काठमाडौं । काठमाडौंबाट प्रकाशित अखबारहरूले विभिन्न विषयलाई समाचारको रूप दिएर छापेका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले नुनका लागि समेत लाइन बस्नुपर्ने कर्णालीको बाध्यताबारे मुख्य समाचार लेखेको छ । ‘चामल मात्रै होइन, नुनका लागि पनि लाइन’ शीर्षकमा लेखिएको समाचार अनुसार कर्णालीका अधिकांश बासिन्दामा नुन किन्न दुई दिन पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ ।

‘राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनसँगै काठमाडौंको सिंहदरबार गाउँगाउँमा त पुग्यो तर भान्सामा दैनिक नभइनहुने नुन भने अझै पुग्न सकेको छैन । दुर्गममा बस्ने नागरिक अहिले पनि एक–दुई किलो नुनका लागि दुई तीन दिन पैदल हिँड्न बाध्य छन्,’ नयाँ पत्रिका समाचारमा लेखिएको छ ।

उता बाजुरामा भने चामलको चर्को अभाव भएको छ । पाँच महिनापछि जिल्लामा बल्ल चामल पुगेको छ । तर मागबमोजिमको आपूर्ति नहुँदा सदरमुकाम मार्तडीको खाद्य डिपोमा घण्टौं लाइन बसेर बाजुरेली रित्तो हात घर फर्केका छन् ।

पाँच वर्षमा ११ न्यायाधीश बर्खास्त भएको खबरलाई पनि नयाँ पत्रिकाले प्राथमिकतापूर्वक पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।

चयन प्रक्रिया र न्याय प्रणालीमाथि नै गम्भीर आशंका हुने गरी शृखलाबद्ध रूपमा न्यायाधीशहरू कारबाहीमा परेका हुन् । आइतबार मात्रै दुई न्यायाधीश बर्खास्त भएका छन् । उच्च अदालतका न्यायाधीश नवराज थपलिया र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला न्याय परिषद्को निर्णयबाट बर्खास्तगीमा परेका हुन् ।

यसबाहेक स्नातक तहलाई तीन वर्षमा झार्ने बहसबारे पनि नयाँ पत्रिकाले समाचार बनाएको छ । समाचारमा नयाँ पत्रिकाले विज्ञका धारणासमेत समेटेको छ । जसमा शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालालगायतले स्नातक तहलाई तीन वर्षमा झार्ने बहस उचित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

नयाँ वर्षमा दलहरूको शक्ति परीक्षण हुने अर्को खबरलाई पनि नयाँ पत्रिकाले प्राथमिकतापूर्वक पहिलो पृष्ठमा कभरेज गरेको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख १५ इलाम २ र बझाङ प्रदेशसभा १ मा निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

दूधको भुक्तानी रोकिँदा किसानमाथि परेको मर्कामाथि कान्तिपुरले समाचार बनाएको छ । आफूले बिक्री गरेको दूधको ७ अर्ब भुक्तानी नपाउँदा देशभरका किसान बिचल्लीमा परेका छन् ।

कान्तिपुरका अनुसार डेरी उद्योग संघ र डेरी एसोसिएसनको करिब ६ अर्ब तथा डिडिसीको ९० करोड गरी झण्डै ७ अर्ब रूपैयाँ किसानले भुक्तानी पाउन बाँकी छ ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका अनुसार दुग्ध क्षेत्रमा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष करिब ३० लाख परिवार संलग्न छन् । तिनले ७४ लाख गाई र ५२ लाख भैंसी पालेका छन् । यीमध्ये अधिकांश किसानले ३–४ महिनायता दूधको भुक्तानी पाएका छैनन् ।

साना ३ जहाज किन्ने प्रक्रियामा ऐनविपरीत निगमले चलखेल गरेको अर्को खबर पनि कान्तिपुरमा छ । समाचारअनुसार प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल भइसकेका जहाज उत्पादक तीन वटा कम्पनीलाई पास गराउने उद्देश्यले अर्को मूल्यांकन उपसमिति गठन गरिएको छ ।

राजधानी दैनिकले घरेलु मैदानमा नेपाली क्रिकेट टिमले लगातार व्यहोरेको हारको कारण खोतलेको छ भने सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रमा लोक सेवा परीक्षा तयारीमा कर्मचारी लाग्दा सेवा प्रवाह नै प्रभावित हुन पुगेको खबर छ ।