काठमाडौं । सङ्घीय संसद अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले सांसद दलका काममा बढी खटिँदा संसदीय समितिका काम प्रभावित भइरहेका बताएका छन्। संसदको विधायिकी भूमिकामाथि जनस्तरबाटै प्रश्न उठिरहेका बेला ठूला दलका सांसद भने समितिमा आउनै छोडेपछि ‘मिनी संसद्’ का काम सहजरूपमा अघि बढ्न नसकेका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाका अघिल्ला दुई अधिवेशनमा निकै कम विधेयक दर्ता भएका र पारित भएका विधेयकको सङ्ख्या नगन्य भएपछि संसदको प्रभावकारिताबारे प्रश्न उठिरहेका् छ । विधायिकी भूमिकासँगै जनताका गुनासा सुन्नु र जनजीविकामा देखिएका समस्याका गाँठा फुकाउनु पनि निर्वाचित प्रतिनिधिको जिम्मेवारी हो । यी दुवै भूमिकामा सांसदहरू कमजोर देखिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । संसद मात्र नभई संसदीय समितिले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको सांसद सिंह स्वीकार गर्छन् ।

“म सभापति रहेको समितिमा धेरै सांसद नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसका हुनुहुन्छ । उहाँहरू आफ्ना दलका कार्यक्रममा व्यस्त हुँदा समितिका काम प्रभावित भइरहेका छन्”, उनी भन्छन्, “बहुमत उहाँहरूको छ तर १५ दिन, महिनौँसम्म कुनै बैठक नराख्नु भन्नुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा समितिका कार्यसम्पादन कसरी सम्भव हुन्छ रु अहिले कुनै पनि समितिमा गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने अवस्था छैन । सबै समितिमा यही गुनासो छ ।” गत कात्तिक १६ गतेदेखि सङ्घीय संसदको अधिवेशन अन्त्य भएपछि संसदीय समितिले गति लिन सक्नुपर्थ्यो । समितिमा दर्ता भएका उजुरी तथा गुनासा सम्बोधनका साथै विधेयकमाथिको छलफलमसमितिले चलाउन सक्नुपथ्र्यो तर सांसदहरू समिति बैठकमै आउन छोडेपछि काम प्रभावित भएको सांसद सिंहले बताए ।

प्रतिनिधिसभाको गत निर्वाचनमा मकवानपुर निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ९राप्रपा०बाट निर्वाचित सांसद सिंहको बुझाइमा संसद चलेको बेला पनि सांसदहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले काम गर्न र निर्णय लिन सकिरहेका छैनन् । संसदमा दलको छाया देखिने गरेको उनी बताउँछन् । “कुनै विषयले संसदमा प्रवेश पाइसकेपछि संसदमै छलफल भएर छिनोफानो हुनुपर्थ्यो तर ठूला दलका शीर्ष नेताले एउटा कोठामा बसेर सहमति गरेपछि ती दलका सबै नेताले त्यसैलाई मान्नुपर्छ भन्छन् । दलहरूको छाया संसदमा देखिन्छ”, सांसदसँग रासस संवादका क्रममा उनी भन्छन्, “संसदमा साना दलका आवाज सुनिँदैन । विवादित प्रकृतिका कानुन निर्माणमा पनि ठूला दलले हालीमुहाली गर्छन् । हामी लाचार छौँ ।”

संसदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नतर्फ सबै सांसदको ध्यान जानुपर्नेमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जुँगाको लडाइँ देखिन थालेको सांसद सिंह बताउँछन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छलेर अवैधरुपमा सुन भित्रिएको प्रकरण, पशुपतिको जलहरी प्रकरणलगायतका विषय संसदमा छलफलका लागि आउँदा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको जुँगाको लडाइँले लामो समय संसद बन्धक बन्नुपरेको उनले स्मरण गरे । “अनेक काण्डका नाममा संसद् चल्न दिइएन । तर ठूला दलहरुले आफू–आफूबीच सहमति गरेपछि संसदको अवरोध हट्यो । कसैलाई कुनै आरोप लागेपछि सदन मै छिनोफानो हुनुपथ्र्यो । तर ठूला दलहरुले आफूखुसी र आफू अनुकूल हुने गरी ती विषय मिलाए”, सांसद सिंहको आरोप छ ।

