NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ असार ६ गते
चेम्बर दृष्टि

२७ बुँदामा बजेटका सबल–दुर्बल पाटा

काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदमा मंगलबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र संयमित आए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपुर्र्ण रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले औंल्याएको छ । आर्थिक वर्ष ०८१/८२ का लागि सरकारले ल्याएको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँको बजेटबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै चेम्बर अफ कमर्सले २७ बुँदामा त्यसका सबल–दुर्बल पाटाबारे टिप्पणी गरेको हो ।

आर्थिक मन्दीबाट निस्किएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारी लक्ष्य सकारात्मक भए पनि चुनौतीपूर्ण रहेको च्याम्बरको भनाइ छ । यद्यपि, आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिनु दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग बनाउने विषयहरू सकारात्मक रहेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।

‘१२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रूपैयाँ राजश्व संकलनको लक्ष्य वर्तमान आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कुल बजेटको झण्डै ३० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले बजारमा तरलताको अभाव हुन गई दीर्घकालमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट विधेयकबारे मिश्रित विचार व्यक्त भइरहेका बेला नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले २७ बुँदामा यसका सबल तथा दुर्बल पाटा औंल्याएको छ

कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गरिनुलाई सकारात्मक भन्दै चेम्बरले आगामी आर्थिक वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्ष मान्दै आइटी जनशक्तिलाई फेलोसिप र इन्टर्नसिपका सामान्य कार्यक्रमदेखि अत्याधुनिक आईटी–हव निर्माणलगायतका लक्ष्य राखिनु समयसापेक्ष भएको जनाएको छ ।
यस्तै कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषिमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधीलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरिने विषयको पनि चेम्बरले प्रशंसा गरेको छ ।

स्वदेशमा उत्पादित वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने निर्णय, भेटेरिनरी औषधि आयातको कर वृद्धि, औषधि उपचारको कर वृद्धिलगायतमा भने चेम्बरले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

