काठमाडौं । सरकारी थिंक ट्यांक नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले बुझाएको प्रधानमन्त्री कार्यालय सुधार प्रतिवेदन चित्त नबुझेपछि सरकारले कर्मचारीले बनाएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको रूपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पहिलो निर्णय नै आफ्नै कार्यालय सुधार गर्ने गरेका थिए र यसको रणनीतिक योजना बनाउने जिम्मेवारी प्रतिष्ठानलाई दिइएको थियो ।

तीन महिनाभन्दा बढी समय लगाएर प्रतिष्ठानले तयार पारेको १०९ पृष्ठको सुधार प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्किएन मात्रै ‘काउन्टर’मा अर्को समिति नै गठन भयो । पहिलो पटक बनेको रणनीतिक योजनाको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजानेबारे प्रतिष्ठानलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कुनै पनि आधिकारिक जवाफ आएको छैन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को आग्रहअनुसार विज्ञमार्फत थिंक ट्यांकले तयार गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालय सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन पन्छाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कर्मचारीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तयारी गरेको छ 

सुधारको सुरुवात आफैंबाट गर्ने भनेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंनै निर्देशनपछि विज्ञहरूले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मुडमा छैनन् । यसको साटो प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रकै सचिव र सह–सचिवको अध्ययन कार्यदल गठन गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने विषयसहितको प्रतिवेदन तयार पार्न लगाइसकेका छन् ।

गत २६ असारमा बसेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको उच्च व्यवस्थापन समूहको बैठकबाट ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सुशासन र शासकीय सुधारको उत्कृष्ट निकायको रूपमा स्थापित गर्न तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने विषयसहितको अध्ययन प्रतिवेदन,२०८०’ तयार पार्ने निर्णय भयो ।

प्रतिष्ठानले प्रतिवेदनको मस्यौदा बुझाएको केही समयमै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त कार्यदलले एक महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पारेर बुझाइसकेको छ ।

स्रोतका अनुसार, प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीलाई प्रतिष्ठानले बनाएको प्रतिवेदन चित्त बुझेको छैन । त्यसो त, प्रतिष्ठानले यसअघि दिने गरेका सुझाव पनि सरकारले विरलै मात्रै कार्यान्वयन गर्ने गरेको छ । प्रतिष्ठानले गरेको एक सर्भेमा सरकारले त्यहाँबाट दिइएका अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित सुझाव २० देखि २५ प्रतिशत मात्रै कार्यान्वयन गरेको पाइएको थियो । स्रोतले बताएअनुसार प्रतिष्ठानले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाएपछि पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले असन्तुष्टि जनाएको थियो । उनीहरूले दिएका सुझाव तुलनात्मक रूपमा ‘बोल्ड’ भएको र कर्मचारीहरू आफैं पनि सुधार गर्न नचाहेको ती अधिकारीले बताए ।

त्यसो त, केही समयअघि प्रतिष्ठानको गठन आदेशको समितिमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधि पनि हुनुपर्ने प्रावधान राख्न सञ्चालक समितिमा प्रस्ताव गएको थियो । तर प्रतिष्ठान आफैं स्वतन्त्र निकाय भएकाले प्रम कार्यालयका प्रतिनिधि राख्ने प्रावधानलाई अस्वीकार गरेपछि दुई निकायबीच चिसोपना थप बढेको बताइन्छ । अध्ययन विधिमा यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालय सुधारका लागि बनेको रणनीतिक योजनाका प्रतिवेदन पनि अध्ययन गरिएको भनेर समावेश गरेको उक्त कार्यदलले प्रतिष्ठानको नाम उल्लेख गरेर ‘क्रेडिट’ दिनसमेत कञ्जुस्याइँ गरेको छ ।

दुई फरक निकायले काम गरेको उद्देश्य भने एउटै हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय सुधारको समान प्रयोजनका लागि बनेका दुई समितिको सुझाव पनि उस्तै देखिन्छन् । दुईमध्ये प्रतिष्ठानले दिएका सुझाव अझै विस्तृतमा छन् । होइन भने कार्यालयको रणनीतिका एवं संरचनागत सुधारका सम्बन्धमा अध्ययन गरी कार्यान्वयनयोग्य सुझाव पेश गर्ने निर्देशनसहित अर्को समिति किन गठन गरियो ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्ट भने आफूलाई कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनबारे कुनै आधिकारिक जानकारी नभएको बताउँछन् । ‘यो रिपोर्ट हालसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसकारण मैले अहिले नै यसबारे केही बोल्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘रिपोर्ट मसँग पनि आइपुगेको छैन । त्यसैले यसमा केही भन्न सकिनँ ।’ प्रष्ठिानले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाने/नजाने विषयबारे पनि उनले अनभिज्ञता जनाए ।

