काठमाडौं । १० पुस, २०७९ मा आफ्नै निवास बालकोटमा बोलाएर प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पहिलो नम्बरमा हस्ताक्षर गरेका एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आसार २० गते राजीनामा मागे ।

उनले राजीनामा माग्नुको एउटै कारण थियो, असार १८ गते राजधानीमा भारतीय नागरिक सरदार प्रितम सिंहबारे लेखिएको पुस्तक विमोचन कार्यक्रमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति । नेपालको यातायात, शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका सिंहको तारिफ गर्ने क्रममा प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली पटक पटक गएको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । सोही अभिव्यक्तिलाई एमालेले राष्ट्रियतासँग जोडेर प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने निर्णय गर्यो ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको दुवै सदनमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएको एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न नदिने एक सुत्रीय माग राखी अवरोध गर्यो । एमालेलाई विपक्षी दलहरू रास्वपा र राप्रपाको बालियो साथ थियो । त्यसदिन संसद बैठकमा भाग लिन संसद भवन नयाँ बानेश्वर पुगेका ओलीले सञ्चारकर्मीसँग प्रधानमन्त्रीले स्पष्टिकरण होइन राजीनामा दिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए ।

‘प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम त गर्दै गर्नुभएन, नराम्रो गर्दै गर्दै आएर अब त राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधीनता, संविधान, संसदमाथि घोर अपमान, यस्तो खालको अभिव्यक्ति दिनुभयो । जसले गर्दा उहाँले राजीनामा गर्नु आवश्यक छ । स्पष्टिकरण होइन, राजीनामा दिनुपर्छ,’ ओलीले भनेका थिए ।

तर ओली आफ्नो निर्णयमा एकहप्ता पनि अडिन सकेनन् । आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण दिएर संसद बैठक सूचारू गर्न राजी भए । यद्यपि अन्तिम समयमा ओलीले फेरी अड्को थापे । सहमतिका लागि केही विषय बाँकी रहेकाले बैठक चल्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए । ओलीको असहमतिको कारण थियो, असार २१ गते प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको ‘प्रेस नोट’ र उप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाली श्रेष्ठले लेखेको फेसबुक ‘स्टाटस’ । यी दुवैले मिटरब्याज पीडित सम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश एमालेको कारण निष्क्रिय हुन पुगेको उल्लेख गरेका थिए ।

ओलीको बटम लाइन थियो, प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द्र आचार्यले राजीनामा दिनुपर्ने र गृहमन्त्री श्रेष्ठले माफी माग्नुपर्ने । उनको केटाकेटी अडानलाई लिएर चौतर्फी आलोचना र व्याङ्ग्य भयो । सोही विषयमा सोमबार बसेको शीर्ष तीन नेताको बैठकमा ओली यी सबै अडानबाट पछि हट्न बाध्य भए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदमा सम्बोधन गरेपछि अवरोध हट्यो ।

संसद अवराेध गर्ने निर्णय यसरी भयाे प्रतित्पादक

प्रधानन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर अखाबार, डिजिटल मिडिया, सामाजिक सञ्जालमार्फत धेरैले आलोचना गरे । प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले सार्वभौम संसद र राष्ट्रियतामाथि नै आँच आउने अभिव्यक्ति दिनु उचित नभएको अधिकांशकाे मत थियाे ।  मिडियामा आएको अभिमतलाई राष्ट्रियतासँग जोड्न सकिएमा सरकार गिराउन सकिने निष्कर्षमा ओली पुगेको देखिन्छ । संस्थागत निर्णयका लागि उनले संसदीय दलको आकस्मिक बैठक राखे । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म संसद चल्न नदिने निर्णय गराए । अन्ततः ओलीको निर्णय प्रतित्पादक बन्न पुग्यो ।

एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा यस्तो अवस्थामा माग्यो, जुनबेला प्रधानन्त्रीले नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि ललिता निवास प्रकरणसम्मका फाइल धमाधम खोलेर प्रशंसा पाइरहेका थिए । सरकार ढाल्ने ओलीको योजनालाई आम जनताले समर्थन गरेनन् । बरू भ्रष्टाचार काण्डमा आफै तानिने त्रासले सरकार ढाल्न खोजेको भन्दै एमालेप्रति जनआक्रोस बढ्दै गयो । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा स्पष्टिकरणको मौका नै नदिइ विपक्षीले संसद अवरोध गरेकोमा थप दबाब बढ्दै गयो । सत्ता पक्षका नेताहरू मिटरब्याज पीडितका समस्या समाधानका लागि ल्याइएको विधेयक विपक्षीको अवरोधका कारण निष्क्रिय भएको आरोप लगाए । विधेयक नै निष्क्रिय भएपछि आक्रोसित पीडितहरू सडक संघर्षबाट दबाब बढाए । यसरी आफ्नो निर्णय आफैलाई आत्मघाती हुने देखिएपछि ओली पछि हट्न बाध्य भए ।

