काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पुर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा (सीआइबी)मा बयान दिएका छन् ।

भट्टराईले उक्त प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता बारे सीआइबीलाई जवाफ दिएको सोमबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा जानकारी दिएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘ललिता निवास प्रकरणमा मेरो पालाको मन्त्रिपरिषदको निर्णय सम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरू बारे सत्यतथ्यको जानकारी मेरो सुरूदेखिको सार्वजनिक प्रतिबद्धता बमोजिम सीआईबीलाई दिएर आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरेको छु ।’

भट्टराईले मुद्दा टुंगोमा पुगोस भन्ने कामना पनि गरेका छन् । ‘यो मुद्दा सफल टुंगोमा पुगेर देशमा सबै तहका सबै प्रकारका भ्रष्टाचार तथा अनियमितता अन्त्य गर्न र सुशासनको प्रत्याभूति गर्न गराउन एउटा दरो प्रस्थानविन्दू बनोस् भन्ने कामना गर्दछु,’ उनले भनेका छन् ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडिएयता पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो सहयोग रहने बताउँदै आएका थिए । सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्नेमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले ०६६, ०६७ र ०६९ सालमा विभिन्न चार मितिमा भएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयलगायतलाई अनुसन्धान गर्न किटान गर्दै ‘अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नू /गराउनू’ भनेर आदेश दिएको थियो ।

डा. भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदले २०६९ माघ ५ गतेको मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललितानिवासभित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।

त्यो आदेशले पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललगायतमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुलेको थियो ।

यसअघि उनीहरूमाथि छानबिन गनुपर्ने आवाज उठ्दै आइरहे पनि राजनीतिक पहुँच र प्रभावका कारण पन्छाइँदै आएको थियो ।