विधायिकी भूमिकामा मात्र नभई जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा पनि संसद् संवेदनशील र जिम्मेवार हुन नसकेको सांसद सिंह बताउँछन् । सरकार आफैँले वार्षिक बजेटमार्फत घोषणा गरेका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्नु त्यसैको उदाहरण भएको उनले बताए । “बजेटमा हरेक प्रदेशको राजधानीमा ठूला अस्पताल, हरेक प्रदेशमा चक्रपथ बनाउने योजना छन् । किसानलाई समयमै बीउबिजन र मल उपलब्ध गराउने भनेर प्रतिबद्धता जनाइएको छ तर घोषणा भएका योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था सुस्त छ । ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया अघिबढ्न सकेको छैन”, सांसद सिंह भन्छन्, “सरकार आफैँले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेको छैन । आयातित सागपात र फलफूलले बजार कब्जा गर्दा किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य पाएका छैनन् । किसानले उत्पादन गरेको दूधको भुक्तानी सरकारले गरेको छैन । यस्तो अवस्था कहिलेसम्म चलिरहने ?”

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका कति योजना र कार्यक्रमको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भयो रु र कतिको सकियो रु भनेर पूर्वाधार विकास समितिले प्रश्न गर्दा सरकारले त्यसको जवाफ दिन नसकेको उनले उल्लेख गरे । सरकारले विकास–निर्माणका काममा विभेद गरेको र आर्थिक अनुशासन कायम नगरेको उनको आरोप छ । चालु आवको बजेट विनियोजनमा पहुँचवाला सांसदको हालीमुहाली भएको विषय सत्तापक्षकै सांसदले पनि संसद्मा उठाएका थिए । सांसद सिंह पनि चालु आवको बजेट विनियोजनको ठूलो हिस्सा सत्तापक्ष ठूला नेताको जिल्लामा गएको दाबी गर्छन् ।

सुशासनका सवालमा पनि सरकार चुकेको आरोप सांसद सिंहले लगाए । आर्थिक अनियमिततामा पनि राजनीतिक दल मुछिन लागेको सांसद सिंहको भनाइ छ । “सञ्चारमाध्यमले विभिन्न घोटाला र अभियमितता सार्वजनिक गरेका छन् । यदि ती घोटाला झुटा हुन् भने सरकारले आफ्नो प्रतिरक्षा र गलत सूचना दिनेलाई कारबाही गर्न किन सक्दैन”, उनी प्रश्न गर्छन्, “एनसेल प्रकरणमा एक जना सांसदले सरकारमा रहेका दल र केही व्यक्तिको संलग्नता भनेर आरोप लगाइरहनुभएको छ । यदि त्यो झुटो हो भने सरकारले ती सांसदलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्यो ।”
संसद्को प्रभावकारिताका लागि सरकारको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुने उनको भनाइ छ । “संसद्लाई नतिजामुखी बनाउन सांसदको मात्र होइन सरकारको पनि दायित्व हुन आउँछ । सरकारले विधेयक सही ढङ्गले ल्याउन सक्नुपर्यो, ‘बिजनेस’ दिन सक्नुपर्यो तर संसद्मा सत्तामा रहेका दलको बोलवालाजस्तो देखियो”, उनी भन्छन् ।

पुराना र लामो समयदेखि संसदीय अभ्यासमा रहेका दल तथा तिनका नेताभन्दा नयाँ दल र नेताले संसदीय अभ्यासको परिपालनामा परिपक्वता देखाएको बुझाइ पछिल्लो समय आम मानिसमा बन्दै गएको छ । पुराना दल र सांसदले संसदीय अभ्यास र सांसदको भूमिका तथा जिम्मेवारी सिकाउने भन्दा पनि त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर स्वार्थ केन्द्रित क्रियाकलाप बढी गर्न थालेको आरोप सांसद सिंहको छ । “नयाँ आएका सांसदलाई सही मार्ग देखाउनुपर्ने ठाउँमा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि उहाँहरु आफैँ गलत बाटो लिइरहनुभएको छ,” उनले दुखेसो गरे ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन भएको एक वर्ष बित्यो । यो एक वर्ष अवधिमा संसदको, सरकारको र आफ्नोसमेत समीक्षा गर्दा सन्तोष गर्ने धेरै ठाउँ नरहेको उनको बुझाइ छ तर सरकारले जनचाहना पूरा गर्ने प्रयास भने गरेको उनलाई लागेको छ । यद्यपि त्यो पर्याप्त नभएको उनी बताउँछन् ।