काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुझाएको ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारका मुद्दामा कर्मचारी अगाडि देखिएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आयोगले दायर गरेको कुल भ्रष्टाचार मुद्दामा सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा कर्मचारी देखिएका हुन् । कुल ७६६ जनालाई प्रतिवादी बनाउँदा त्यसमध्ये कर्मचारीको संख्या ३५९ रहेको छ ।

यो संख्या निर्वाचित जनप्रतिनिधिको तुलनामा १५० अंकले बढी हो । आयोगले २०९ निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

कर्मचारीमध्ये मुद्दा दायर हुनेमा सबैभन्दा धेरै शाखा अधिकृतस्तरका छन् । आयोगले १४६ शाखा अधिकृतलाई प्रतिवादी बनाउँदा एकजना विशिष्ट श्रेणी, दश सहसचिव, ५८ उपसचिव, ११० नायब सुब्बा, ३० खरिदार, चार सहायक कर्मचारीविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

योसँगै आयोगले १९८ विचौलियालाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले आ.व ०७९/७० मा कुल एक सय ६२ वटा मुद्दा दायर गरेको हो ।

त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै मुद्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र त्यसअन्तर्गतका कार्यालय सम्बन्धित छन् । यो सँग सम्बन्धित मुद्दा संख्या ६६  छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र त्यससम्ग सम्बन्धित निकाय भ्रष्टाचारको दोस्रो केन्द्रबिन्दु रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।

मन्त्रालय र मातहतका निकायसँग सम्बन्धित मुद्दा संख्या १६ । त्यसवाहेक स्थानीय तह(शिक्षा), प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायत छन् ।

घुस, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी, गैरकानुनी लाभ तथा हानी, राजस्व चुहावटलगायतका विषयमा आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
उक्त आर्थिक वर्षमा भएका कामको विस्तृत विवरणसहितको ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदन आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष बुझाइएको छ ।