काठमाडौं। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले २०२८ सालको शिक्षा ऐनलाई विस्थापित गरी जतिसक्दो चाँडो सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको बताएकि छन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइएजेसन, नेपाल (प्याब्सन) काठमाडौँ जिल्ला शाखाद्वारा आयोजित ‘एसइई (२०७९) सम्मान कार्यक्रम–२०८०’लाई सम्बोधन गर्दै उनले सङ्घीय शिक्षा ऐन अहिले मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएर संसद्मा दर्ता हुने प्रक्रियमा रहेको जानकारी दिईन्।

‘हाम्रो शिक्षा ऐन परिवर्तन गर्न नसकेर लामो समय गुज्रिएको थियो र २०२८ सालको शिक्षा ऐनबाट २०८० सालका विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने यो अवस्था बनेको थियो, अब त्यसको अन्त्य हुँदैछ, २०२८ सालको शिक्षा ऐन परिवर्तन गर्नुपर्ने थियो र त्यो परिवर्तन हुँदैछ, शिक्षा ऐन आउनु नै ठूलो कुरा हो’, उनले भनिन्।

मन्त्री शर्माले नेपालको संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रुपमा स्थापित गरेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘हामीले समाजवादमा जाने पनि भनेका छौँ, समाजवाद हाम्रो लक्ष्य भनेका छौँ, त्यो भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य निश्चित रुपमा मौलिक हकका रुपमा सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने नै हो र यो निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने हो ।’

प्याब्सनका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले राज्यले सीपमूलक शिक्षाको वकालत गर्दै आएको भए पनि सीपमूलक शिक्षा दिने कुरामा सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थीलाई समान रुपले अवसर दिइनुपर्नेमा जोड दिए।