काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यलयमा बुझाएको छ ।

यस प्रकरणको अनुसन्धान सक्काएर सीआइबीले मंगलबार रायसहितको प्रतिवदेन बुझाएको हो ।

सीआइबीले ५७ दिन अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको हो । योे प्रकरणमा पक्राउ परेकामाथि किर्तेसम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको हो ।

जग्गा हिनामिना प्रकरणमा सीआईबीले साढे २ सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन राय दिएको छ । सीआईबीले गरेको अनुसन्धानमा २०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँच पटक गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको खुलेको छ ।

यसमध्ये २०६६ सालमा ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार’का नाममा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ ।

यस प्रकरणमा मुछिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलगायत पूर्वमन्त्रीसँग बयान लिएपछि सीआईबीले अनुसन्धानलाई अन्तिमरुप दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्ने र निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्षरुपमा संलग्न हुनेहरुमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो ।

अदालतको उक्त आदेशपछि सीआईबीले नेपाल र भट्टराईसँग उनीहरुको घरमै गएर बयान लिएको थियो । यस प्रकरणमा २३ जना पक्राउ परेका थिए । तर तीन जना भने छुटेका छन् । हाल २० जना हिरासतमा छन् ।

यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउन भूमिका खेलेको आरोपमा तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार मच्छदार, चन्द्रदेव जोशी लगायत पनि मुछिएका छन् ।

यस प्रकरणमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, पूर्वसरकारी कर्मचारीसहित २० जनालाई पक्राउ गरेको हो ।