काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । आफू नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले सोमबार विश्वासको मत पाएपछि उनी मन्त्री थप गर्नेतिर अग्रसर बनेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशसभा पाण्डेको पक्षमा नेपाली कांग्रेसका २७, राप्रपाका २, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उभिएकाले विश्वासको मत पाउनेमा अन्योल देखिएको थियो । तर माओवादीको चुनाव चिह्नमा निर्वाचित बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको दल नेपाल समाजवादी पार्टीका फणीन्द्र देवकोटा ह्विप उल्लंघन गर्दै विश्वासको मतको पक्षमा खडा भएपछि जटिल अंकगणितबीच पाण्डेको सरकार जोगिएको हो । प्रदेशसभाको निकै पेचिलो अंकगणित व्यवस्थापन भएपछि पाण्डे मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा प्रवेश गरेका हुन् ।

नेपाल समाजवादी पार्टीमा आबद्ध भए पनि प्राविधिक रूपमा आफ्नो सांसद रहेकाले उनीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी माओवादीले दिएको छ । निर्वाचन कानूनअनुसार अर्को दलको चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचन लडे पनि देवकोटा आफ्नो सांसद भएको र उनलाई माओवादीको ह्विप नलाग्ने नेसपाको तर्क छ ।

देवकोटाको कदम विवादमा परेकाले पाण्डेले पाएको विश्वासको मतको मामला फेरि पनि अदालतमा प्रवेश गर्ने खतरा देखिएको छ ।

आज दुई मन्त्री थपिँदै

तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत नपाएको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि जेठ १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका पाण्डेले बिन्दुकुमार थापा र डा. टेकराज गुरुङलाई क्रमशः ऊर्जा, जलस्रोत र खानेपानी तथा आर्थिक मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । सोमबार विश्वासको मत पाएसँगै उनले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, मुख्यमन्त्री पाण्डेले मंगलबार स्वतन्त्र सांसद् राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गे र फणीन्द्र देवकोटालाई मन्त्री नियुक्त गर्ने योजना बनाएका छन् । जुन गठबन्धनमा लाग्दा मन्त्री बन्न सकिन्छ, सोहीअनुसार सामेल हुँदै आएका गुरुङ छैटौं पटक मन्त्री बन्न लागेका हुन् । उनलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन लागिएको बताइएको छ । यसअघि पनि उनले यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

त्यस्तै, माओवादीको ह्विप उल्लंघन गरेर पाण्डेको पक्षमा मत दिएका देवकोटालाई पनि मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइँदै छ । उनले ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने सम्भावना छ ।

दुवै जनाको शपथ अहिले बिहान ११ बजेका लागि तय भएको गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

यसैबीच, गण्डकी प्रदेश सरकारले आजै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ । अन्य प्रदेशले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका भए पनि राजनीतिक खिचातानीले केही ढिलो गरी गण्डकी प्रदेशले ल्याउन लागेको हो ।