NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख २० गते

गण्डकी प्रदेश : एम्बुलेन्सका लागि हटलाइन सेवा सञ्चालन

पोखरा । गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एम्बुलेन्स सेवाका लागि हटलाइन नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ । पैसा नलाग्ने नम्बर १०२ मा फोन गरेर जो–कोहीले सजिलै एम्बुलेन्स सेवा प्राप्त गर्न सक्ने छन् ।

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्री सुशीला सिम्खडाले एम्बुलेन्स परिचालन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयमा स्थापित प्रेषण केन्द्रबाट मङ्गलबार सो सेवाको शुभारम्भ गरिन् । सो अवसरमा उनले प्रदेशभरिका नागरिकले एम्बुलेन्स प्रेसण केन्द्रबाट लाभ लिने बताइन् । नेपाल सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय एम्बुलेन्स निर्देशिका, २०७८ बमोजिम गण्डकी प्रदेशमा पनि एम्बुलेन्स सेवालाई व्यवस्थित गर्न सुरु गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव उदयबहादुर पराजुलीले बताए । प्रदेशभित्र सञ्चालित सबै एम्बुलेन्सलाई क्रमशः जिपीएस प्रणालीमा जोडेर एकद्वार सेवामा आबद्ध गरिने उनको भनाइ छ ।

‘प्रेषण केन्द्र सञ्चालनमा आइसकेको छ, जुनसुकै बेला एम्बुलेन्स चाहिएमा १०२ मा फोन गरेर सेवा लिन सकिन्छ’, उनले भने, ‘प्रेषण केन्द्रमा भएका कर्मचारीले बिरामी र एम्बुलेन्स चालकबीच सहजीकरण गर्छन्, एकैछिनमा बिरामी भएकै ठाउँमा एम्बुलेन्स पुग्छ ।’

बिरामीले फोन गरेर आफ्नो नाम र ठेगाना बताएपछि जिपीएसबाट हेरेर त्यस क्षेत्र नजिकमा रहेको एम्बुलेन्सलाई बिरामी भएको ठाउँसम्म पठाउने प्रबन्ध प्रेषण केन्द्रबाट हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेशभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका एक सय २२ एम्बुलेन्समध्ये ३८ एम्बुलेन्समा मात्र जिपीएस जडान गरिएको छ ।

अहिले प्रदेशमा ‘क’ र ‘ख’ गरी दुई वर्गका बाँडेर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । ‘क’ वर्गको एम्बुलेन्समा आइसीयू र ‘ख’ मा तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीसहितको सेवा उपलब्ध छ । उपसचिव पराजुलीले जिपीएससहितको हटलाइन सेवाले एम्बुलेन्स परिचालनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने बताए ।

‘एम्बुलेन्सको भाडामा कसैले मनलाग्दी गर्न पनि मिल्दैन, सबै काम एकीकृत प्रणालीबाट हुन्छ, यसबाट नागरिकलाई पनि सहज र छिटो सेवा पुग्छ’, उनले भने, ‘अस्पताल जान एम्बुलेन्स नपाउने, समयमा नआउने अवस्थाको अन्त्यका लागि यो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको हो ।’

प्रेषण केन्द्रमा थप जनशक्ति प्रबन्ध गरेर हटलाइन सेवालाई व्यवस्थित गर्दै लगिने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो सेवालाई जिल्ला तहमा पनि विस्तार गर्ने योजना प्रदेश सरकारको छ ।