काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दामा मंगलबार सर्वाेच्च अदालतमा सुनुवाई हुँदैछ । सो मुद्दाको फैसलाले लामिछानको पद नै धरापमा पर्न सक्ने आकलन गरिएको छ ।
लामिछानेलाई निलम्बन माग गरिएको रिटमा मंगलबार सुनुवाई हुन लागेको हो । सहकारी ठगीमा उनी संलग्न रहेको भन्दै उनलाई निलम्बन गरी क्लिनचिट दिने महान्यायाधिवक्ताको पत्र रद्द गर्न माग गरिएको थियो ।
गत २८ जेठमा सर्वाेच्चले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोग पत्र मगाउने आदेश गरेको छ। न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सोमबारको सुनुवाइ पछि उक्त आदेश गरेको थियो ।
बहसका क्रममा निवेदकहरूले गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्ध रुपन्देही जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोग पत्रमा नाम उल्लेख भएको र उनले लिएको ऋणसमेत उल्लेख भएको जिकिर गरेका थिए। बहसका क्रममा रिट निवेदकहरूले सीआईबीमा रहेको प्रतिवेदनदेखि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा यसअघि भएका निर्णयहरू पनि मगाउनुपर्ने माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चले कृष्णप्रसाद खरेलको जाहेरीले जितेन्द्रबाबु राई समेत भएको सहकारी ठगी विवादसम्बन्धी मिसिल झिकाएर पूर्व आदेशअनुसार अग्राधिकार समेत दिने आदेशमा उल्लेख गरेको छ । सर्वोच्चले मुद्दाको अर्को पेसी असार ४ गतेलाई तोकेको थियो । यदी लामिछानेको विपक्षमा आदेश आएमा वर्तमान सरकार नै तलमाथि हुनसक्ने बताइएको छ ।
मंगलबारको आदेशलाई चासोसाथ हेरिएको छ । यदी सर्वाेच्चले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पत्र खारेज गरेमा लामिछाने नैतिक संकटमा पर्नेछन् । उनीविरुद्ध कास्की प्रहरीमा उजुरी परेको छ । लामिछानेको सचिवालयले भने त्यो ठाडो उजुरी भएको बताउँदै आएका छन् । उनले आफुअनुकुल पत्र लेख्न प्रहरीलाई दबाब दिएको बताइन्छ ।