छ, जसको चौतर्फी विरोध पनि भइरहेको छ ।

करको दर हेरफेर गरिएको सम्बन्धमा श्रेष्ठले आफ्नो संलग्नता रहेको स्वीकार गरिसकेका छन् । विभिन्न सञ्चारमाध्यमसँग गरेको कुराकानीमा उनले बजेट आउने अघिल्लो दिन अर्थसचिवको कार्यकक्षको गोप्य कोठामा बसेर काम गरेका बताएका छन् । आफू अनधिकृत व्यक्ति नभएर विगत ३० वर्षदेखि नै बजेट निर्माणका बेला निरन्तर काम गरेको दाबी गरेका छन् । उनकाे बचाउ गर्दै भन्सारका दरहरूमा दख्खल रहेकाले उनलाई झिकाइएको अधिकारीहरूको दाबी छ । २०४९ सालदेखि प्रत्येक आर्थिक विधेयक लेखनमा उनी संलग्नता खुलेको छ । श्रेष्ठ भन्सार विभागमा लामो समय काम गरेर नायब सुब्बा पदबाट निवृत्त भएका पूर्वसरकारी कर्मचारी हुन् । विगतमा आर्थिक विधेयकमा काम गर्ने मौका पाएका उनी भन्सार दरबन्दीदेखि लिएर आर्थिक ऐनको फर्म्याट तथा ’हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड’ सम्ममा राम्रो जानकारी राख्ने व्यक्ति  भएकाे अधिकारीहरूको जिकिर गरेका छन् ।

बजेट निर्माणमा यो पहिलो विवाद भने होइन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने बेलामा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरी करका दरहरू हेरफेर भएको तथ्य सञ्चारमाध्यमा बाहिरिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा नै दिनु परेको थियो । पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक अधिकारीलाई अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गराएका थिए । त्यस्तै, त्यससँग सम्बन्धित प्रमाण (सिसिटिभी फुटेज) नै नष्ट भइसकेको सूचना अर्थ मन्त्रालयको योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाबाटै आएपछि शर्मामाथि आफैं प्रमाण मेटाउन लागेको आरोप लागेको थियो ।

यो मुद्दा यति पेचिलो बन्यो कि तत्कालीन अर्थ सचिव मधु मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर मन्त्रालयको दैनिक काममा नगइ १५ दिने बिदामा बसेका थिए । अर्थसचिव भएर अर्थमन्त्रालयमा जान कोहिपनि तयार थिएनन् । अर्थका कर्मचारीहरू निकै आतंकित थिए । विपक्षी एमालेले अर्थमन्त्रीले गम्भीर आर्थिक अपराध गरेको भन्दै शर्माको राजीनामा माग्दै संसद अवरूद्ध गरेको थियो । सडक, सदन र समाजिक सञ्जालबाट व्यापक विरोध भएपछि सभामुखले छानविनका लागि विशेष संसदीय समिति गठन गरेका थिए । सिंहदरबारमा राखिएका सिसीटिभि फुटेज रिकभरसमेत गरिएको थियो । फुटेज रिकभर नहुने गरी फरम्याट गरिएको, आफ्नो गल्ती लुकाउन राज्य नै लागेको जस्ता आरोप विपक्षी एमालेले लगाएको थियो । अन्ततः आरोप प्रमाणित नभएपछि शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । यद्यपि पार्टीको विभागमा बसेर राष्ट्र बैंकको गोप्य सूचना चुहाएको आरोप लागेका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई बचाउन एमालेले सरकारसँग सौदाबाजी गरेको आरोप लागेको छ ।

बजेटमा किन चलखेल हुन्छ ?

बजेट जस्तो गम्भीर सम्वेदनशील विषयमा मन्त्री देखि सम्बन्धित पदाधिकारीमा उच्च नैतिकता अवाश्यक पर्ने योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री बताउँछन् । बजेट बनाउँदा अर्थमन्त्रीमा अहम पलाएको हुन्छ । आफूले विश्वास गरेका व्यक्तिलाई आम जनताले पनि विश्वास गरुन भन्ने दम्भ पलाएको हुन्छ, त्यसले समस्या देखिएको उनको बुझाइ छ ।

‘बजेट निर्माण प्रक्रिया सम्वेदनशील विषय हो । मलाई जनताले पत्याएका छन् भने मैले पत्याएका मानिसलाई जनताले पत्याइदिनु पर्यो नि भन्ने अर्थमन्त्रीको ह्याकुल्याँई हो । यो दबाब वा प्रभाव भन्दापनि नैतिकता विषय हो । राज्य सञ्चालनमा गएकाहरूले देश, जनता र भगवानको नाममा शपथ खाएका हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिले नैतिकता अन्यबाट अनुशरण गर्ने होइन आफैले मनन गर्ने कुरा हुन्’, उनले भने ।

बजेट स्रोत भएकाले पानीको कुलो जस्तै हुने उनले बताए । स्रोतबाट फाइदा लिन विचौलीयाले अर्थमन्त्रीलाई प्रभाव पार्न खोजिएको हुनसक्छ । करका दल हेरफेर सम्बन्धमा अखबारमा समाचार प्रकाशित हुनु र बजेटमा त्यसको प्रभाव देखिनुले शंका गर्ने ठाउँ भएको उनको भनाइ छ ।
स्रोतलाई केहि यता उता गर्यो भने आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने चक्करभित्र करका दरहरू हेरफेर भएको हुनसक्छ । बजेटमा ५० वाड देखि १०० वाडसम्मको प्रयोग गर्ने विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढ्यो । यसलाई अर्थमन्त्रीजीले समायोजन गरेको हो भन्ने तर्क गरे । १०० देखि ५०० को जति चार्ज गरिएको थियो, त्यो घटाए । यहाँ शंका गर्ने ठाउँ छ’, उनले भने ।

अर्कोतर्फ अर्थमन्त्री जिम्मेवार व्यक्ति भएकाले कसैको दबाब वा प्रभावमा नलागी देश र जनताको हितमा अडिग रहनुपर्ने उनले बताए । मन्त्री फेरिएसँग कर्मचारी फेरिँदा पनि समस्या आएको हुन सक्ने उनको तर्क छ ।

‘मन्त्री फेरिएसँगै कर्मचारी हेरफेर हुने गरेका छन् । यो कर्मचारीमाथि मन्त्रीको अविश्वास हो । उनीहरूले विषय विज्ञता हासिल गरेको कर्मचारी भन्दा पनि आफू अनुकुलको कर्मचरी ल्याउन खोज्दा समस्या आएको हो’, उनले भने, ‘दुई वर्षमा चारवटा अर्थसचिव फेरिए । अर्थसचिवले पनि विश्वासका ल्याएका मानिस कति ल्याए होलान् ?, यस्तो हुनुहुँदैन, यो देशकै लागि दूर्भाग्य हो ।’

बजेट बनाउँदा जेजति गोप्य राख्नुपर्ने हो, त्यसलाई इमान्दारितापूर्वक पालना गरी उच्च नैतिकता सम्बन्धित पदाधिकारीले राख्न सके समस्या समाधान हुने उनको बुझाइ छ । बजेट जस्तो राज्यको सम्वेदनशील र अति गोप्य राख्नुपर्ने विषयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरी करका दर हेरफेर हुनुले देशलाई दीर्घकालीन असर पुर्याउने हुँदा सरकार र कर्मचारी संयन्त्र निकै गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताए ।