NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ जेठ ३ गते

तीन करोडमा बनेको वधशाला प्रयोगविहीन

गण्डकी । कुखुराको सफा र स्वस्थ्यकर मासु उत्पादन गरी उपभोक्तालाई वितरण गर्ने उद्देश्यले पर्वतमा स्थापना गरिएको वधशाला लामो समयदेखि प्रयोगविहीन छ ।

कुश्मा नगरपालिका–४ स्थित अर्मादीमा एक निजी कृषि फार्मले रु तीन करोड लागतमा स्थापना गरेको वधशाला प्रयोगविहीन बनेको हो । स्थानीय किसान लालबहादुर हरिजनले रु तीन करोडको लगानीमा वधशाला स्थापना गरेका थिए ।

किसान हरिजनले पाँच वर्ष पहिले इटलीबाट खरिद गरी सञ्चालनमा ल्याएको वधशालातर्फ मासु उत्पादक र विक्रेताको आकर्षण हुन नसक्दा बन्द गर्नुपरेको हो । वधशाला ऐन, २०५५ लागू गर्न सरकारले कुनै चासो नदेखाउँदा समस्या भएको हरिजनले बताए। कुखुराको मासु अव्यवस्थित रूपमा बिक्री वितरण भइरहेको अवस्थामा आधुनिक स्वचालित मेसिन रहेको वधशाला बन्द गर्नुपरेको भन्दै यसको सञ्चालनमा सरोकारवाला निकायले चासो दिनुपर्ने बताए ।

विसं २०७५ देखि करिब १५ रोपनी क्षेत्रफलमा धवलागिरि एकीकृत कृषि फार्म सञ्चालन गर्दै आएका किसान हरिजनले कुखुरापालन व्यवसायसँगै माछापालन र तरकारीखेती गर्दै आएका छन् । बधशाला सञ्चालनमा आएको केही महिनासम्म आफूले पालन गरेका कुखुराको मासु उत्पादन गरेको भए पनि अन्य कुखुरापालक कृषक, मासु विक्रेता र सरोकारवालाले स्वच्छ मासु उत्पादनमा चासो नदेखाएको किसान हरिजनको गुनासो छ ।

किसान हरिजनका अनुसार वधशालाको क्षमता प्रतिघण्टा दुई सय २० वटा कुखुरा वध गर्ने रहेको छ । आधुनिक वधशालामा व्यवस्थापन गरिने कुखुराको मासु बाह्य स्थानमा तयार गरिनेभन्दा स्वच्छ, सफा र स्वस्थकर हुन्छ । मासु काटमार गर्न प्रयोग हुने स्वचालित मेशीनमा खिया नलाग्ने स्टिलको प्रयोग हुन्छ भने कुखरा सफा गर्न प्रयोग हुने पानीसमेत स्वच्छ प्रयोग हुने, झिंगा र धुँवाधुलो नहुनेगरी तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेरमात्र स्वस्थकर मासु तयार हुने हरिजनको भनाइ छ ।

भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पर्वतका अनुसार जिल्लाभर कुखुराको मासु बिक्री पसलको सङ्ख्या करिब दुई सयको हाराहारीमा छ । माछामासुको वार्षिक उत्पादन दुई हजार ८४ मेट्रिक टन रहेकामा बिक्री हुने मासु ७० प्रतिशत कुखुराको रहेको छ । कुखुराको मासु बिक्री गरिनु पहिले जिउँदो कुखुराको स्वास्थ्य परीक्षण हुने व्यवस्था नरहेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्र पर्वतका प्रमुख रामजी पौडेलले पशु वधशाला ऐन, २०५५ लागू हुन नसक्दा आधुनिक वधशाला सञ्चालक किसानलाई समस्या परेको बताए ।