बेमौसमी मागले ओलीलाई धक्कैधक्का

समकालीन नेताहरूमध्ये ओली निकै चतुर नेता मानिन्छन् । भिडको मानसिकता र विपक्षीको मनोविज्ञान बुझेर तत्काल राजनीति ‘मुभ’ गर्ने क्षमता उनीमा रहेको निकटस्थ नेताहरूले बुझाइ छ । ओलीमा आफ्नो अडानबाट कहिल्यै पछि नहट्ने स्वभाव विद्यामान छ । विपक्षीको आलोचना सहनै नसक्ने ‘इगो हर्ट’ नेता भएको उनीमाथि आरोप लाग्ने गरेको छ । आफूले गल्ती नै गरेपनि ओली कहिल्यै माफी माग्दैन भन्ने कुराको दृष्टान्त लिन धेरै टाढा जानै पर्दैन । ओलीको शासनकालमा दुई दुई पटक गरेको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतले गलत भएको ठहर गर्दासमेत उनले अहिलेसम्म आफ्नो गल्ती स्वीकारेका छैनन् । विपक्षीलाई कडा शब्दमा प्रहार गर्ने, झुटलाई सत्य जस्तो देखाउने र पेलेरै जाने बानीका कारण उनी निकै आलोचीत छन् । उनका यी नै बानिले पछिल्लो समय अप्ठ्यारोमा पर्दै गएका छन् ।

मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बन्न तयारी अवस्थामा बसेका देउवालाई ११ पुसमा बालुवाटारबाट भाडाको घर धुम्बाराहीमा पठाउन बाध्य बनाए । देउवा नेतृत्वको झण्डै बहुमत रहेको गठबन्धनलाई छिन्नभिन्न बनाउन उनी सफल भए । सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा लिएर प्रचण्डलाई निरीह प्रधानमन्त्री बनाए । कांग्रेसलाई संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ताको किनारामा पुर्याएका ओली एकाएक ‘किङ मेकर’को भूमिकामा उदाएका थिए । तर सरकारमा गएको तीन महिना नपुग्दै एमाले सरकारबाट बाहिरीयो । एमाले सरकारबाट बाहिरीनुमा ओलीको छुद्र अभिव्यक्ति र सरकारमाथि अनावश्यक लगाम रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आरोप छ ।

राष्ट्रपतिको निर्वाचनको दिन संसदमा सम्बोधन गर्दै ओलीले आफूलाई नाम मात्रको प्रधानमन्त्री बनाउन खोजेको, संविधान र लोकतन्त्रलाई नै समाप्त गर्ने गरी राजनीति ‘मुभ’ गर्न खोजेकाले एमालेसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको प्रचण्डकाे जिकिर छ । उनको गुनासो रास्वपा र राप्रपालाई बढी महत्व दिएर आफूलाई काम नै गर्न नदिने गरी पेल्न खोजेकोमा थियो । ओलीको रणनीति बुझेर झस्किएका प्रचण्डले सरकारलाई सुरक्षित राख्न फेरी कांग्रेससँग सहकार्य गर्न बाध्य भए । सत्ता स्वार्थ र शक्ति संघर्षका कारण तीन महिना नपुग्दै ओली–प्रचण्ड समीकरण नै भत्कियो । संघदेखि प्रदेशसम्म एमाले सत्ताबाट बाहिरीयो ।

सरकार ढाल्न कांग्रेससँग सहकार्यको प्रस्ताव

सत्ता समीकरण बदलिएसँगै प्रचण्ड सरकारबाट एमाले, रास्वपा र राप्रपा बाहिरीयो । विपक्षमा बलियो जनमत देखिएपछि हौसिएका ओली प्रचण्डमाथि बदला लिने गरी रणनीति बनाए । सरकार ढाल्न कांग्रेसका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूसँग छलफल गरे । राजनीति स्थायीत्वका लागि कांग्रेस र एमालेबीच सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै उनले सहयोगी मार्फत देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार रहेको सन्देश पठाए । यद्यपि ओलीबाट पटक पटक धोका पाएका देउवाले उनको प्रस्तावलाई महत्व दिएनन् ।

कांग्रेसको सहयोगमा सरकार ढाल्ने योजना असफल भएपछि सत्ता गठबन्धन दल जसपा र जपाको सहयोगमा कांग्रेस–माओवादी बेगरको सरकार बनाउन कसरत गरे । ओलीको प्रस्तावमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत सकारात्मक भएपनि जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले विश्वास गरेनन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ओलीबाट धोका भएको भन्दै चित्त दुःखाएका यादवले समीकरण बदलिँदा जसपाले मधेश सरकार समेत गुमाउन सक्ने खतरा देखेका थिए । राजनीति जोडघटाउमा आफू अप्ठ्यारो पर्ने देखिएपछि यादवले समीकरण बदल्न पक्षमा नदेखिएको जसपाका एक नेताले बताएका छन् ।

‘ओलीको उदेश्य जसरी भएपनि सरकार ढाल्ने देखियो । पटक पटक समीकरण बदलिँदा राजनीति स्थायीत्व नहुने र प्राप्त उपलब्धी नै खतरामा पुग्ने जाेखिम थियाे । मधेश सरकारसमेत जसपाको हातबाट फुत्किने देखियो । यी सबै विषयमा दृष्टिगत गरी जसपा समीकरण फेरबदलको विपक्षमा उभिएको हो’, ती नेताले भने ।

