NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २३ गते

‘सहकारीको ऋण नतिरे एकाघरको सम्पत्ती रोकिन्छ’  

काठमाडाैं । गलकोट नगरपालिकाले सहकारीको ऋण नतिर्ने सदस्यहरु नगरपालिकाको कालोसूचीमा पर्ने चेतावनी दिएको छ । सहकारी सदस्यहरुको सहभागितामा सञ्चालन हुने व्यवसाय हो, एउटा सदस्यले बचत गर्छ, अर्को सदस्यले ऋण लैजान्छ, ऋणी सदस्यले सावा र ब्याज तिरेन भने वचतकर्ताले पैसा फिर्ता पाउन कठिन हुन्छ त्यसैले ऋणी सदस्यले समयमै ऋण तिर्नु पर्ने हुन्छ ।

नगरपालिकाले बिहीवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै गलकोट नगरपालिकाभित्रका सहकारीहरुमा पनि वित्तीय क्षेत्रमा परेको तरलता व्यवस्थापनको प्रभाव परेको भन्दै सहकारी सञ्चालनमा सहयोग गर्न ऋणी सदस्यहरुसंग आव्हान गरेको छ ।

कुनै सहकारी संस्थाहरु र सदस्यहरुले तोकिएको कानुनी व्यवस्थाको परिपालना नगरी ऋणी सदस्यहरुले सहकारीको ऋण नतिरेको वा ऋण असुलीका लागि ताकेता गर्दा समेत तिर्न अटेरी गरेको पाइएमा गलकोट नगरपालिकाको नियामक निकायको हैसियतले सहकारी ऐन २०७४ बमोजिम कालोसूचीमा राख्ने, सदस्यको जायजेथाबाट ऋण असुली गराउने भन्दै सचेत गराएको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगा बहादुर भुजेलले प्रकाशित गरेको सूचनामा ऋणी सदस्यले ऋणको किस्ता र ब्याज तोकिएको समयमा नबुझाएमा सहकारी संस्थाले कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी जमानीबाट, धितो वा धितो नराखिएको ऋणीको एकाघरको जायजेथाबाट समेत असुल उपर गर्न सकिने जनाएका छन् ।

सहकारी संस्थाबाट ऋण लिएका सदस्यहरुलाई समयमा आफुले तिर्न बुझाउन पर्ने साँवा ब्याज भुक्तान गरी असल ऋणी बन्न बागलुङ नगरपालिकाले आग्रह गरेको छ । सहकारीबाट लैजान ऋण भनेको सदस्यहरुको वचत हो, ऋणीले ऋण नतिरेका कारण वचत फिर्तामा समस्या भएकोले सबै ऋणीहरुलाई समयमै ऋण तिर्न नगरपालिकाले आग्रह गरेको हो ।

नगरपालिकाले बिहीवार एक सार्वजनिक सूचना मार्फत ऋण तिर्न आग्रह गर्दै अन्यथा प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक कार्वाही गरिने जनाएको छ ।

सहकारी संस्थाबाट लगेको ऋण समयमै चुक्ता नगर्दा कालान्तरमा आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक हुने, व्यक्ति तथा संस्थाकै सामाजिक साखमा गिरावट हुने हुदा यस्ता कार्य बागलुङ नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ विपरित हुने भएकोले प्रचलित कानुन बमोजिम समयमै ऋण चुक्ता गर्न नगरपालिकाले निर्देशन गरेको छ ।

बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिदत्त कंडेलद्वारा प्रकाशित सूचनामा सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण तोकिएको समयमा नतिर्ने, अटेरी गर्ने, सहकारीको ऋण तिर्न नपर्ने वा नतिरे पनि हुने भन्ने जस्ता अफवाह फैलाउने र गैरजिम्मेवार कुराहरु समेत गर्दै हिडेको पाइएकोले त्यस्तो काम नगर्न आव्हान गरिएको छ । कानुनले व्यवस्था गरे अनुसार आफुले तिर्न बुझाउन पर्ने सबै रकम चुक्ता गरी सहकारी संस्था सञ्चालनमा सहजता ल्याउन नगरपालिकाले आग्रह गरेको हो ।

बागलुङ नगरपालिका जस्तै यतिबेला देशभरका विभिन्न पालिका, प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय, प्रदेश सरकार तथा संघीय सहकारी विभागले समेत ऋण नतिर्नेहरुलाई कार्वाही हुने जानकारी सहितको सूचना प्रवाह गरेका छन् ।

ऋण लगेर पटक पटक ताकेता गर्दा पनि ऋण नतिर्ने सदस्यहरुलाई कार्वाहीका लागि सहकारी संस्थाले सम्बन्धित पालिका वा सहकारी रजिष्ट्रारको कार्यालय र संघीय सहकारी विभागको पत्राचार गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयले ऋणीको सम्पत्ती रोक्का, एकाघरको सम्पत्ती लगायत राज्यका सेवा सुविधाबाट वञ्चित समेत गराउन सक्ने जनाइएको छ ।

पछिल्लो समय केही सहकारीहरुले वचत फिर्ता गर्न नसकेका कारण देशभरका सहकारीहरुमा समस्या आएको, सहकारीमा पैसा वचत गर्नेहरुमा त्रास उत्पन्न भएपछि पालिका तथा प्रदेश सरकारहरुले सहकारीको साख जोगाउन तथा पहिला जस्तै सहकारीमा नियमित कारोबार हुने वातावरण बनाउनका लागि प्रयत्न गर्दै आएका छन् ।

केही सहकारीले घरजग्गा, मार्ट र शेयर लगायतका क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण सहकारीबाट वचत फिर्ता गर्न सकिरहेका छैनन् भने धेरै सहकारीहरुमा ऋण नउठेका कारण वचत फिर्ताको समस्या देखिएको छ ।

छोटो समयका लागि वचत संकलन गर्ने र लामो समयका लागि ऋण लगानी हुने गरेको छ । लगानी समयमा नउठ्ने, सहकारीले वचत फिर्ता गर्न नसकेका समाचारहरुका आधारमा वचत फिर्ता गर्नेहरु धेरै जना एकैपटक संस्थामा रकम झिक्न जाने समस्याका कारण यतिबेला सिंगो सहकारी क्षेत्र दवावमा छ ।

सदस्यहरुलाई सहकारीको रकम डुब्दैन भन्ने सन्देश दिनका लागि गलत गर्ने सहकारीहरुलाई कार्वाही गरी वचत फिर्ता गराउने ग्यारेण्टी गर्न तथा अन्य सहकारीको समस्या लगायत वित्तीय क्षेत्रको संकटका कारण समस्यामा परेका सहकारीहरुलाई ऋण उठाउने र सदस्यहरुलाई निर्धक्क कारोबार गर्ने वातावरण बनाउनका लागि सहकारी अभियानले तीन वटै तहको सरकारसंग समन्वय गरेको जनाइएको छ ।

अभियान र तीन तहका सरकारका तर्फबाट वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको संकटका कारण सहकारीमा समस्या आएको र यो विस्तारै समाधान हुने विश्वासनीय वातावरण बनाउनु पर्ने सहकारीकर्मीहरुको माग छ ।