काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा(एमाले) आगामी आवाधिक निर्वाचनको तयारीमा जुटेको छ । २०८४ मा हुने संघीय निर्वाचनमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिमा सुदृढ गरी कसैसँग तलमेल नगरी एकल बहुमत ल्याउने अभियानस्वरूप ‘मिसन–२०८४’ मा जुट्न महासचिव शंकर पोखरेलले निर्देशन दिएका छन् ।

केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं बैठकको निर्णय बमोजिम सचिवालयको बैठकले कार्यविभाजन गरेको सोही बमोजिम भूमिका निर्वाह गर्न मातहतका इन्चार्जहरूलाई उनले निर्देशन दिएका हुन् ।

‘सम्पूर्ण कमरेडहरुलाई पार्टी निर्णय र निर्देशन अनुरुप जिम्मेवारीलाई सिर्जनात्मक र प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्न अनुरोध छ’, आइतबार उनले पार्टीको आगामी योजनाबारे जानकारी दिएका छन् ।

त्यसले जिल्ला बाहिरवाट जाने इन्चार्जलाई काममा अनुकुलता सिर्जना गर्ने तथा पालिका इन्चार्जहरुलाई पालिकाको कामको नेतृत्व गर्नका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने सन्दर्भमा योजना बनेको र यथासिघ्र तोकिए अनुसारको जिम्मेवारी हस्तान्तरण र बहन गर्नका लागि योजना बनाउने बताएका छन् ।

यसैगरी जनसंगठनको कामलाई बैठकको योजना अनुसार अघि वढाउने सन्दर्भमा जनसंगठनको समन्वयको बैठक सम्पन्न भएको, प्रदेश तहमा समेत केन्द्रीय सदस्यलाई संयोजनको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको, सो जिम्मेवारीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा योजना बनेको पोखरेलले जानकारी दिए ।

त्यस्तै विभागीय कामका सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्षको उपस्थितिमा विभागीय कामका संयोजक र विभागका प्रमुखहरुको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न भएको, बैठकले एक हप्ता भित्र जिम्मेवारी अनुसारको काम अघि वढाउने र असार मसान्तसम्म वार्षिक कार्ययोजना तयार गरी काम अघि वढाउने निर्णय गरेको उनको भनाइ छ ।

महासचिव पोखरेलले भूगोलको कामलाई प्रभावकारी ढंगले सम्पादन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश इन्चार्जहरुले परामर्श बैठकहरु आयोजना गर्ने र काम अघि वढाउन पहल गरिरहेको, बागमती प्रदेशको कामका सन्दर्भमा केन्द्रीय कार्यालयले सोमबार १ बजे बैठक आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।

मिसन २०८४ उद्देश्य अनुरुप एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा सुदृढ गर्ने र कसैसँग तालमेल नगरी पार्टीको एकल बहुमत प्राप्त गर्ने योजना अनुरुप पार्टी अघि बढेको बताएका छन् ।

एक वर्षका लागि तय गरिएको यो विशेष कार्ययोजना र कार्य विभाजनको विशेष अर्थ र महत्व रहेको उनको जिकिर छ । बैशाख(२८–३०)सम्म केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेताहरूको कार्यविभाजनको साथै जिम्मेवारीमा व्यापक हेरफेर गरेको थियो ।