काठमाडाैं । नेपाल अटोमोवाईल एशोसियसन अफ नेपालले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको लागि राय सुझावहरु पेस गरेको छ । बिहीबार नाडाका प्रतिनिधिहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष भेट गरी उक्त सुझावहरु पेश गरेका हुन् ।

वर्तमान विश्व परिवेशमा अटोमोवाइल क्षेत्र अव विलाशीताको वस्तु नभई यो अत्यावश्यक बस्तु अन्तर्गत पर्न गएको नाडाले जनाएको छ । नाडाले अटोमोवाइल व्यवसायलाई आजको दिनमा ट्रेडिङ्ग विजनेशको रुपमा नभई उद्योगको रुपमा हेर्नु पर्ने समय आएको बताएको छ ।

नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रले देशको कर राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान दिएको नाडाले उल्लेख गरेको छ । नाडाका अनुसार यो क्षेत्रले प्रत्यक्ष रुपमा १ लाख र अप्रत्यक्ष रुपमा १० लाख नागरिकलाई रोजगारी समेत प्रदान गरेको छ  ।

यी हुन् नाडाले पेश गरेका सुझावहरु

१.  बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रमा लगानीका हिसावले नेपालको अटोमोवाइलक्षेत्र सवैभन्दा पारदर्शी तथा कम जोखिमपूर्ण रहेको कुरा सर्व विदितै छ । हाल विद्यमान मौद्रिक नीतिमा जोखिम भार १५० प्रतिशतसम्म रहेकोे कारण बैंक तथा वित्तिय निकायहरुको तरलताको अवस्थामा सुधार भए पछि पनि यो क्षेत्रमा ऋण लगानी गर्ने अवस्था नरहेको हुंदा व्यवसायीहरुलाई ठूलो मर्का पर्न गएको छ । जसको कारण सवारी साधनहरुको आयातमा समेत कमी आई सरकारको राजश्वमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ त्यसैले जोखिम भारको व्यवस्थालाई पुरानै अर्थात ७५ प्रतिशत नै कायम गरि दिनु हुन अनुरोध गर्दछौ ।

२.  नेपालको अटोमोवाइल क्षेत्रलाई गतिशिल बनाउन बैकहरुबाट निजी सवारी साधनको हायर पर्चेच लोन प्रवाह गर्ने प्रकियामा लोन भ्यालु रेशियोको हालको ५० प्रतिशतको सिमालाई बृद्धि गरेर ८० प्रतिशत पु¥याउने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछौ ।

३.  चालु पूजी कर्जा निर्देशिकामा रहेको व्यवस्था अनुसार चैत्र मसान्तसम्म सावा र व्याज बुझाएका व्यवसायीहरुलाई व्याज र किस्ता बुझाउने समय थपका लागि नीतिमा कुरा आएको हुंदा उक्त समयभित्र अर्थात चैत्र भन्दा अगाडी नै सो सावा र व्याज तिर्न नसकेका व्यवसायीहरुलाई समेत सो समय थप गरी दिने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दछौ ।

४.  दुई करोड भन्दा माथीको व्यवसायमा कूल कारोबारको २५ प्रतिशत मात्रै बैंकबाट लगानी गर्ने भन्ने व्यवस्थालाई  लचिलो बनाई व्यवसायको प्रकृति हेरेर त्यसमा पूनरावलोकनका लागि अनुरोध गर्दछौ ।

५.  व्यवसायीहरुले म्इ पाएर नामसारी र सवारी साधनहरुको डेलिबरी गरेपछि बैंकहरुले भुक्तानी गर्ने समयावधी तोकिनु पर्ने र यसका लागि हप्ता दिनभित्र भुक्तानी हुने व्यवस्थाका लागि आग्रह गर्दछौ ।