काठमाडौं । बदलिँदो युगअनुसार सञ्चार क्षेत्रको प्रयोग व्यापक र सहज बनाउने सरकारको नीति छ । तर, सञ्चार क्षेत्रमा सरकारको लगानी रहेका अधिकांश ठेक्का विवादित बनेका छन् । खरिदसम्बन्धी केही ठूला ठेक्कामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायरसमेत भएका छन् । ती मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र पछिल्लो समय ठूला ठेक्का र खरिद विवादमा मुछिँदै आएको छ । प्रायः एकै कम्पनी वा व्यक्तिलाई ठेक्का दिएको, अस्वाभाविक मूल्य कायम गरिएको, खरिद गरिएका वस्तु प्रयोगमा नल्याएकोजस्ता बेथिति केन्द्रमा देखिएका छन् ।

विवादैविवाद झेले पनि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप शर्मा पौडेल कानुन र प्रक्रियाबमोजिम ठेक्का र खरिद भइरहेका दाबी गर्छन् । ‘ठेक्काको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ । खरिद इकाइ, मूल्यांकन समिति, विज्ञको संलग्नतासहित कानुनबमोजिम नै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्छ । कहिलेकाहीँ प्राविधिक त्रुटि हुन सक्छन् । तर, कानुन र प्रक्रियाबमोजिम ठेक्का र खरिद भइरहेका हुन्छन्,’ उनले भने ।

सूचनाको डाटा बैंकका रूपमा काम गर्दै आएको सूचना प्रविधि केन्द्रमा बेथिति बढेपछि सरकारले त्यसलाई सूचना प्रविधि विभागमा मर्ज गर्ने निर्णय गरेको छ । गत ९ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गरेर केन्द्रलाई विभागमातहत ल्याएको हो ।

ठूलो आकारको बजेट हुने केन्द्रमा राजनीतिक नियुक्ति र कर्मचारीको अस्थायी दरबन्दी संरचना हुँदा बेथिति झाँगिएको निष्कर्षपछि सरकारले नयाँ ढाँचाबाट अघि बढाउने बाटो तय गरेको हो । विभागअन्तर्गत राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा सूचना प्रविधि सेवातर्फका ४४ कम्प्युटर इन्जिनियर, दुई उपसचिव र सहसचिव कार्यालय प्रमुख रहने गरी कुल ५९ दरबन्दी कायम गरिएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।