काठमाडौं । नेपालवाचको नियमित भिडियो प्रस्तुती पोलिसी डायलगको यसपटकको अंकमा स्थानीय तहको आर्थिक विकासबारे छलफल गरिएको छ ।

बाजुरास्थित बडिमालिका नगरपालिकाका प्रमुख अमर खड्का र कैलालीस्थित गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख देविदत्त कँडेलसँग कार्यक्रम प्रस्तोता डा.घनश्याम ओझाले स्थानीय तहको स्रोत पहिचान, आर्थिक विकास र नीतिगत जटिलताबारे बहस गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा आफ्नो विचार राख्दै बडिमालिका नगरपालिकाका प्रमुख खड्काले संघ र प्रदेशको अनुदानमा आधारित रहेर तत्कालका लागि पालिका सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता दर्शाए । अर्कोतिर स्थानीय स्रोतको पहिचान गर्न नसकेको र आर्थिक वृद्धि हुने क्रियाकलापमा पनि स्थानीय तहको ध्यान पुग्न नसकेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।

तर अहिले संघ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने यस्ता अनुदान घट्दै गइरहेको छ । यो घट्नुलाई उनले अब साधन स्रोतको परिचालन तथा पहिचान गर्ने तथा आर्थिक स्तर वृद्धि गर्ने मामिलामा स्थानीय तह बलियो हौ भन्ने सन्देशका रूपमा लिएका छन् ।

भएकै स्रोत परिचालन गर्दा आफ्नै तौरतरिका अपनाएको तर त्यसको साम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, प्राकृतिक स्रोत कति छ, त्यसको दिगोपना र त्यसले ल्याउन सक्ने आर्थिक रुपान्तरका बारेमा अध्ययन नपुगेको उनले बताए । यसलाई उनले समग्र पालिकाको समस्याको रूपमा पेश गरे ।

खड्काका अनुसार स्रोत पहिचानका सन्दर्भमा बडिमालिका नगरपालिकाले विशेषगरी तीनवटा क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेको छ । कृषि, पर्यटन र यातायत । छोटकरीमा यसलाई नगरपालिकाले ‘कृपया’ मोडलका रूपमा अघि सारेको छ ।

बडिमालिकालाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा थप विकास गर्ने र त्यससँग सम्बन्धीत जडिबुटी तथा स्थानीय स्रोतलाई अधिकतम रुपमा प्रयोग गर्न नीति नै लिने उनले बताए ।

गौरीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख कँडेलले स्रोत भएर पनि त्यसले बजार नपाइरहेको बताए । हालको आर्थिक मन्दी, भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरु नबनिरहेका कारण स्रोत भएर पनि त्यसलाई सदुपयोग गर्ने ठाउँ नभएपछि स्रोतका रुपमा संकलन गर्न नगरपालिकालाई चुनौती भइरहेको उनको गुनासो छ ।

यो नगरपालिका दुध र माछामासुमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । नगरप्रमुख कँडेलका भनाईंमा हप्तामा एक ट्रक खसी बोका काठमाडौं र पोखरा पठाइने गरेको अवस्था छ । त्यस्तैगरी डेरी सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्नका लागि त्यहाँ आफ्ना उत्पादन विक्रि किसानहरुलाई नगरपालिकाले एक रुपैयाँ बराबर दुई रुपैयाँ प्रोत्साहन स्वरुप दिने गरेको छ ।

उत्पादनसँग जोड्नकै लागि नगरपालिकाले टनेल वितरण गर्ने, विउ बिजनहरु दिने र त्यहाँ आवश्यक पर्ने सिचाईंको व्यवस्था गरिदिने गरेको छ । अहिले गौरीगंगा कृषि उपज संकलन केन्द्र भनेर नगरपालिका स्तरीय संरचना पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।

आगामी दिनमा किसानहरुले उत्पादन गरेको वस्तु नगरपालिकाले खरिद गरिदिने र कृषि एम्बुलेन्समार्फत जिल्ला तथा अन्य पालिकाहरूमा फेरि नगरपालिकामार्फत वितरण गरेर त्यहाँका किसानलाई आय वृद्धिको लागि आर्थिक विकासमा प्रेरित गर्ने लक्ष्य भएको कँडेलले बताए । हाल उक्त नगरपालिकाले केरा खेती गर्ने किसानहरुलाई पनि विरुवा, मल विउ, घेरबारसहित त्यहाँको ज्यामीहरुको व्यवस्थापन गर्न ५० प्रतिशत सहयोग गरिरहेको छ ।

संघको निजामती ऐन नआएको र प्रदेशको पनि ऐन नआएको कारण सँगै अधिकृत भएको एउटा अधिकृत बागमती प्रदेशमा आठौं तहमा पुगिसक्दा सुदूरपश्मि प्रदेशमा भएको अधिकृत भने छैटौंमै रहिरहने अवस्था छ ।

ऐन नआउँदा कर्मचारीको व्यक्तित्व विकासमा पनि प्रत्यक्ष असर परेका कारण भनेअनुसार कर्मचारी समायोजनमा कठिनाईं भइरहेको खड्काको गुनासो छ । स्थानीय तह आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुनका लागि भइरहेका प्रयास र यसमा बाधा बनेका नीतिगत अप्ठ्यारा, बजेट कार्यान्वयनका समस्या तथा स्रोत पहिचानबारे गरिएको पोलिसी डायलगको पूरा अंश तलको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुनेछ ।