काठमाडौं । जिल्ला अदालत काठमाडौंले स्वतन्त्रतापूर्वक जिउने इच्छा भयो भन्दैमा सम्बन्धविच्छेद गर्न नपाइने फैसला गरेको छ । धादिङकी एक महिलाले हालेको सम्बन्धविच्छेदको मुद्दामा गत जेठमै भएको फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा यस्तो व्याख्या गरेको हो ।

हाल काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका बस्दै आएकी २९ वर्षीया ती महिलाले गत वर्ष १९ मंसिरमा ३० वर्षीय श्रीमान्सँग अंश नलिई तथा मानाचामलसमेत नभराई छुट्टै बस्न चाहेकाले सम्बन्धविच्छेद गरिपाऊँ भन्दै फिराद दर्ता गराएकी थिइन् । बैतडीका युवकसँग सामाजिक परम्पराअनुसार ०७६ मंसिरमा विवाह गरेकी उनी चार वर्षपछि सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउनुपर्ने मागसहित अदालत पुगेकी थिइन् । उनीहरूबाट सन्तानको जायजन्म भएको छैन ।

श्रीमान्ले केही समययता साबिक व्यवहारमा परिवर्तन ल्याएको तथा सामान्य विषयमा समेत मनमुटाव सुरु भएको दाबी युवतीको थियो । साथै, भावनात्मक रूपमा आफूहरू एक–अर्काबाट टाढिँदै गएकाले आफूहरू श्रीमान्–श्रीमतीका रूपमा रहिरहन नसक्ने भएका कारणसमेत स्वतन्त्र जीवन बिताउन चाहेको उनको फिरादपत्रमा थियो । उनले अंश र मानाचामल नलिई केवल आफू श्रीमान्सँग छुट्टिन चाहेकाले सम्बन्धविच्छेदको फिराद लिई आएको उल्लेख गरेकी थिइन् । तर, उनका श्रीमान्ले भने आफूले श्रीमतीलाई कहिल्यै कडा वचन नबोलेको र सम्बन्धविच्छेद गर्न नचाहेको जवाफ अदालतलाई दिएका थिए । पति–पत्नी भई बसिसकेपछि घर–व्यवहार चलाउने क्रममा केही तीता–मिठा शब्द निस्किए पनि सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्नेसम्मको कुनै विवाद नरहेको दाबी उनको थियो ।

उक्त मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशप्रसाद पण्डितको इजलासले फैसला गर्दै वादीको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो । विवाह सहजै टुट्ने किसिमको सम्बन्ध नरहेको तथा विधायिकाको मनसाय पनि त्यस्तै देखिएको इजलासको ठहर छ । वादीको दाबीमा सम्बन्धविच्छेद हुन सक्ने कुनै आधार नरहेको फैसलामा छ ।

‘पति वा पत्नीले अर्को पक्षसँग केवल मनोगत आधारमा सम्बन्धविच्छेदको दाबी लिन नसकून् र पति–पत्नीको सम्बन्धविच्छेद कुनै एक पक्षको लहड, रहर र इच्छाले टुट्न सक्ने कमजोर सम्बन्ध नबनोस् भन्ने उद्देश्य विधायिकाले लिएको पाइन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ । दुईजनाले स्वतन्त्र मञ्जुरीसहित एक–अर्काको पति वा पत्नी भई जीवन जिउने इच्छा गरेर विवाह गरेपछि एक–अर्काप्रति, समाज, घरपरिवार र सन्तानप्रति समेत अनेकौँ किसिमका दायित्व र अधिकार सिर्जना हुन पुग्ने निष्कर्ष इजलासको छ । यसलाई अदालतले समेत गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने राय फैसलामा छ ।

‘यस अवस्थामा कुनै एक पक्षको मात्रै इच्छा र चाहनामा सो पवित्र सम्बन्ध विच्छेद गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्थालाई खुकुलो बनाइदिने हो भने व्यक्ति आफूबाहेक अन्यसँग जिम्मेवार नरहन जाने खतरा उत्पन्न हुन्छ भने घर, परिवार, नाता, सम्बन्ध, समाज केवल देखावटी र मेकानिकल बन्न जान्छ । तसर्थ, कुनै एउटाको मात्रै इच्छा र चाहनाले सम्बन्धविच्छेद नहोस् भन्नेतर्फ विधायिका सचेत देखिन्छ,’ फैसलामा छ ।

कानुनले श्रीमान्–श्रीमती दुवैको मञ्जुरीले सम्बन्धविच्छेद हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिताको दफा ९४ मा पुरुषले र ९५ मा महिलाले सम्बन्धविच्छेद गर्न पाउने आधारबारे उल्लेख छ । जसअनुसार पुरुषले चार र महिलाले ६ वटा आधारमा सम्बन्ध समाप्त गर्न सक्छन् । पत्नीले खान–लाउन नदिएमा, अंश लिई वा मानो छुट्टिई पत्नी भिन्न बसेबाहेकको अवस्थामा पतिको मञ्जुरीबेगर तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समय पत्नी अलग बसेमा तथा पत्नीले घर निकाला गरिदिएमा पतिले सम्बन्धविच्छेदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छ । यसैगरी, पत्नीले अंगभंग हुने गरी ठूलो मानसिक तथा शारीरिक कष्ट दिएमा, जाल–प्रपञ्च रचेमा र परपुरुषसँग यौनसम्बन्ध राखेको ठहरेमा पनि सम्बन्ध तोड्न सकिने व्यवस्था छ ।

अर्कोतिर, महिलाका पतिले मञ्जुरी नलिई तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी समय अलग बसेमा, पतिलाई खानलाउन नदिएमा, पत्नीको अंगभंग हुने गरी शारीरिक वा मानसिक चोट दिएमा तथा जाल–प्रपञ्च रचेमा पनि सम्बन्धविच्छेदका लागि आधार हुन्छ । पतिले अर्को विवाह गरेमा, अन्य महिलासँग यौनसम्बन्ध राखेको पुष्टि भएमा र पत्नीलाई जबर्जस्ती करणी गरेमा पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।