विपक्षीले सरकारमाथि चौतर्फी घेराबन्दी गरी ढाल्ने षड्यन्त्र भइरहेको चाल पाएपछि झस्किएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले–कांग्रेसको सरकार बन्न नदिन समाजवादी मोर्चा घोषणा गर्न हतारिए । संसदबाहिर रहेका विप्लव नेतृत्वको नेकपा र संसदमा रहेका माओवादी, जसपा र नेकपा एसलाई मिलाएर असार ४ गते मोर्चा घोषणा गरे । ५४ सिट रहेको मार्चाको सहयोगबिना कांग्रेस र एमालेले सरकार बनाउन सक्ने छैन । माेर्चा गठनपछि शक्ति संचयकाे हिसाबले प्रधानमन्त्री थप बलियाे भए । तत्कालकाे लागि सरकारमाथि खतराकाे घण्टीसमेत टरेकाे छ ।

बजेटमा पहिलोपटक मतविभाजन

सत्ता गठबन्धन दलहरूकै सहयोगमा सरकार ढाल्ने योजना असफल भएपछि ओलीले सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटलाई बलियो हतियार बनाए । जेठ १५ गते संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि सत्ता पक्षकै सांसदहरूले चर्को विरोध जनाए । बजेट गोरखा, नुवाकोट र डडेलधुरामात्र केन्द्रित रहेकाे आरोप लगाउँदै बजेट परिमार्जित नभए संसदबाट पारित हुन नदिने चेतावनी दिएका थिए । सरकारले ल्याएको बजेटमाथि कांग्रेस, माओवादी, जसपा, नेकपा एस, जपाका सांसदहरूले नै विपक्षीको भन्दा बढी आक्रोस पोखे । सत्ता पक्षका सांसदहरूको गतिविधिबाट हौसिएका ओलीले सरकारलाई असफल बनाउन रणनीति बनाए ।

असार १३ गते आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन विधेयक पारित गर्न संसद बैठक बोलाइएको थियो । अघिल्लो पटकमा जस्तै सभामुख देवराज घिमिरेले विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे । तर विपक्षी एमालेसहितका दलहरू उठेर मत विभाजनको माग गरे । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सभामुख घिमिरेले मत विभाजनको प्रक्रिया सुरू गर्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिए । मतदानमा विनियोजन विधेयकको पक्षमा १४७ मत पर्याे । प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ सदस्यमध्ये २५५ जना मतदानमा सहभागी भएका थिए । तीमध्ये १०८ जनाले विनियोजन विधेयक विपक्षमा मतदान गरेका थिए । यसरी नेपालमा बजेटको ७२ वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक एमालेका कारण विनियोजन विधेयकमाथि मतदान भयो । बाजेटमार्फत सरकार ढाल्ने ओलीको अर्को योजना पनि असफल भयो ।

जलाहरी प्रकरण

जेठ १० गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले ओली सरकारको पालामा पशुपतिनाथको मन्दिरमा चढाइएको जलहरी नक्कली राखेर भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका थिए । सो आरोपप्रति आक्रोसित भएको एमालेले प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने र सांसद दाहालको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग राख्दै संसद अवरोध गर्यो । सांसदको दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर एमालेले संसदको कामकारवाही नै ठप्प पार्यो । पछि सभामुखको निर्देशनमा दाहालको अभिव्यक्ति संसद रेकर्डबाट हटाइयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा माफी मागेपछि संसद सूचारू भयो । उक्त प्रकरणपछि ओली थप आलोचित भए ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण

बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमालेका सचिवसमेत रहेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ पुर्जी ल्यायो । आफू पक्राउ पर्ने थाहा पाएपछि रायमाझी वैशाख १९ गते भैरहवाबाट नै बेपत्ता भए । प्रहरीले छोरा सन्दीपलाई सोही दिन पक्राउ गर्यो । शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नै नेता मुछिएपछि बचाउमा ओली आफै निस्किए । सोही विषयमा दबाब दिन प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक भेटे । शरणार्थी प्रकरणमा रायमाझी संलग्न नभएको र प्रहरीले अनावश्यक दुःख दिएको आरोप लगाए । तर पूर्वगृहमन्त्री एवं कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँण आफ्नै निवासबाट पक्राउ परेपछि एमालेले रायमाझीलाई निलम्बन गरेको सूचना निकाल्यो । पक्राउ पुर्जी जारी भएको ११ दिनपछि रायमाझी काठमाडौंको बुढानिलकण्ठस्थित साथीको घरबाट पक्राउ परे । अहिले उनी पुर्पक्षाका लागि थुनामा रहेका छन् । शरणार्थी प्रकरणमा एमालेलाई मुछेर जबर्जस्त बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै ओलीले आक्रोस पोखे । उक्त प्रकरणमा ओलीको भूमिकालाई लिएर चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।