काठमाडौं । सहकारी ठगीका मुद्दा अब सरकारी वलिक तथा अदालतमा मिलापत्र हुने भएको छ । उजुरीकर्ता निवेदक र प्रतिवादी पक्षबीच सहमति भएमा मुद्दामा मिलापत्र गर्न सकिने निर्णय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको छ ।

सहकारी ठगीका मुद्दामा यसअघि मिलापत्र नहुने प्रावधान थियो । सर्वाेच्च अदालतको फैसलालाई टेकेर महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मिलापत्र गर्न थालेको हो । यसले पीडितले छिटो न्याय पाउने महान्याधिवक्ता कार्यालयको दाबी छ ।

स्वतन्त्र शान्ति बचत तथा ऋण सहकारीका सञ्चालक विनोद थापाले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले मिलापत्र गर्न परमादेश दिएको थियो । निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसकेपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । पछि उजुरी दिने निक्षेपकर्ता र उनीपछि मिलापत्र भएको थियो । जसअनुसार उनले मिलापत्रका लागि अदालतमा निवेदन दिएकोमा मिलापत्र गर्न नमिल्ने निर्णय भएको थियो । त्यसउपर उनी सर्वाेच्च गएकोमा न्यायाधीशद्वय अनिल कुमार सिन्हा र सपना प्रधान मल्लको इजलाशले मिलापत्र गर्न परमादेश दिएको थियो ।

सोही फैसलाका लागि सहकारी ठगी मुद्दामा मिलापत्र गर्न मिल्ने÷नमिल्ने विषयमा गत ४ साउनमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले एक समिति गठन गरेको थियो । समितिले पनि मिलापत्र गर्न मिल्ने सिफारिस दिएपछि मिलापत्र हुन थालेको हो ।

सहकारी ठगीका अन्य मुद्दामा पनि मिलापत्र गर्न सोमबार परिपत्र गरिएको सहन्यायाधिवक्ता खेमराज ज्ञवालीले बताए । यसले अदालतमा मुद्दाको चाप खटाउनुका साथै पीडितहरुले पनि हसज रुपमा पैसा पाउने उनको भनाई छ । पछिल्लो समय सहकारी ठगीका मुद्दा बढेका छन् । तर, वर्षाैसम्म पनि पीडितहरुले आफ्नो पैसा पाउन सकेका छैनन् ।