संसदमा यस्तो दृश्य देख्दा हीनताबोध हुन्छ
अहिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको ताँती छ । युवा पलायन रोक्न देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न जरुरी भएको छ । ‘आफ्नो देश छाडेर परदेश नजाऊ’ भन्न राज्यले उनीहरूलाई परिवार पाल्न सक्ने रोजगारीको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । सरकार गठन र विघटनको शृङ्खलाले देशको विकास प्रयासमा अवरोध भएको छ । जनताले राजनीतिक स्थायित्व विकास चाहेका छन् । देश र जनताको हित गर्ने राजनीतिक पार्टीलाई सत्तामा पुग्नेगरी मत दिनुपर्छ । अनि मात्र देशको विकासमा ती दलले काम गर्ने वातावरण बन्छ ।
हामीले अङ्गीकार गरेको संसदीय अभ्यास सैद्धान्तिक रूपमा मलाई ठीक लागेको छ । यद्यपि, कतिपय व्यावहारिक पक्षमा अझै सुधारको खाँचो छ । सदनभित्र हामी जरुरी विषयलाई थाँती राखेर अनावश्यक कुरामा बढी केन्द्रित भएको देख्छु । सदनभित्र सांसदहरूले कानुन बनाउने विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । तर कानून अलपत्र परेको देख्दा सांसदको नाताले आफैंलाई हीनताबोध हुन्छ । पछिल्लो निर्वाचनपछि संसद्का तीन वटा अधिवेशन बसिसके, तर संसद्बाट जम्मा चार वटा कानून पास भयो । सांसदको काममा कमी भयो ।
सदनभित्र सांसदहरूले कानुन बनाउने विषयमा बढी ध्यान दिनुपर्छ । तर कानून अलपत्र परेको देख्दा सांसदको नाताले आफैंलाई हीनताबोध हुन्छ
सांसदहरूको मनोबल नै कमजोर भएको छ । सांसदले शून्य र विशेष समयमा जनताका आधारभूत कुरा राख्छन्, तर ती कार्यान्वयन हुँदैनन् ।
राजनीतिमा म पनि धेरै समयदेखि क्रियाशील छु । तैपनि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेको हुँ । देशका ठूला राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले मुलुकका लागि जे–जति गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्न सकेको देखिँदैन । देश र जनतालाई भुलेर आफ्नो स्वार्थका लागि अलि बढी काम गरेको जस्तो देखिन्छ । नेताहरूमा नैतिकता हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नभएसम्म देश बन्दैन ।
राजनीति कमाउने पेसा होइन, यो समाजसेवा हो । सांसदहरूको पनि सोच अलि फरक छ । आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लिएर जान पाए जनता खुसी हुने थिए भन्ने हरेक सांसदको सोचाइ हुन्छ । जनताले भोट दिएर जिताएका सांसदलाई विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने पनि जरुरी हुन्छ । जनताले विकासकै कामको आशा गर्छ । के–के विकास गर्यो त ? त्यो नै प्रश्न हुन्छ । ठूला नेता, प्रभावशाली सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका लागि धेरै बजेट लैजाने गलत प्रवृत्ति हाबी छ ।
सिराहा जिल्ला पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै विकास निर्माणमा पछि परेको छ । त्यहाँको मुख्य समस्या खानेपानी र सिँचाइ हो । हामीजस्ता साना सांसदको जिल्लामा बजेट नै दिइएन । यसबाट जनतामा निराशा छ । खेतीबालीका लागि उर्वर यस क्षेत्रमा सिँचाइ अभाव किसानले भोग्नुपरिरहेकै छ । तर हाम्रो कुरा सुनुवाइ भइरहेको छैन । आगामी बजेटमा सरकारले सिराहाको विकासका लागि केही गर्छ कि ?
हामी नेपाली स्वाभिमानी छौँ । सङ्घीय व्यवस्था उपयुक्त व्यवस्था हो । यो व्यवस्थालाई खराब भन्न मिल्दैन । यो व्यवस्थामा अन्याय, भ्रष्टाचार, अनियमितता रोक्न जनता नै जाग्नुपर्छ । दलीय प्रणालीमा ‘ह्वीप’ जारी हुन्छ । सांसदले समर्थन गर्न मन नभए पनि गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री देशका लागि समर्पित हुनुपर्छ । कर्मचारी संयन्त्र पनि स्वच्छ छविको हुनुपर्छ । अनि मात्र देशमा सुशासन प्रत्याभूत हुनसक्छ ।
(यादव एमालेबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् )
प्रतिक्रिया