काठमाडौं ।नेपालबाट सरकारीस्तरबाट नै जापानमा कामदार जाने ढोका खुलेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले ‘जापानमानिश्चित सीपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, ०८०’ आइतबारबाट लागू गरेसँगै वैदेशिक रोजगारीका लागि नयाँ र आकर्षक गन्तव्य सुनिश्चित भएको हो ।

जापानमा दक्ष सीप भएका कामदार पठाउन सन् २०१९ मा नै दुई देशबीच समझदारी भएको थियो । तर, उक्त समझदारी भएको करिब पाँच वर्षपछि मात्रै कार्याविधि बनेको छ । कार्यविधिकै अभावमा जापनिज भाषा परीक्षा उत्तीर्ण गरी विभिन्न क्षेत्रको तालिम लिएर बसेका युवाहरू जापान जानबाट रोकिएका छन् ।

श्रम मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले केही ढिला भए पनि जापानको रोजगारी सुनिश्चित गर्न कार्यविधि तयार गरिएको जानकारी दिए । ‘हामीले कार्यविधि तयार गरेका छौँ । अहिले यो कार्यविधि जापान पक्षलाई पठाएका छौँ,’ उनले भने, ‘उताबाट पास भएर आएपछि तोकिएको क्षेत्रमा दख्खल भएका र भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका नेपालीलाई जापान पठाउन सुरु गर्नेछौँ ।’

सचिव भण्डारीका अनुसार जापानस्थित राष्ट्रिय तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेपालबाट कामदार लैजाने सबै सर्त पूरा गरिसकेका छन् । ‘जापानका रोजगारदाताहरू नेपालबाट कामदार लैजान तयार भएर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले कार्यविधि पारित नगर्दा मात्रै रोकिएको थियो ।’ उनका अनुसार जापानिज कम्पनीहरूले वार्षिक २० हजारभन्दा बढी दक्ष नेपाली कामदारको माग गर्ने आकलन छ ।

‘जापान जान नेपाली युवाहरू धेरै लालायित छन् । जापानका रोजगारदाताले पनि नेपाली रुचाएको अवस्था छ । त्यसैले तोकिएका सबै प्रक्रिया पूरा गरेको खण्डमा यहाँबाट धेरै युवाहरू काम गर्न जापान जाने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘तलब–सुविधा पनि आकर्षक छ ।’

जापानका रोजगारदाता कम्पनीले औसतमा तीन लाख रुपैयाँ तलब दिने प्रक्षेपण गरिएको छ । जापानका कुन रोजगारदाताले कति कामदार नेपालबाट माग गर्ने भनेर सूची नै तयार गरेर पर्खेर बसिरहेको नेपाली अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सन् २०१९ को एक सर्वेक्षणले जापानमा सन् २०३० सम्ममा ६४ लाखभन्दा बढी कामदारको अभाव हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । सोही अभावलाई पूर्ति गर्न जापानले विशेष सीप भएका कामदार नेपालसहित चीन, थाइल्यान्ड, भियतनाम, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, म्यानमार, कम्बोडिया, मंगोलियालगायत देशबाट आपूर्ति गर्ने नीति लिएको छ । जापानले सन् २०१९ को अप्रिलदेखि विशेष सीप भएका कामदार लिने नीति कार्यान्वयन गरेको हो ।कार्यविधि अभावमा नेपालबाट कामदार पठाउन ढिला भएपछि श्रम मन्त्रालयले अन्य देशको कार्यविधिअनुसार जापान पठाउने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको हो , नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।