काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत सहकारी पीडितबीच ७ बुँदे सम्झौता भएको छ।

बिहीबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी पीडित बचतकर्ता महासंघ संघर्ष समितिबीच सहमति भएको हो।
सहमतिसँगै सहकारी संस्थाका बचतकर्ता सदस्यहरुबाट माइतीघर मण्डालमा जारी अनसन धर्ना स्थगित हुने भएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठको समेत सहभागितामा भएको वार्तामा सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलमा बचतकर्ताका सदस्यको अधिकतम हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले उनीहरूको पनि प्रतिनिधत्व गराउने सहमति भएको छ। अधिकतम ३ जनासम्म प्रतिनिधिलाई आमन्त्रि सदस्यका रुपमा समावेश गर्ने सहमति भएको हो।