काठमाडौं । “सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ‘माननीय’को प्रमुख जिम्मेवारी कानुन निर्माण कि विकास भन्ने पाटो न जनताले बुझ्न सके, न हामीले बुझाउन सकियो ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेत्री उर्मिला माझी दायित्व र जिम्मेवारीका हिसाबले कानुन निर्माण नै मुख्य जिम्मेवारी भए पनि चुनावमा वाचा गरेर आएकाले विकास निर्माणको पक्ष कर्तव्यभित्रको बाध्यात्मक रहेको बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, “सांसद भइसकेपछि निर्वाचन क्षेत्रका समस्या र आवाजलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा गैरजिम्मेवार बन्ने छुट हामीलाई छैन । दुवै विषलाई सँगै लैजानुपर्छ । मुख्य भूमिका भने आफैँले निर्क्यौल गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।” विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिने तथा जनताका समसामयिक विषय उठानदेखि ध्यानाकर्षसम्मका कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई सँगसँगै अघि बढाइएको बताउँदै सांसद माझीले गएको करिब एक वर्षको अवधि भने विविध कारणले अनुभव हासिल गर्ने क्रममै बितेको स्वीकार गरिन् ।

सांसदसँग संवादमा उनले भनिन्, “विधेयक पारितको सङ्ख्यालाई लिएर बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दा सांसदको भूमिका पुगेन, काम भएन भन्ने गुनासो छ, तर लामो समयदेखि रोकिएको नागरिकता र अर्थजस्ता महत्वपूर्ण विधेयक पारित भएको विषयलाई बिर्सन भएन ।”

विधेयक जुनरुपले फटाफट पारित गरेर अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको पक्षलाई स्वीकार गर्दै नेत्री माझीले त्यसमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको मनोभावना एवं दल विशेषको सांसद सङ्ख्याले निर्धारण गर्दैआएको विचार प्रकट गरिन् ।

विसं २०५६ देखि अखिल क्रान्तिकारीमा आबद्ध उनीसँग माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा पूर्णकालीन सदस्यका रुपमा एरिया इञ्चार्ज भइ काम गरेको अनुभव छ । विसं २०६० मा जीवनसाथीको सहादातपछि विसं २०६४ मा अन्तरजातीय विवाह गरेकी सांसद माझी पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै विसं २०७९ मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिसभा सदस्यमा निर्वाचित भइन्। विसं २०५८ देखि हालसम्म माझी मुक्ति मोर्चाको महासचिव रहेकी उनी हाल पार्टी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

जनताका जिम्मेवारी लिएर पहिलो दिन सदनभित्र प्रवेशका बखत लिइएको आशा र अपेक्षामा हालसम्मको अभ्यासको वातावरणले ऊर्जा प्रदान गर्न नसकेको बताउँदै सांसद माझी जनता इसुमा सत्ता र प्रतिपक्ष नभनी एक ढिक्का भएर काम गर्नुपर्छ भन्नेमा दृढ छिन् ।

सदन र संसदीय समितिका बैठक सांसदको उपस्थित सङ्ख्या नपुगेर स्थगन हुनुलाई जिम्मेवार बोध नभएको घटनाकारुपमा लिन सकिने बताउँदै उनले सङ्ख्याको अभावमा विधेयक अघि बढ्न नसक्ने अवस्था सदनमा कहिल्यै आउन दिन नहुने बताइन् ।

अनुभवी र पुरानाका दाँजोमा नवप्रवेशी सांसद संयमित र अनुशासित भई प्रस्तुत हुने गरेको अनुभव सुनाउँदै नेत्री माझी सदन हुने आरोप–प्रत्यारोपका घटनाले जनतालाई आशा नभर्ने हुँदा नेतृत्वले त्यस्ता कमीकमजोरीलाई सच्याएर लैजानुपर्ने सुझाव दिन्छिन् ।

एक प्रसङ्गमा उनले भनिन् “सरकारको मुख्य एजेण्डा नै सुशासन कायम र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण छ, सुशासनका लागि चालिएका कदम राम्रा छन् । संसदीय प्रणालीमा सदनमा सङ्ख्याको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । जनहितका एजेण्डामा पनि अल्पमत र बहुमतको प्रश्न गरिन्छ, त्यो नहुन पर्ने हो ।”

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने तथा जनतालाई सेवा सुविधा सहज र सुलभ ढङ्गबाट उपलब्ध गराउने विषयमा सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष र सांसदबीच एउटै आवाज हुनपर्नेमा जोड दिँदै उनी भन्छिन्, “सबै पक्ष र निकाय जिम्मेवार ढङ्गले जानुपर्छ अन्यथा एजेण्डा ओझेलमा पर्छ ।”

एक अर्को प्रसङगमा उनले जिम्मेवारी र पदीय दायित्वका आधारमा सांसद ठूलो पदजस्तो देखिए पनि कार्यकारी अधिकार नहुँदा उठाएका विषय सुनुवाइ नभएको गुनासो गरिन् ।

स्वदेशै रोजगारी सिर्जना गरी युवा र विद्यार्थीलाई रोक्न प्रत्येक सरकार असफल भएका दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै सांसद माझीले दीर्घकालीन नीति बनाएर समयमै कार्यान्वयन नगर्ने हो भने यसले उग्ररुप लिने र चुनौती खडा गर्नेतर्फ समयमै सचेत हुनुपर्ने बताइन् ।

साथीभाइसँगको सङ्गत, सामाजिक दबाब र आर्थिक सङ्कटका कारणले स्वदेशमा भविष्य नदेख्न मनोविज्ञान विकास भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले युवापुस्ता स्वदेशमा नअडिदा हुनसक्ने खतरालाई रोक्न सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

युवालाई स्वदेशमै भविष्य देख्ने भूमिका राज्यले तयार गर्नु पर्नेमा जोड दिँदै उनले रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ राज्यलाई उत्प्रेरित सबैको दायित्व र जिम्मेवारी भएको बताइन्। सांसद माझीले भनिन्, “पुर्खाको ठूलो बलिदानीले जोगाएको देश बनाउने जिम्मेवारी राज्य र युवा दुवैको हो । त्यो पाटोबाट सबैले सोचौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।”