काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन गर्नुपर्ने माग संसदको अघिल्लो अधिवेशनमै राखेको नेपाली कांग्रेसले यो मुद्दालाई नछाड्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । गत शुक्रबारदेखि सुरु बजेट अधिवेशनको पहिलो दिन नै यही माग उठाएर संसद् अवरोध गरेको कांग्रेस सभामुख देवराज घिमिरे, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेको आग्रहमा समेत टसको मस भएको छैन ।

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आफूमाथि लागेको अभियोगबारे संसदमा बोल्न पाउनुपर्ने धारणा राखे पनि कांग्रेसले अवरोध गरिरहेको छ । कांग्रेसले संसदमा बोल्न रोकेपछि गृह मन्त्री लामिछाने आफ्नो अभिव्यक्तिको हक हनन भएको निचोडमा छन् ।

सत्तापक्षभित्रै दुई धार

आफ्नो मात्र नभएर सिंगो रास्वपाको राजनीतिक जीवनलाई नै प्रभावित गर्ने गरी उठेको सहकारी ठगी प्रकरण रवि लामिछानेका लागि अहिले टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । सञ्चारकर्मीका रूपमा हासिल गरेको लोक प्रियता भजाएर राजनीतिमा चमत्कार गरेका लामिछाने सहकारी ठगीको खड्गो जुनसुकै सर्तमा पार गर्ने रणनीतिमा छन् ।

सुरुदेखि नै आफ्नो चाहनाअनुसार अघि बढेकाले एमालेले यो संकटमा रविलाई कसिलो साथ दिँदै आएको छ । कांग्रेसले आरोप लगाएजस्तो रविले सहकारी ठगी गरेको ठोस प्रमाण नभेटिएकाले यसमाथि संसदीय छानबिन हुन नसक्ने एमालेको तर्क रहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली मात्र नभएर सिंगो पार्टी पंक्ति अहिले रविको बचाउमा छ । रास्वपा एमालेको भातृ संगठनजस्तो गरी अघि बढेकाले राजनीतिक इमानदारी दर्शाएर त्यसको गुन तिरेको चर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा छ ।

प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सुरुवातमा सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि लामिछाने मुछिएको प्रमाण नदेखिएकाले कांग्रेसको संसदीय छानबिन जायज नभएको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । तर उनी भने विस्तारै सहकारी ठगी प्रकरणमा रवि जोडिए÷नजोडिएबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न तयार देखिएका छन् । स्रोतका अनुसार, आइतबार भएको कांग्रेस नेतासँगको छलफलमा प्रचण्डले आफू तयार भए पनि ओलीको अडानका कारण अप्ठ्यारो भएको बताएका थिए ।

‘हामीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीज्यूले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न आफू तयार भए पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका कारण अप्ठ्यारो परेको बताउनु भएको छ,’ छलफलमा सहभागी कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने । जारी संसद् अवरोधले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुतिमा अप्ठ्यारो परेकाले प्रधानमन्त्रीले यसमा कांग्रेसको साथसमेत मागेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले संसद् अवरोधका कारण नीति तथा कार्यक्रम र बजेट घोषणामा पर्ने असरबारे अवगत गराउँदै सहयोग गर्न भन्नु भए पनि हामीले आफ्नो अडान स्पष्ट राख्यौं,’ कांग्रेसका ती पदाधिकारीले भने ।

माओवादी र रास्वपाबीच खटपटको संकेत शनिबार चितवनमा रविले दिएको ‘अघिल्लो सरकारले जिबी राई भगाएको’ अभिव्यक्ति र प्रचण्डले कांग्रेस बैठकमा गरेको गुनासोले पनि दिएको छ । भलै यो स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु मात्र भएको हो कि अरू केही भन्ने खुल्नचाहिँ बाँकी छ ।

माओवादीका एक पदाधिकारी संसदको गत्यावरोध अन्त्यका लागि रास्वपाले संसदीय छानबिन समितिमा सहमति जनाएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले यस्तो मत माओवादी पार्टीभित्र बाक्लो रहेको पनि बताए । माओवादीभित्र उत्पन्न मतले सत्ता समीकरण नै प्रभावित हुने भएकाले यो आधिकारिक लाइन भने नहुने उनले प्रष्ट पारे ।

रास्वपाभित्रै रविको विरोध

रास्वपाभित्र अहिले पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीका कामलाई लिएर असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेको छ । गत वैशाख १५ मा इलाममा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पार्टीको लज्जापद हारपछि बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि पार्टी सभापति रवि लामिछानेलगायत सरकारमा सहभागीले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । यही तरिकाले अघि बढे पार्टी समाप्त हुने भन्दै नेताहरूले शीघ्र कार्यशैली बदल्न आवाज उठाएका थिए ।

आफ्ना मन्त्रीको काम गराइबाट वाक्कदिक्क रास्वपाका नेताहरू रवि मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणको भारी समेत पार्टीले बोक्न नहुने पक्षमा समेत खुल्न थालेका छन् । रास्वपाभित्र फरक धारको प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेका गणेश कार्कीले सार्वजनिक रूपमै सहकारी ठगी र रास्वपालाई एक साथ हेर्न नहुने मत जायर गरेका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणले पार्टीलाई ठूलो धक्का पुगेकाले रविलाई बोक्न नहुने मत पार्टीमा बाक्लो बन्दै गएको रास्वपाका एक नेताले बताए ।

‘सहकारी ठगी प्रकरणले नवोदित दलकै भविष्यमाथि खतरा उत्पन्न भएकाले रवि लामिछानेलाई बोकेर हिँडिराख्न हुँदैन भन्ने मत पार्टीमा बढ्न थालेको छ,’ ती नेताले भने ।