NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ जेठ ८ गते

भनेजति लगानी किन आउँदैन ? कसरी फरक हुँदैछ यसपटकको लगानी सम्मेलन ?

काठमाडौं । ‘इमर्जिङ नेपाल इनभस्टमेन्ट समिट २०२४’ का नाममा यही वैशाख १६ र १७ गते हुन गइरहेको लगानी सम्मेलनको तयारी लगभग पूरा हुने क्रममा छ ।

लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरेर केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत दशवटा कानुन र एउटा नियमावलीको संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिसँगै अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्न उपाध्यायका अनुसार बोर्डले मुख्यगरी तीन चरणमा तयारी गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा आयोजना सोकेस गर्ने, दोस्रोमा नीतिगत सुधार गरेर लगानीकर्तालाई आर्षित गर्ने र तेस्रोमा सम्मेलनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर सकारात्मक सन्देश दिने ।

हालसम्म बोर्डले १४८ वटा परियोजनालाई विभिन्न आठवटा भागमा विभाजन गरेर सोकेसको तयारी गरिसकेको छ । त्यसमा निजी क्षेत्र, स्थानीय निकाय, प्रदेश, निजी लगानी खोज्ने मन्त्रालयका परियोजनाहरू समावेश छन् ।

पाँच वर्षसम्म किन भएन ऐन संशोधन ?

सरकारले पाँच वर्षअघि नै दोस्रो लगानी सम्मेलन गर्दा लगानीकर्तालाई बाधा पुर्याउने विभिन्न ऐन कानुनबारे गुनासो आएको थियो । त्यसमा लगानीकर्तालाई यहाँ लगानी गरिसकेपछि मुनाफा लिएर जानदेखि एकै ठाउँबाट सेवाप्रवाह हुनुपर्ने ‘वान डोर सर्भिस’ सम्मका गुनासाहरू छन् । यस्ता समस्या सम्बोधन कानुनमार्फत नै गर्ने भनिएपनि तेस्रो लगानी सम्मेलन आउन हप्तादिनमात्रै बाँकी हुँदा उक्त ऐन संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।

पाँच वर्षसम्म पनि ऐन संशोधन गर्न नसक्नुमा सरकारकै विभिन्न निकायको कमजोरी रहेको उपाध्याय बताउँछन् । ‘लगानी भन्ने वित्तिकै त्यो लगानी बोर्डकोमात्रै काम होइन । सबैको सहभागिता चाहिन्छ,’ उनले भने । उर्जा सम्बन्धी लगानी भित्र्याउनका लागि उर्जा मन्त्रालय, एग्रो प्रोसेसिङका क्षेत्रमा लगानी आकर्षण गर्न कृषि मन्त्रालय, पर्यटनका पूर्वाधार विकास र त्यसको प्रवद्र्धनमा पर्यटन मन्त्रालय आदि । यसरी सरकारका निकायले आफूसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउनका लागि बोर्डसँग पर्याप्त समन्वय र सहकार्य नगरेको गुनासो गरे ।

सह आयोजकको रूपमा काम गरिरहेको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले सरकारले मध्य पूर्वि क्षेत्रका लगानी भित्र्याउनका लागि ‘बाइल्याटरल इनभेस्मेन्ट अग्रिमेन्ट’ को खाका पारित गरिसकेको जानकारी दिए । लगानी भित्र्याउनका लागि यसले सकारात्मक सन्देश दिने उनको भनाई छ । अर्कोतर्फ विगतका प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भित्रिन नसक्नुमा पर्याप्त ‘फलो अप’ र तयारी नपुगेको विषयलाई उनले कारणको रूपमा पेश गरेका छन् ।

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवाली यसपटक पनि सरकारले भनेजति प्रतिबद्धता किन आउँदैन भन्ने विषयमा राम्ररी समिक्षा हुन नसकेको बताउँछन् । सन्दर्भका लागि, सन् २०१७ मा भएको पहिलो लगानी सम्मेलनमा झण्डै १४ खर्बको प्रतिबद्धता आएकोमा दुई अर्बमात्रै लगानी भित्रियो । त्यसपछि सन् २०१९ मा भएको दोस्रो लगानी सम्मेलनमा १५ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आएकोमा एक अर्ब पनि लगानी आएन । यो ‘ग्याप’ लाई वस्तुगत भएर हेर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी प्राप्त गर्न नसक्नुमा लगानी भित्र्याउने विषय राष्ट्रकै अजेन्डा बन्नुपर्नेमा लगानी बोर्डकोमात्रै दायित्व हो भनेर नजरअन्दाज गरिनुलाई पनि ज्ञवालीले कारणको रूपमा औंल्याए । लगानी बोर्ड आफैं स्थागत क्षमताबाट आक्रान्त भएका कारण राम्ररी काम गर्न नसकिरहेको उनले बताए । ‘थोरै बजेटको लागि पनि अर्थ मन्त्रालयकै भर पर्नुपर्ने । प्रधानमन्त्री यति व्यस्त हुने कि, बैठकका लागि समय नै नदिने,’ उनले भने, ‘उसका पनि आफ्नै समस्या छन् । त्यसकारणले बोर्डलाई मात्रै दोष दिएर र आलोचना गरेर हामी पन्छिन मिल्दैन । तर अलि बोल्ड चाहीं हुनुपर्छ ।’

चारवटा परियोजना स्वीकृत हुनै चार वर्ष !

यसपटक विभिन्न चार परियोजनाका लागि कुल तीन खर्ब एक अर्ब १८ करोड ८१ लाख लगानी भित्र्याउने सम्झौता हुने भएको छ । नेपाल–चीनमैत्री औद्योगिक पार्क, अपर मस्र्याङ्दी–२ जलविद्युत आयोजना, बाँके र कपिलवस्तुमा बन्ने ग्रिड कनेक्टेड सोलार आयोजना र डाबर नेपाल जस्ता परियोजनाका लागि पिडिए सम्झौता हुने भएको हो ।

यी परियोजनाहरू लगानी बोर्डमा आएकै चार वर्ष भन्दा बढी भइसकेको छ । यो अवधीसम्म पनि बोर्डले सम्झौता गर्न नसक्नुमा राजनीतिक अस्थितरा मुख्य कारण भएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । एउटा सरकारले ल्याउने तर अर्कोले अपनत्व लिन नसक्नु, प्रतिबद्धता अनुसार बोर्डको कार्यालयले पनि पर्याप्त काम गर्न नसक्नु, कम जनशक्तिजस्ता समस्या उनले अघि सारे । उनका अनुसार बोर्डमा भएका ३२ जना कर्मचारीले यत्तिका धेरै परियोजनाहरूको कामबारे ‘फलो अप’ गरिरहनुपरेको छ । अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष रहने बोर्डले गरेका निर्णय पनि पुनः मन्त्रिपरिषद् पुगेर स्वीकृत हुनुपर्ने विषयहरूले पनि चुनौती थपेको उनको भनाई छ ।

यसपटकको लगानी कसरी र के कारणले फरक हुँदैछ ? विगतमा कस्ता कमजोरी भए ? भन्ने विषयमा उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल, लगानी बोर्डका सहसचिव प्रद्युम्न उपाध्याय र पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीसँग कार्यक्रम प्रस्तोता डा.घनश्याम ओझाले गरेको छलफलको पूरा अंश तलको भिडियोमा हेर्नुहोस्,

 

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष