कानुनविपरीत वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकको १० करोड खर्च गर्दै वैदेशिक रोजगार विभाग

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार विभागले सफ्टवेयर मर्मत गर्न श्रमिकको कल्याणकारी कोषको रकम कानुनविपरीत खर्च गर्न लागेको छ । सरकारले बजेट नदिएको भन्दै बोर्ड सञ्चालक समितिले सफ्टवेयर मर्मत गर्न कोषबाट १० करोड विभागलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
बोर्ड सञ्चालक समितिको अध्यक्षसमेत रहेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीको उपस्थितिमै कल्याणकारी कोषको रकम विभागले सञ्चालनमा ल्याएको सफ्टवेयर वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) मर्मतका लागि दिने निर्णय भएको हो । विभागलाई रकम हस्तान्तरण भने अझै भइनसकेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा। द्वारिका उप्रेतीले बताए । सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयलाई बोर्डले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरेको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०७६ को दफा ३३ मा कोषको रकम नितान्त श्रमिकका लागि मात्रै खर्च गरिने स्पष्ट व्यवस्था छ । वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्न, कामदारको अंगभंग भई स्वदेश फिर्ता गराउँदा, क्षतिपूर्ति दिन र फिर्ता आएका श्रमिकको परिवारलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न कोषको रकम प्रयोग गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, रोजगारका लागि विदेश गएको अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुर अभियोग लागेका कसुरदारको प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवी गर्न, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको अधिकार र सम्भावित जोखिमबारे प्रचारप्रसार गर्न, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदारका लागि रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न, रोजगारका लागि विदेश गएको अवस्थामा मृत्यु भएका कामदारको शव नेपाल ल्याउन र निजको परिवारलाई आर्थिक सहयोग गर्न, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्य गर्न कोषको रकम प्रयोग गरिने ऐनमा उल्लेख छ । हाल कोषमा पाँच अर्बभन्दा बढी रकम छ ।
वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कामदारले तोकिएबमोजिम भुक्तानी गरेको रकम, म्यानपावर व्यवसायीको धरौटी रकम, इजाजत दस्तुर, नवीकरण शुल्क, तालिम सञ्चालन गर्ने संस्थालाई दिइने अनुमतिपत्र शुल्क, नवीकरण शुल्क, वैदेशिक रोजगार व्यवसायसँग सम्बन्धित संस्थाबाट समय–समयमा कोषलाई प्राप्त रकम र स्वदेशी वा विदेशी व्यक्ति वा निकायबाट प्राप्त अनुदान रकम वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुन्छ ।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ३२ मा वैदेशिक रोजगारीमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किआएका कामदार तथा परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणका लागि कोषको स्थापना गरिएको उल्लेख छ । विभागका सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले भने कल्याणकारी कोषमा म्यानपावर व्यवसायीको धरौटी रकम पनि जम्मा हुने भएकाले सफ्टवेयर मर्मतका लागि कोषको रकम प्रयोग गर्न मिल्ने तर्क गरे । ‘सफ्टवेयर पनि श्रमिकका लागि नै हो, त्यसैले यो रकम प्रयोग गर्न मिल्छ,’ उनले भने ।
म्यानपावर व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले अन्य विकल्प नभएपछि श्रमिकको कोषको रकम प्रयोग गरेर सफ्टवेयर मर्मत गर्न लागिएको बताए । भण्डारी बोर्डको सञ्चालक समितिका सदस्य पनि हुन् । ‘सरकार आफैँले मर्मत गर्नुपर्ने हो । तर, अन्य स्रोत नभेटिएपछि यसको प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको हो,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया