काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस निरन्तर सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिमा देखिएको छ ।

कांग्रेसले सत्ताबाहिर भएसँगै निरन्तर सरकारमाथि हमला गर्दै आएको छ भने विशेषगरी गृहमन्त्री तथा रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने जोडिएको सहकारी ठगीबारे केन्द्रित रहेर सदनदेखि बाहिरसम्म आवाज बुलन्द बनाउन लागिपर्दै आएको छ ।

सरकारी निकायले नै नेपाली काँग्रेस सत्ता गठबन्धन खण्डित गर्न हरसम्भव प्रयासमा जुट्दै आएको निष्कर्ष निकालेको छ । एक सरकारी उच्च अधिकारीले कांग्रेसले समसामयिक तथा परिस्थितिजन्य घटनालाई समेत दुष्प्रचार गरी सरकार माथि दवाव सृजना गर्ने रणनीति लिएको निष्कर्ष निकालिएको बताए । यसबारे सुरक्षा संयन्त्रले समेत सोहीअनुसारको रिपोर्टिङ गरेका छन् ।

‘सरकार तथा सत्ता साझेदार दलका विरुद्ध प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्ति दिँदैआउनुका साथै सहकारीको बचत अपचलन गरेको आरोपमा  उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानविन हुनुपर्ने माग मुख्यरुपमा उठाउदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस सत्ता गठबन्धन खण्डित गर्दै वैकल्पिक गठबन्धन निर्माण गर्ने उद्देश्यले वर्तमान गठबन्धनमा सामेल साना दलहरुलाई फकाउने, प्रलोभन देखाउने लगायतका हरसम्भव प्रयास गर्दैआएको छ।’ सुरक्षा संयन्त्रले आन्तरिक रुपमा तयार गरेको रिपोर्टमा भनिएको छ ।

सोहीअनुसार कांग्रेसले सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र जसपा नेपालालाई प्रयोग गरेको थियो । यो सुइँको पाएपछि सत्ता गठबन्धनकै सहयोगमा जसपा नेपाल फुटिसकेको छ । जसपा फुटेपछि कांग्रेसको चाहना तत्कालका लागि पुरा नहुने जस्तो देखिएपछि रवि लामिछानेबारे आफ्नो अडानलाई छाडेको छैन । सभामुखको रोहबरमा भएको प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा समेत कांग्रेसले लामिछानेको विषयमा संसदीय छानबिन हुनुपर्ने अडान राखेको थियो । तर, सत्ता गठबन्धनले कांग्रेसको प्रस्ताव मानेको छैन । बरु रवि लामिछानेले आफ्नो कुरा संसदमा राख्न पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । जिुन विषय उनले सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष लिखति रुपमै माग गरेका छन् ।

लामिछानेको माग र विकसित घटनाक्रमका बीच कांग्रेस केही लचक देखिएको छ । उसले लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिन पार्टी तयार रहेको जनाएको छ ।

वैशाख २८ बाट सुरु हुने बजेट अधिवेशनमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोल्न दिने कार्यसूची छ । त्यसबेला रास्वपाका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेलाई बोल्न अवरोध नगर्ने कांग्रेसले बताएको हो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै कांग्रेसले फागुन २४ गतेदेखि गृहमन्त्री लामिछानेलाई संसद्‍मा बोल्न अवरोध गरेको थियो । गृहमन्त्री लामिछाने मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को धारणा सुनेर चित्त नबुझाएको कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिलाई बटमलाइन बनाएको थियो ।

गत चैत २ को बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले गृहमन्त्री लामिछानेलाई ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८० माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिँदा कांग्रेसले बेल घेराउ गरेको थियो ।

यस्तै चैत ६ मा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा छानबिन आवश्यक नभएको जवाफ दिएपछि कांग्रेसले गृहमन्त्रीको जवाफ सुन्न आवश्यक नभएको तर्क गर्दै आएको थियो । लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने मागसहित कांग्रेसले अवरोध जारी राखेपछि सरकारले वैशाख २ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो ।

सत्ता साझेदार एमाले र रास्वपाले लामिछानेलाई कांग्रेसले बोल्न नदिनु लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यास विपरीत भएको आरोप लगाएका थिए । तर, अब शुक्रबारको बैठकमा लामिछानेलाई रोष्टममा गएर बोल्न दिने कुरामा कांग्रेसको अवरोध नहुने कांग्रेसका एक पदाधिकारीले बताए ।