काठमाडौं । सरकारले कर्मचारीहरूलाई इन्धनको कुपनको सट्टा नगद नै दिने व्यवस्था गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सवारी साधन प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद प्रदान गर्ने निर्देशिका, २०८० जारी गरेसँगै यो व्यवस्था गरेको हो ।

यो निर्देशिका अनुसार अब सरकारका राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी(सचिव) ले मासिक एक सय २५ लिटर इन्धन र त्रैमासिक रुपमा पाँच लिटर मोबिलको सुविधा बराबरको रकम पाउनेछन् ।

त्यस्तै सहसचिव स्तरका कर्मचारीले मासिक एक सय लिटर इन्धन र त्रैमासिक रुपमा पाँच लिटर मोबिल बराबरको रकम पाउनेछन् ।

कुपन प्रणाली खारेज गर्दै सरकारले सवारी सुविधा पाउने कर्मचारीलाई रकम नै उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । नेपाल आयल निगमबाट हरेक महिनाको एक गते कायम भएको इन्धनको बजार मूल्यको आधारमा मासिक रूपमा र मोबिल तथा ब्रेकआयलबापतको रहक त्रैमासिक रुपमा कर्मचारीलाई उपलब्ध हुनेछ । त्यसका लागि कर्मचारीले इन्धनबापत भुक्तानी भएको रकमको कुनै बिलबिजक पेश गर्नुपर्दैन ।

कर्मचारीले इन्धनबापतको रकम मासिक रुपमा तलब भत्तासँगै खातामा पाउनेछन् । निर्देशिकाअनुसार अध्ययन बिदा, असाधारण बिदा र निलम्बनमा रहेको समयमा भने यो सुविधा प्राप्त हुने छैन ।

कुनै कार्यक्रम या सरकारी कामको लागि काठमाडौं उपत्यका बाहेकका अन्य जिल्लामा जानुपरेको अवस्थामा सोही कार्यक्रमबाट सवारी साधन र इन्धनको व्यवस्था गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने कर्मचारीको हकमा इन्धनवापत उपलब्ध गराइने रकमको आधा रकम प्रदान गरिने निर्देशिकामा जनाइएको छ । यसरी इन्धनबापत नगद उपदब्ध गराउँदा कर्मचारीको कुल आम्दानीमा गणना गरेर कानुनअनुसार कर पनि लाग्नेछ ।

कुनै कर्मचारीले दोहोरो सुविधा लिएको पाइएमा कार्यालय प्रमुखले सम्बन्धित कर्मचारीबाट असुलउपर गर्न सक्नेछन् । असुल उपर नगरेमा कार्यालय प्रमुखलाई विभागीय कारबाही हुने जनाइएको छ ।