बजेटबारे चेम्बर अफ कमर्सले औंल्याएका २७ बुँदा

१. आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक र संयमित आएपनि कार्यान्वयन चुनौतीपुर्ण देखिन्छ ।
२. आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक मन्दीबाट निस्किएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ठूलो चूनौती छ ।
३. आर्थिक सुधारको वर्ष घोषणा गरिनु, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि आयोग बनाउने विषयहरु सकारात्मक छन ।
४. राजश्वको लक्ष्य १२ खर्व ६० अर्व ३० करोड रुपैयाँ वर्तमान आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा चुनौती पर्ने देखिन्छ ।
५. कुल बजेटको झण्डै ३० प्रतिशत आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यले बजारमा तरलताको अभाव हुन गई दिर्घकालमा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
६. कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सुचनाप्रविधि र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रीत हुनु राम्रो पक्ष हो ।
७. आगामी आर्थिक वर्षलाई सुचना प्रविधि दशकको प्रस्थानबर्ष मान्दै आईटी जनशक्तिलाई फेलोसिप र इन्र्टनसिपका सामान्य कार्यक्रमदेखि अत्याधुनिक आईटीहव निर्माण लगायतका लक्ष्य सकारात्मक छन ।
८. विगतमा भूतप्रभावी करको व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायीमा धेरै ठूलो निरासा उत्पन्न भईरहेको थियो । विगतमा जस्तो भूतप्रभावी करको व्यवस्था विधेयक मार्फत नगरेको देखिन्छ । यसले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने छ ।
९. आलु प्याज लगायतका तरकारी एवं स्याउ लगायतका फलफुलमा लागेको मुल्य अभिवृद्धि कर खारेज हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।
१०. विद्युत प्रसारण लाईन र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्र समेत सहभागी हुनेगरी कानुनी प्रवन्ध गरिने विषय सकारात्मक छ । आगाामी आर्थिक वर्षमा ९ सय मेगावाट विद्युत थप गरी राष्ट्रिय प्रणालीमा विद्युत क्षमता ४ हजार ५ सय पु¥याउने कुरा सकारात्मक छ ।
११. कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषिमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधीलाई कृषि लगानी दशक घोषणा गरिने विषय सकारात्मक छ ।
१२. आगामी आर्थिक वर्षमा १६ लाख पर्यटक भित्र्याउने गरी पर्यटन प्रर्वद्धन कार्यक्रम घोषणा हुनु सकारात्मक छ ।
१३. आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा उत्पादनलाई रोजगारीसंग आवद्ध गराउने कार्यक्रमहरु आउनु सकारात्मक छ ।
१४. युवाको उद्यमशील सोँचलाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा विजनेश इन्क्युबेशन सञ्चालन गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नव प्र्रर्वद्धनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने कार्य सकारात्क छन ।
१५. कर विवादका कारण भोग्नुपरेका समस्या एवं मर्काका सम्वन्धमा गुनासो आईरहेको सन्र्दभमा कर निर्धारण लगायतका विषयमा अध्ययन गरी समस्या समाधानगरिने विषय सकारात्मक देखिन्छ ।
१६.तयारी बस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल भन्दा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थमा लाग्ने महसुल कम्तिमा १ तह कम गरी स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता, र प्रश्रय दिन औषधी, इन्डक्सन चुल्हो, धागो, हेल्मेट, अगरवत्ती, सेनेटरी, प्याड, काजु , बदाम, प्रशोधन, स्प्रिङ पत्ता बनाउने लगायतका उद्योगको कच्चा पदार्थमा लागेको पैठारी र अन्तशुल्क घटाईएको विषयहरु सकारात्मक छन ।
१७. आयकर छुटको सीमा नबढाइनु बजेटको नकारात्मक पक्ष देखिन्छ ।
१८. मुल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताका लागि बस्तु र सेवाको विभिन्न कारोबारमा हालको थ्रेसहोल्ड वृद्धि गरी ३० लाख पु¥याईएको छ यो सकारात्मक पक्ष हो ।
१९. बैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नागरिकको ज्ञान, सीप पुँजी र प्रविधी मार्फत उद्यमशिलता प्रर्वद्धन गरी स्वरोजगार बनाउने विषय सकारात्मक छ ।
२०. सहकारीको सञ्चालक र एकाघर परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितो सुरक्षणमा रु ५ लाख सम्मको बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने कार्य सह्रानिय देखिन्छ ।
२१. कार्वन उत्सर्जन र न्यूनीकरण तथा बनको दिगो व्यवस्थापन मार्फत घटेको कार्वन उत्र्सजन वा बढेको कार्वन संचितिलाई सरकार आफै वा निजी क्षेत्रसंग राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय बजारमा विक्री गर्ने व्यवस्था सकारात्मक छन ।
२२. निजी संघसंस्था तथा कम्पनीको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमलाई खेलकुद क्षेत्रसंग आवद्ध गरिनु सकारात्मक देखिन्छ ।
२३. काठमाडौं उपत्यका एवं अन्य सम्भाव्य स्थानमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहभागितामा जग्गा विकास गरी विपद प्रतिरोधी र सुपथ मुल्यका ५० हजार आवास इकाईको विकास गरिने विषय सकारात्मक छ ।
२४. सानो बचतबाट लगानी कम्पनी स्थापना गरी विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने कम्पनीलाई प्रर्वद्धन गर्ने विषय बजेटमा समेटिनुले साना व्यापारीको हितमा बजेट आएको र यसले महिला उद्यमशिलता विकासमा टेवा पुग्ने देखिन्छ ।
२५. औषधी जस्तो संवेदनशील बस्तु तथा सर्जिकल सामानमा भन्सार बढाएको हुनाले फिर्ता हुनुपर्ने देखिन्छ ।
२६. भेटेनरी औषधीको आयातमा लागेको भन्सार दर बढाईएकाले सोको कटौटी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
२५. मदिरा सुर्तीजन्य तथा हानिकारक बाहेक नेपालमा उत्पादन हुने बस्तुहरुको अन्तशुल्क हटाईनुपर्दछ ।
२६. कागजको भन्सारदर ५ प्रतिशत वृद्धि गर्दा मुद्रण उद्योगलाई नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
२७. औषधीय प्रयोजनको लागि गाँजाको व्यवसायिक उत्पादन गर्न कानूनी व्यवस्था गर्ने विषय प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गरिनुपर्दछ ।