काठमाडौं । भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका सचिव मधुकुमार मरासिनीलाई पदबाट निलम्बन गर्न भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पठाएको पत्र सिंहदरबारमै रोकिएको छ।

कानुन बमोजिम स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने व्यक्तिलाई कार्यालयमै राखिएको विषयबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले दिएका छैनन् । आयोगले दुईपटक पत्राचार गर्दापनि मुख्यसचिव अर्याल जवाफ दिनबाट पन्छिरहेका हुन् ।

अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई पठाइएको उक्त निलम्बनको पत्रमाथि हालसम्म कुनै पनि कारवाही भएको छैन । मुद्दा दायर भएसँगै सचिव मरासिनी स्वतः निलम्बन हुनुपथ्र्यो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधान आयोग ऐन, २०४७ र भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ अनुसार निलम्बन नभएपछि यसबारे मागेको जवाफमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले चासो देखाएको छैन । कुनै जवाफ नपठाएपछि अख्तियारले पुनः पत्राचार गरेको स्रोतले बतायो ।

सचिव मरासिनी हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयको अतिरिक्त समूहमा छन् । मुद्दा दायर हुँदा उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव थिए । उनीविरुद्ध गत १५ असोजमा नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ ।

आयोगले उनीसहित नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित नौजनाविरुद्ध २३ करोड २७ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।