काठमाडौं । अब सरकारी निकायहरूले चिठीपत्र र वस्तु डेलिभरी गर्दा हुलाकबाटै गर्नुपर्ने भएको छ । गत सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको मुख्यसचिवसहितको सचिवहरूको बैठकले हुलाक सेवाको प्रयोग बढाउन यस्तो निर्णय लिएको हो । निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय तथा निकायलाई निर्देशन पठाइएको छ ।

बैठकले सरकारी चिठीपत्र र कागजात हुलाकमार्फत पठाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने र मन्त्रालय/निकाय/कार्यालयले आ–आफ्नो प्रशासन महाशाखा/शाखालाई हुलाक सेवाको प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ । निर्णयअनुसार अब सरकारी निकायले वस्तु हुलाकबाटै डेलिभरी गर्नुपर्छ ।

हुलाक ऐन, २०१९ अनुसार हुलाक वस्तु भन्नाले चिठी, समाचारपत्र, पत्रिका, बुकपोस्ट, नमुना प्याकेट, अन्धा साहित्य, पुलिन्दा र हुलाकबाट चलान हुन सक्ने जुनसुकै चिज वा वस्तुसमेतलाई जनाउँछ । यसले सरकारी कार्गो, कुरियरलाई नै समेट्छ ।

हुलाक सेवा विभाग हुँदाहुँदै सरकारी कार्यालयले निजी कार्गो, कुरियरमार्फत हुलाकजन्य वस्तुको डेलिभरी गरेपछि त्यसलाई रोक्न सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो । यद्यपि, यो हुलाक ऐन, २०१९ मै भएको व्यवस्था हो ।

ऐनको दफा ३ मा चिठीहरू ओसार्ने एकाधिकार नेपाल सरकारमा सुरक्षित रहने व्यवस्था छ । नेपालभित्र नेपाल सरकारबाट हुलाक व्यवस्था चलाइएका ठाउँमा चिठीहरू ओसार्न र सो कामका निमित्त चिठी प्राप्त गर्ने, जम्मा गर्ने, पठाउने, चलान गर्ने, डेलिभरी गर्ने र तत्सम्बन्धी अरू सेवाहरूको सञ्चालन गर्ने एकाधिकार नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था दफामा छ ।

ठूलो संरचनासहितको विभागले काम नपाएर औचित्य नै पुष्टि गर्न धौ–धौ परिरहेका वेला सरकारी निकायले नै निजीबाट कागजपत्र र वस्तु ढुवानी गर्नु मनासिव नभएको ठहर सरकारको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।