काठमाडौँ । कोशी प्रदेशको राजनीतिमा रोचक दृश्य देखिएको छ । एक समूहले अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा अर्को समूहले चाहिँ सत्तामा प्रवेश पायो भने सोहीअनुसार शपथ समेत भइसकेको छ ।

प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले बुधबार संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि तीन दिनको समय दिएर आह्वान गरे । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनअनुसार नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको योजनामा प्रदेश प्रमुखले केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त गर्नेगरी नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका हुन् । जवकि कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीले विश्वासको मत लिनपर्ने बाध्यता नरहेको भन्दै अल्पमतमै रहेको राजीनामा पनि दिन मानिरहेका थिएनन् ।

यस्तो पृष्ठभूमिमा बुधबार नयाँ सरकार गठनका लागि भएको आह्वानअनुसार बिहीबार एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । उनी एमालेका ३९ र माओवादी केन्द्रका १३ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् । उनलाई प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सूचना अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

त्यसअघि बिहीबार बिहान कार्कीले ५३ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुखले सांसदहरुलाई सनाखतका लागि बोलाएका थिए ।

‘संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम कोशी प्रदेश सरकार गठन प्रयोजनका लागि कुल प्रदेशसभा सदस्य संख्याको बहुमत सदस्यहरुको समर्थन रहेको दावीसहित सरकार गठन गर्ने सन्दर्भमा भएको आह्वान बमोजिम मेरो नेतृत्वमा कोशी प्रदेश सरकार गठन गर्न बहुमत प्रदेश सभा सदस्यहरुको समर्थन रहेको हुँदा तोकिएको म्यादभित्रै झापा जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ५ (१) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य म हिक्मतकुमार कार्की कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्वका लागि दावी पेश गरेको छु’, कार्कीले खापुङसमक्ष बुझाएको पत्रमा थियो । सोहीअनुसार ५३ जनै सांसदको हस्ताक्षर सनाखत भएपछि कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने निर्णय भएको हो ।

प्रदेश प्रमुखले यसरी मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दैगर्दा अपदस्त भएका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने काठमाडौँ आएर बिहीबारै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, नेकपा एमालेका प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की तथा संकल्प प्रस्तावका समर्थकहरूलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) (३) बमोजिम उत्प्रेषण, परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।

संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत बनेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले परिकल्पना नगरेको रिटमा उल्लेख छ । जसअनुसार संकल्प प्रस्तावको आधारमा विश्वासको मत नलिएको भन्ने तर्क देखाई नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि बिहीबार प्रदेश प्रमुखले गरेको आह्वान उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।

त्यस्तै सरकारको निर्माण र अन्त्यको नियमन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाउने उद्देश्यका साथ वैशाख ७ मा पारित भएको संकल्प प्रस्ताव उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न पनि रिटमा माग गरिएको छ ।

संविधान बमोजिम पदमुक्त हुने कुनै पनि व्यवस्था आफ्नो हकमा लागु नहुने भन्दै कार्कीले आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा निरन्तरता दिँदै विपक्षीको नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गरेका छन् ।

यसैगरी असंवैधानिक निर्णय र आव्हानको आधारमा हिक्मत कुमार कार्कीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको पनि रिटमा जिकिर गरिएको छ । त्यसैले कार्कीको नियुक्ति बदर गर्नका लागि उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न तथा संविधान बमोजिम सुचारु ढंगबाट सरकार सञ्चालनमा कुनै पनि रोकटोक नगर्न आदेशको माग गरिएको छ ।

‘…म निवेदकलाई पुग्न सक्ने अपूरणीय क्षति, संविधानको निरन्तर उल्लंघन एवं सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट यस विवादको अन्तिम निरूपण नभएसम्मका लागि विपक्षी प्रदेश प्रमुखले जारी गर्नु भएको मिति २०८१।०१।२६ को आव्हान, सूचना, निर्णय एवं पत्राचार कार्यान्वयन नगर्न नगराउन एवं उक्त असंवैधानिक आव्हानको आधारमा दाबी पेस गरेको भनी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको भनिएका माननीय हिक्मत कुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा कुनै काम कारबाही नगर्न नगराउन तथा मलाई यथावत् रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न कुनै पनि प्रकारको व्यवधान नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी पाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ ।

यसैबीच अदालतमा मुद्दा गएकै दिन बिहीबार साँझ मुख्यमन्त्री कार्कीले शपथ लिएका छन् । शपथसँगै उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । जसअनुसार रामबहादुर राना र गणेश उप्रेतीले मन्त्री पदको शपथ लिएका हुन् ।