तर सरकारको आफ्नै थिंकट्यांक प्रतिष्ठानको विज्ञ टोलीले दिएको सुझाव लत्याउनुले प्रधानमन्त्री आफैं अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित सुझावको पक्षमा छैनन् भन्ने देखाएको छ ।

प्रतिष्ठानले प्रधानमन्त्री कार्यालयको रणनीतिक सुधारका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन दिएको छ ।

प्रतिष्ठानका कार्यवाहक अध्यक्ष लक्ष्मण भट्टराई आफूहरूले निकै मिहिनेत गरेर पञ्चवर्षे रणनीतिक योजना बनाएर प्रतिवेदन बुझाएको बताउँछन् ।

अनुसन्धानको प्रक्रिया लामो भएका कारण दिइएको समयभन्दा डेढ महिना बढी समय लागेको उनले बताए । तर अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयले गठन गरेको कार्यदलले दिएजस्तो तत्कालीन सुधारको योजना त्यसभित्रै समावेश भएको उनी बताउँछन् ।

‘हामीले यो प्रतिवेदन बनाउँदा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सचिवदेखि प्रधानमन्त्रीका सल्लहकारहरू समेतलाई छलफलमा सहभागी गराएका थियौं,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै भनेर निकै मिहिनेतसाथ बुझाइएको अध्ययन प्रतिवेदन हो । यही प्रयोजनका लागि अर्को कार्यदललाई किन लगाइयो भन्नेबारे थाहा भएन ।’

प्रतिष्ठानले दिएको सुझावमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको पुनःसंरचनादेखि, सरुवा, सशक्त डेस्क मोडल, संयन्त्रबीचको आन्तरिक समन्वय, स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँटलगायत छन् । यी सुझावहरू विज्ञको रायका आधारमा मात्रै आधारित नभएर चरणबद्ध अनुसन्धान र त्यसका प्रक्रियाका आधारशीलामा तयार पारिएको प्रतिष्ठानका एक अधिकारीले बताए । ‘एभिडेन्स पिरामिड’ मा आधारित रहेर प्रतिष्ठानले सुशासन, सांगठनिक एवं मानव स्रोत, विधि निर्माण र कार्यान्वयन, संघीयता कार्यान्वयन र शक्ति निक्षेपण, अनुगमन, मूल्यांकन र शासकीय सुधार, समन्वय तथा सहकार्य, सञ्चार, स्रोत परिचालन, परराष्ट्र सम्बन्ध र विद्युतीय सुशासन गरी दश वटा रणनीतिको पहिचान गरेको छ ।

दुई प्रतिवेदनलाई तुलना गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले बनाएको प्रतिवेदनमा विधि तथा नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनका विषयलाई विस्तृत रूपमा केलाइएको छ । अन्य विषयवस्तु र सार उस्तै छन् ।

मन्त्रालयमध्यकै कमजोर

मन्त्रालयको पनि मन्त्रालय मानिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय भने आफैं कमजोर भएको विषयबारे विज्ञहरूले टिप्पणी गरिरहेका हुन्छन् । दरबन्दीभन्दा बढी सचिवहरूको थुप्रो लाग्ने गरेपछि त प्रधानमन्त्री कार्यालय ‘सचिव थुपार्ने थलो’ को रूपमा समेत परिचित हुन थालेको छ । अर्थात् सचिवहरू समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आफ्नो सरुवा भएको विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिँदैनन् । बरु, कारबाहीको रूपमा लिने गरेका छन् । किनभने, अधिकांश नरुचाइएका सचिवहरूलाई त्यहीँ लगेर व्यवस्थापन गरिन्छ ।

के–के छन् कर्मचारीले दिएका सुझाव ?

प्रधानमन्त्री कार्यालयले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले प्रधानमन्त्री कार्यालयको हालको संगठन नै पुनःसंरचना गर्न सुझाएको छ । जसअन्तर्गत कार्यालयका कामलाई चार भागमा बाँडफाँट गरेर जिम्मेवारी दिन भनिएको छ । त्यसका लागि चार सचिव (प्रशासनतर्फ ३ र कानूनतर्फ १), ११ सह–सचिव (प्रशासनतर्फ ७, सूचना प्रविधितर्फ १, इन्जिनियरिङतर्फ १ र कानूनतर्फ २), २७ उप–सचिव (प्रशासनतर्फ १८, आर्थिक प्रशासनतर्फ १, सूचना प्रविधितर्फ १, इन्जिनियरिङतर्फ १, कानूनतर्फ ४, अर्थशास्त्रतर्फ १ र तथ्यांकशास्त्रतर्फ १) को दरबन्दी कायम गर्न सुझाएको छ ।

विभाजन गर्ने भनिएका चार मूल क्षेत्रमा मानव संशाधन व्यवस्थापन तथा सूचना प्रविधि समन्वय, आर्थिक सुधार एवं पूर्वाधार तथा नतिजा व्यवस्थापन, सुशासन, संघीय मामिला व्यवस्थापन तथा सामाजिक विकास, कानून तथा मानव अधिकार छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको कार्यसम्पादनमा सहजीकरण गर्न कार्यसञ्चालनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न भनिएको छ । हाल मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र विभिन्न मन्त्रालयका कार्यहरूबीच समन्वयको अभाव छ । यसरी एक–अर्काबीच समन्वय नभएको खण्डमा सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय वा पदाधिकारीको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व के, कस्तो हुन्छ भन्नेबारे पनि स्पष्ट कानूनी तथा नीतिगत आधार छैन । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालयले दिएका निर्देशन पालना भइरहेका हुँदैनन् । यसैको समाधानका लागि कानूनी व्यवस्था तय गर्न सुझाइएको हो । योसँगै अन्य मन्त्रालयका सचिव, विशिष्ट श्रेणी र रा.प.प्रथम श्रेणीका कर्मचारीका कार्यसम्पदान मूल्यांकन एवं दण्ड पुरस्कारका सन्दर्भमा निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री कार्यालबाट सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सचिवको पनि सिफारिसमा मुख्य सचिवबाट हुने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

त्यसका लागि कार्यालयको दैनिक कार्यसञ्चालन कार्यविधि बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत गराउने सुझाव समितिले दिएको हो ।

कार्यसञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खडा ‘एक्सन रुम’को भरपुर प्रयोग गर्न पनि सुझाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको अर्को मुख्य काम नीति निर्माण तथा नीति समन्वयमा जोड दिने पनि हो । यही कार्यअन्तर्गत उक्त कार्यालयलाई विद्यमान समयमा कुन नीति प्रभावकारी छन् र कुन छैनन भनेर जाँच्न पोलिसी अडिट गर्ने अधिकार पनि छ । तर प्रम कार्यालयले नियमित रूपमा पोलिसी अडिटको काम गरेको छैन । जसकारण वर्षौं पुराना नीतिहरू अझै पनि कार्यान्वयनमा छन् । यसले समस्या समाधानको साटो थप जटिल बनाएको जानकारहरू बताउँछन् ।

कार्यालयमा भएको नीति विश्लेषण इकाइले काम नगर्दा सरकारको स्वीकृतिका लागि प्राप्त हुने नीति तथा कानूनी दस्ताबेजका अन्तर्वस्तु विश्लेषण गर्ने, नीतिले सिर्जना गर्ने दायित्व र माग गर्ने कानूनी तथा संरचनागत सुधारको आकलन गर्ने, एउटा नीति वा कानूनले अर्कोमा के, कस्तो प्रभाव वा असर सिर्जना गर्छ भनेर हेर्ने तथा नीति एवं कानूनबीच समन्वय र संगति कायम प्रभावकारी नभएको समितिको निचोड छ । फलतः हाम्रा नीति तथा कानूनहरू एकपक्षीय र एकांकी हिसाबले बन्ने गरेका छन् ।

कार्यालयमा आर्थिक सुधार, नीति विश्लेषण तथा समन्वय महाशाखाअन्तर्गत नीति विश्लेषण तथा समन्वय एकाइ स्थापना गरी नयाँ बन्न लागेको नीतिको विश्लेषण गरी सबै पक्षको विषयलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिको मस्यौदा निर्माणमा लाग्न सुझाइएको छ ।

