आ.व. ०८०/८१ का लागि सङ्घीय सरकारले कुल बजेटको लगभग २२.८४ प्रतिशत तल्लो तहका सरकारलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये सशर्त अनुदानको हिस्सा झण्डै ५६.९ प्रतिशत रहेको छ, जसले संविधानबमोजिम प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूको एकल क्षेत्राधिकारअन्तर्गतका क्रियाकलापहरूका लागि पनि विनियोजन समावेश गरेको छ। के यो वित्तीय हस्तान्तरणको स्तर र सशर्त अनुदानको अत्यधिक प्रयोगले वित्तीय सङ्घीयताको सही कार्यान्वयन भइरहेको ठान्नुहुन्छ ? विश्लेषण गर्नुहोस् । 

विषय प्रवेश

सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुकमा सङ्घीय एकाइहरूलाई आवश्यक पर्ने स्रोतको पहिचान, बाँडफाँट, खर्च, खर्चको अभिलेख, लेखापरीक्षण र ती एकाइहरूको सञ्चित कोषको व्यवस्थापनको समग्रता नै वित्तीय संघीयता हो। यसका विविध आयामहरूमध्ये वित्तीय हस्तान्तरण एक प्रमुख आयाम हो। नेपालमा वित्तीय हस्तान्तरणमा सशर्त अनुदानको हिस्सा कुल हस्तान्तरणको आधाभन्दा बढी रहेको देखिन्छ। यसले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा चुनौती र अवसर दुवै सिर्जना गरेको छ।जसलाई देहायका २ दृष्टिकोण (School of thought) बाट विश्लेष्ण गर्न सकिन्छ :

क) वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोगको दृष्टिकोणात्मक विश्लेषण

• तल्लो तहका सङ्घीय एकाइहरूले गर्ने खर्चलाई अनावश्यक तितरबितर (Deviate) हुनबाट रोक लगाइ तल्ला तहको वित्तीय अभाव (Fiscal Gap) पूर्ति र वित्तीय सुशासन कायम गर्न योगदान पुगेको

• केन्द्र सरकारको विगत लामो समयदेखिको खर्चको सिकाइ (Learnings on Expenditure) को उपयोग गरी राजस्व परिचालनको प्राथमिकताका लागि आधारसमेत ज्ञात भएको

• राज्यमा उपलब्ध सीमित स्रोत तथा साधनलाई Maximizing welfare gain को सिद्धान्तको आधारमा उपयोग गर्न सकिएको

• स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोगको सिलसिलामा हुनसक्ने अनियमितता, स्रोतको विनियोजनमा देखिनसक्ने Fiscal Popularism र Common Pool Problem, स्रोत परिचालनमा देखापर्न सक्ने Free Rider Problem को अन्त्य गरी Public Purse (Spending Other’s Money) मा उत्तरदायित्व संस्कारको विकास गरेको

ख) वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौति सिर्जना गरेको दृष्टिकोणात्मक विश्लेषण

• सशर्त अनुदानलागत साझेदारी वा योगदानमूलक अनुदानका रूपमा रहने हुनाले Over Government को समस्या निम्तिने खतरा देखिएको

• प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व क्षमताभन्दा बढी खर्च आवश्यकता रहेको तर वित्त हस्तान्तरण र सशर्त अनुदानले वित्तीय व्यवस्थापन क्षमता सुधार गर्न नसकेको (परनिर्भरता र परामुखी कार्य शैलीले राजस्वका नयाँ स्रोतको पहिचान र संकलनमा ध्यान केन्द्रित नहुने)

• तल्ला तहका सरकारहरू खर्चका शर्तहरूमा बाँधिदा वित्तीय स्वायत्तता (Fiscal Sovereignty) केवल सिद्धान्तमा मात्रै सीमित हुन पुगेको

• स-साना र टुक्रे कार्यक्रम तथा योजनामा समेत सशर्त अनुदान दिने प्रवृत्तिले तल्ला तहका सरकारको निर्णय क्षमता र अस्तित्वमै समेत लघुताभाष सिर्जना गरेको (Centripetal Biasness र स्थानीय तहलाई सङ्घका कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइका रूपमा बुझ्ने मानसिकता कायमै)

• शर्तका अधीनमा रही कार्य गर्दा सम्बन्धित तहले उत्तरदायित्वको बोधभन्दा पनि कार्य बोझ थपिएको महसुस गर्दा तहगत वित्तीय अन्तरसम्बन्ध नै बिग्रने खतरा बढेको

• सशर्त अनुदानले दिगो वित्तीय सबलीकरणभन्दा तदर्थ (Ad-hoc) सबलीकरणमा जोड दिने कारणले वित्तीय दिगोपनाको विषयमा प्रश्न खडा भएको,

• सशर्त अनुदानले सङ्घीय एकाइहरूको सम्भावित अभिनवन (Innovation) लाई समेत अंकुश लगाइदिन्छ (जस्तो : आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा जुन स्थानीय सरकारको विशेषाधिकार हो, त्यो नै सशर्त अनुदानमार्फत वित्त पोषित भइरहेको अवस्था छ। यसले स्थानीय तह वा प्रदेशलाई शिक्षामा अभिनवन वा नवप्रवर्तन गर्ने ढोका नै बन्द गरिदिएको छ।)

निष्कर्ष

संघीय संरचनाको आधारभूत पक्ष वित्तीय संघीयता हो। तहगत सरकारले Representative Tax System बाट प्राप्त हुने राजस्व र प्रत्येक खर्चको Unit Cost निश्चित् गरी समानीकरण अनुदान र आन्तरिक आय वृद्धिमा जोड गर्दा वित्तीय सबलीकरण र वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त हुन्छ। वित्तीय स्वायत्तताले क्रमश: तहगत सरकारको वित्तीय आधारलाई पनि विस्तार गर्दै जान्छ। नेपालको वर्तमान सशर्त अनुदानको स्तरले वित्तीय स्वायत्तताको संकुचनलाई चित्रण गरेको छ। संघीयताको नवीन अभ्यासमा र स्थानीय राजस्व स्रोत परिचालन भई नसक्दै उच्च वित्तीय हस्तान्तरण तथा सशर्त अनुदान प्रभावकारी हुने भए पनि यसले कालान्तरमा संघीय एकाइहरूलाई परनिर्भर र स्वतन्त्रताविहीन बनाउने हुन्छ। वित्तीय हस्तान्तरणको वर्तमान स्तर र सशर्त अनुदानको अत्यधिक प्रयोगले वित्तीय सङ्घीयताको सही कार्यान्वयन नभइरहेको इङ्गित गर्दछ। यसमा संरचनात्मक र रणनैतिक सुधारको आवश्यकता छ।