नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं प्रतिनिधिसभाकी सांसद रुपा विकको सदनमा प्रवेशअघि केही गरौँ भन्ने हुटहुटी भए पनि अहिले त्यो उत्साह नभएको अनुभव छ ।

पहिलो पटक संघीय सांसद बनेकी उनले भनिन्, “सदनमा प्रवेश गर्नुअघि एकखालको हुटहुटी थियो । तर सदनमा एक वर्ष बढी बित्यो, त्यहाँको अनुभव, प्रक्रिया र कार्यान्वयन पक्ष हेर्दा पुरानै परिपाटी रहेको पाएँ, सोचेको जस्तो लागेन ।”

सांसद विकले सदनमा आफूहरूले जनजीविकाका सवालमा शून्य, विशेष र आकस्मिक समयमा पटक–पटक आवाज उठाए पनि प्रभावकारी रूपमा सुनुवाइ नभएको गुनासो गरिन् । “हामीले जनताको आवाज र गुनासो बोल्ने हो । तर कार्यकारी निकाय सरकारले सुनेको र कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको खासै देखिँदैन”, उनले भनिन् ।

कानुनी प्रक्रिया, कर्मचारीतन्त्र र अन्य सीमितताका कारण पनि चाहेजस्तो कार्यान्वयन नभएको हो कि भन्ने उनको बझाइ छ ।

शिक्षातर्फ अङ्ग्रेजी विषयमा स्नातकोत्तर विक संसद्को लामो प्रक्रियाका कारण कानुन बन्न ढिलाइ हुने गरेकोप्रति त्यस्ता विषय संसदीय समितिमार्फत बृहत् छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्दा राम्रो हुने धारणा राख्छिन् । समिति बैठक बस्न बहुमत नपुग्ने गरेको भन्ने टिप्प्णीप्रति सबै सदस्य जिम्मेवार हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

पारिवारिक पृष्ठभूमिका कारण सानै उमेरमा नेविसङ्घको राजनीतिबाट कांग्रेसमा प्रवेश गरेकी उनले संसदमा उठाएका विषय कार्यान्वयनका लागि निरन्तर सक्रियताका साथ लागिरहनुपर्ने अनुभवसमेत सुनाइन् । हाल युवावर्ग रोजागारीका लागि विदेश पलायन भइरहेको विषय मुलुककै लागि मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै सांसद विकले अब कृषि र पर्यटनमा लगानी बढाइ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

“युवावर्गको विदेश पलायन रोक्न रोजगारी सिर्जना गर्र्ने नीति अपरिहार्य छ । रोजगारी नै मुख्य विषय हो । त्यसका लागि कृषि, शिक्षा, अर्थ र युवानीति रोजगारमैत्री बनाउनुपर्छ । अर्को कुरा युवामा पनि सबै विषय एकैपटक छिट्टै चाहिन्छ भन्ने अस्थिर मनस्थिति हट्नु जरुरी छ,” उनले भनिन् ।

सरकारले उचित वातावरण बनाएर युवावर्गमा आशा देखाउन सक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको जसरी युवा विदेश पलायन भइराखे केही समयमै मुलुकका हरेक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुने चिन्ता व्यक्त गरिन् । कृषिमा आधुकिकीकरण गरी मल, बीउ समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने, बजारको निश्चित व्यवस्था गर्नुपर्ने, उपकरणमा सहुलियत दिनुपर्ने र कुल बजेटको कम्तीमा पाँच प्रतिशत बजेट कृषिमा छुट्याउनुपर्ने उनको माग छ । यसका साथै मुलुकका प्राकृतिक र पुरातात्विक सम्पदा, बुद्धको जन्मभूमि, सगरमाथाको देशजस्ता विषयलाई पर्यटनमा व्यापक बजारीकरण गरेर र पूर्वाधार तयार गरी यो क्षेत्रलाई मुलुक समृद्धिमा उपयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

आफूले सधैँ महिला, दलित र युवालगायत अल्पसङ्ख्यक समुदायका मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेको जानकारी गराउँदै सांसद विकले राज्यले भने यी मुद्दामा अझै प्राथमिकता दिन नसकेको गुनासो गरिन् । संविधानले प्रदत्त गरेका मौलिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि अझै धेरै कानुन बनाउन नसकिएको र बनेका कानुन पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । साथै उनले सदनमा सांसदहरूले बोल्दा कतिपय अवस्थामा कुनै समुदाय र लैंङ्गिक विशेषको भावनामा चोट पुग्ने शब्द चयन गर्ने गरेकोप्रति गम्भीर बन्न आग्रहसमेत गरिन् । उनले जनताका प्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा अनुशासित र संयमित भएर सांसदहरूले छलफलमा भाग लिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।

कांग्रेसको १२औँ महाधिवेशनदेखि निरन्तर पार्टीको महासमिति सदस्य निर्वाचित हुँदै आएकी उनले मुलुकका भ्रष्टाचारका प्रकरण र अनियमितताका विषयमा सत्य, तथ्य छानबिन गरी त्यसमा संलग्न दोषीलाई जो–केही भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सबै दल एकजुट हुनुपर्ने सुझाव दिइन् । पछिल्लो समयमा गरिब निमुखा जनता सहकारी र लघुवित्तका नाममा ठगिएको उल्लेख गर्दै सांसद विकले भनिन्, “यस्ता विषयमा विपक्षी दल पनि सदनमा खेल्नुपर्ने भूमिकाका चुकेको छ । सत्तापक्ष पनि एउटा प्रकरण नटुङ्गिँदै अर्को प्रकरण उठाउँछ । अनि कसरीमा निष्कर्षमा पुगिन्छ ।”

उनले सबै राजनीतिक नेतृत्व पार्टीगत विचारभन्दा माथि उठेर मुलुकलाई समृद्धि बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताइन् ।

फरक प्रसङ्गमा सांसद विकले साना विषयमा पनि विपक्षी दलले सदन अवरोध गर्ने र सरकारले पनि पर्याप्त बिजनेस दिन नसकेका कारण पनि सदनले आवश्यक कानुन बनाउन नसकेको बताइन् । सदनमा सङ्घीय निजामती, सङ्क्रमणकालीनजस्ता विधेयक लामो समयदेखि विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसतर्फ सबै दलका राजनीतिक नेतृत्वले शीघ्र सहमति जनाएर अघि बढाउन लाग्नुपर्ने बताइन् ।

सांसदको प्रमुख काम कानुन निर्माण भए पनि नेपालजस्तो मुलुकमा जनताको अपेक्षा र जनताबीच गरेका वाचा पूरा गर्न पनि सांसदले केही विकास निर्माणका काममा लाग्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको तर्क छ । सांसद विकले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन सांसदहरूले संयमरूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने, नैतिकवान बन्नुपर्ने र सरकारले पनि पर्याप्त बिजनेस र महत्व दिनुपर्ने सुझाव दिइन् । साथै सभामुखदेखि संसद् र संसद् सचिवायलका कर्मचारीसम्म सबैले जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

राससबाट