कुनै पनि नीति मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुअघि यो इकाइमा पर्याप्त छलफल गराएर मात्रै पठाउन सिफारिस गरिएको छ । नीति विश्लेषण कार्यमा नीति अनुसन्धान परिषद्को सम्बन्धित डेस्क र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने महाशाखा र आवश्यकता अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक, तथ्यांक विभागका प्रतिनिधिलाई समेत संलग्न गराउन भनिएको छ ।

यसरी बनेका नीति कार्यान्वयनका लागि कार्यालयले हस्तक्षेपकारी भूमिका विस्तार गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । नीति कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि कार्यालयले सरकारका अन्य निकाय तथा तेस्रो पक्षको सहभागितामा आवधिक मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गर्न भनिएको छ । प्रत्येक नीतिको हरेक तीन–तीन वर्षमा मूल्यांकन गरेर सामयिक सुधारसहित कार्यान्वयनको आधार तयार गर्न सुझाइएको छ ।

सरकारी छात्रवृत्तिमा सार्वजनिक नीति पढेर आएकाहरू यतिबेला आफ्नो दक्षताअनुसारको काम गर्न पाइरहेका छ्रैनन् । न त सरकारले नै त्यस्ता जनशक्तिको उपयोग गर्न सकेको छ । समितिले स्वदेश तथा विदेशमा नीति तर्जुमा तथा विश्लेषणबारे अध्ययन, तालिम प्राप्त गरेका कर्मचारी र विशेष योग्यता भएकाहरूलाई नीति सम्बद्ध कार्य गर्नलाई प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको छ ।

कार्यालयलाई अनुगमनको पनि अनुगमन गर्ने निकायको रूपमा विकास गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै, कार्यालयमा अनुभवी, प्राज्ञिक उत्कृष्टतायुक्त र विदेशमा उच्च शिक्षा अध्ययन गरी फर्किएका सक्षम जनशक्तिलाई परिचालन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिइएको छ । कार्यालयमा नयाँ पदस्थापन वा बढुवा भएका कर्मचारीलाई भन्दा पनि कम्तीमा एक कार्यकाल अन्य निकायको अनुभव प्राप्त कर्मचारीलाई मात्रै सरुवा तथा पदस्थापन गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

समितिले कार्यालयमा पदस्थापन वा सरुवा भएर आएका विशिष्ट श्रेणीबाहेकका कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्ष काम गरेपछि मात्रै सरुवा गर्न सिफारिस गरेको छ । त्यहाँ कार्यकाल पूरा गरी सरुवा हुनेहरूलाई विज्ञता, अनुभव र काम गरेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयमा सरुवा गर्न पहिलो प्राथामिकता दिन सुझाइएको छ ।

उच्च शिक्षाको अवसरमा पनि त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ । उनीहरूलाई कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता पनि उपलब्ध गराउन सिफारिस गरिएको छ ।

यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएमा कार्यालयका प्रत्येक कर्मचारीले प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार आफूले एक हप्तामा सम्पादन गरेका काम, त्यसको उपलब्धि र सम्पादन गर्न बाँकी कार्य विवरणसहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेछ ।

कार्यालयका कर्मचारीको बिदा, काज स्वीकृत गर्ने तथा दण्ड पुरस्कारको लागि सिफारिसको अधिकार त्यही क्षेत्रको सचिव र सह–सचिवलाई दिइनुपर्ने जोड गरिएको छ । योसँगै कार्यालयको सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सचिवलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, निर्णय कार्यान्वयन तथा अनुगमन मूल्यांकनका लागि स्पष्ट अधिकारसहितको छुट्टै कार्यक्रमसहितको बजेट विनियोजन गर्न सुझाइएको छ ।

योसँगै, प्रत्येक तीन महिनामा सबै मन्त्री र सचिवले आफ्नो मन्त्रालयको प्रगति विवरणसहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीप्रति मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य व्यक्तिगत रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गराउनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्मा पेश हुने प्रस्तावको गुणस्तर र अभिलेख व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यो विषयलाई लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम वा स्टाफ कलेजको तालिममा अनिवार्य समावेश गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसले प्रस्ताव लेखन, परिमार्जनमा संलग्न हुने मन्त्रालयस्तरका उप–सचिवसम्मका कर्मचारीको गुणस्तर बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेको हेलो सरकारको प्रभावकारिता बढाउन यो संयन्त्रलाई प्रधानमन्त्री सचिवालयसँग पनि आबद्ध गर्न सुझाइएको छ ।