काठमाडौं । चार निर्माण कम्पनी सरकारको कालोसूचीमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले यी कम्पनीलाई एक वर्षदेखि एक वर्ष ६ महिनासम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

कालोसूचीमा परेका निर्माण कम्पनीमा वाइपी–जय रक्तकाली कन्स्ट्रक्सन जे.भी, वाइपी कन्स्ट्रक्सन प्रालि र जय रक्तकाली कन्स्ट्रक्सन प्रालि छन् । सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पाको आग्रहमा कार्यालयले यी निर्माण कम्पनीलाई १ वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखेको हो ।

त्यसैगरी, उदय कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालि, तानसेन पाल्पालाई पनि एक वर्ष तीन महिना कालोसूचीमा राखिएको छ । सडक डिभिजन, पाल्पाको सिफारिसमा उदय कन्स्ट्रक्सनलाई खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको हो ।

टेन्डर प्रक्रियामार्फत छनोट भएका फर्म तथा कम्पनीले कबोलअनुसार काम नगरेमा ठेक्का लगाउने सरकारी निकायले कालोसूचीमा राखिदिन आग्रह गर्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सरकारी निकायबाट कालोसूचीमा राखिदिने व्यहोराको पत्र प्राप्तपछि कार्यालयले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै त्यस्ता फर्म वा कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएमा कालोसूचीमा गर्दै आएको छ ।