यस्ता छन् न्यायालय सुधारका लागि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश कार्कीको १४ बुँदे प्राथमिकता
काठमाडौं । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले न्यायलय सुधारका लागि उच्च प्राथमिकता र कार्यान्वयनसहित कार्ययाेजना पेश गरेका छन् ।
उनले न्याय प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, उत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै न्यायपालिकाबाट प्रदान हुने सेवा सुविधामा नागरिकको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न सकिएमा मात्र न्यायिक सुशासनको अनुभुति हुन सक्ने बताए ।
बिहीबार सिंहदरबारमा संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा न्यायालय सुधारसम्बन्धी २० पेजको कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास मूलतः न्यायिक जनशक्तिको आचरण, व्यवहार र उनीहरूको सेवा को स्तरसमेतबाट प्राप्त हुने भनाइ राखे ।
यसैगरी उनले न्यायपालिकामा सुशासनको विषयलाई लिएर विभिन्न कोणबाट व्यक्त हुँदै आएका टिप्पणी र सरोकारहरूलाई मध्यनजर गरी यथार्थ अवस्था पहिचान गर्न यसअघि आफ्नो नेतृत्वको कार्यदलले विकृतिविहीन न्यायपालिकासम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको जिकिर गरे ।
उक्त प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको स्वचालित सी प्रणालीको कार्यान्वयन नभएसम्मको अवधिको लागि अदालतहरूमा गोला प्रक्रियाबाट ऐसी व्यवस्थापन गर्ने कार्यको थालनीसमेत भएको जानकारी दिए । अध्ययन प्रतिवेदनले सिफारिस गरेका अन्य विषयहरूको कार्यान्वयनमा आफ्नो उच्च प्राथमिकता रहने उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै कार्कीले न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता लगायतका अवान्छित गतिविधिहरूको नियन्त्रण गरी न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्न न्यायिक सुशासनसम्बन्धी १४ बुँदे उच्च प्राथमिकता र कार्यान्वयन पेश गरेका छन् ।
बैशाख २५ मा बसेकाे संवैधानिक परिषद्बाट प्रधान्यायाधीशमा सिफारिस भएका कार्कीलाई समितिले अनुमाेदन गरे साउन २० सम्म सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश रहनेछन् ।
यस्ता छन् न्यायालय सुधारका लागि कार्कीकाे १४ बुँदे प्राथमिकता
१. अदालतहरूमा हुनसक्ने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूप्रति शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने ।
२. अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण र निगरानीमूलक संयन्त्रहरूको क्रियाशीलतामार्फत अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न पहल गर्ने ।
३. सदाचारयुक्त व्यवहारलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै अदालतमा हुनसक्ने विकृति विसंगतिको बारेमा जनस्तरमा सचेतनामुलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
४. अनुगमन, निगरानी र छानविन गर्न प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य काम कारवाही भए गरेको पाइएमा कानूनबमोजिम कारवाही गर्ने वा साधिकार निकायसंगको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउदै सुशासन विपरीतका गतिविधिहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउने ।
५. सुस्त तथा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको नियन्त्रण गर्न सूक्ष्म अनुगमनकर्ता प्रतिवेदन लिने वा सेवाग्राहीहरूले सरल र सहज माध्यमबाट गुनासो वा उजुरी प्रणालीको विकास गर्ने ।
६. पारदर्शी प्रक्रियाबाट न्यायाधीशको नियुक्ति, न्यायाधीश तथा कर्मचारीको आचारसंहिताको कार्यान्वयन एवम् नियुक्ति, सरुवा र बढुवालगायत वृत्तिविकासमा कार्य सम्पादनको स्तर, सदाचार र सेवाग्राहीसँगको व्यवहारलाई मुख्य आधार बनाउने ।
७. न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यप्रकृति अनुसार कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन र आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाहरूको निर्माण गरी कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित अनुगमन गर्ने र त्यसलाई नेपालको संविधानबमोजिम बन्ने न्याय सेवासम्बन्धी ऐनमा समेत समावेश गर्ने ।
८. न्यायिक निष्ठा (Judicial Integrity) को अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरी सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्ने र न्यायिक निष्ठा अभिवृद्धि गर्न आवश्यक कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने ।
९. न्यायपरिषद् ऐनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम न्यायाधीशले गरेको फैसला वा आदेश माथिल्लो अदालतबाट सदर/ बदर भएको विवरणसहितका वैयक्तिक विवरणहरूलाई अद्यावधिक गरी सोको सफ्टवेयर निर्माण गर्ने र त्यसप्रकारको विवरणलाई न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा तथा कारवाही, पुरस्कार र दण्डसँग आबद्ध गर्ने ।
१०. न्यायिक सदाचारको सम्बन्धमा सार्वजनिक संपरीक्षण गर्ने पद्धति स्थापित गर्ने सेवाग्राहीबाट व्यक्त भएका चासो, सरोकार, राय, सुझाव तथा प्रतिक्रियाको उचित सम्बोधन र सोको जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई दिने पद्धतिको विकास गर्ने ।
११ उजुरी तथा गुनासोको शीघ्र छानविन गरी त्यस्तो उजुरी तथा गुनासोउपर भएको कारवाहीका बारेमा सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी दिने संस्थागत पद्धतिको विकास गर्ने ।
१२. अदालतमा विचौलियाको गतिविधि निगरानी र नियन्त्रणका सम्बन्धमा न्यासिलिकामा हुनसक्ने विकृति विसङ्गतिका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका सुझावहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्ने :
– विचाैलियाको गतिविधिलाई निमन्त्रण गर्नका लागि मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्तिहरूकाे अदालतमा प्रवेश निषेध गर्ने र न्यायिक जनशक्तिसँगको पहुँचलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने ।
– विचौलियाको रूपमा पहिचान भएका व्यक्तिहरूको गतिविधिहरूको सूक्ष्म निगरानी गर्ने ।
– विद्यमान कानूनबमोजिम कारवाहीको दायरामा आउनसक्ने व्यक्ति बिचौलियाको भूमिकामा संलग्न देखिएमा प्रभावकारी रूपमा कानूनी कारवाही गर्ने गराउने ।
– विचौलिया नियन्त्रणका लागि अनुसन्धानसम्बन्धी विज्ञको संलग्नतामा तु संगन्द्र गठन गरी सूक्ष्म निगरानी गर्ने र दोषीउपर कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्ने ।
– विचौलिया नियन्त्रणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन बिचौलिया नियन्त्रणसम्बन्धी विस्तृत रूपको छुट्टै कानून र कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने
१३. न्याय सम्पादनको प्रक्रिया र न्याय प्रशासनका विभिन्न पद वा आमा सुधार परिमार्जन गरी न्यायिक सुशासन प्रवर्द्धनका लागि विशेष जोड दिने ।
१४. न्याय क्षेत्रका सरोकारवाला निकाय र पक्षहरूसंग न्यायिक सुशासन कायम गर्ने विषयमा वा समन्वय, सहकार्य र सहयोगको परिचालन गर्ने ।
प्रतिक्रिया