NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ माघ २७ गते

कस्तो आउनुपर्छ मौद्रिक नीति ?

काठमाडौं । सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट सार्वजनिक भएको केही समयपछि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । विगतमा झैं यस पटक पनि मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा सरकार छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्न, बजार चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाउन आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले असार २४ गते मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा सरकारले अवलम्बन गरेको वित्त नीतिलाई सहयोग पुग्ने र बजारको मनोबल बढाउनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएका थिए ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका अनुसार सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ५.५ प्रतशितको वाञ्छित सीमाभित्रको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यलाई सहयोग पु¥याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेको छ ।

मौद्रिक नीति उद्योग व्यवसाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अटो बजार, रियल सेक्टर, सेयर बजारदेखि लिएर सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुँदा यसलाई बजेटजस्तै चासोका साथ हेरिन्छ । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदायक, कर्जा र व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।

पछिल्लो देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमन हुन सकेको छैन । उद्योग व्यवसाय ठप्प छ । महँगी उच्च छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप थुप्रिए पनि कर्जा प्रवाह हुन सकेको छैन । कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा लगानी बढ्न सकेको छैन । लगानी नबढ्दा उत्पादन बढ्न सकेको छैन । सहकारीको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । यी सबै कुराले भुक्तानी प्रणालीलाई प्रतिकूल असर पारेको छ । यति मात्रै नभएर पुँजीबजार, घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको छ । यी विषयलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सरोकारवालाहरूको धारणा छ ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी उत्पानशील क्षेत्रमा स्रोत बढी जानेगरी र मान्छेको बजारप्रतिको आत्मबल बढाउने किसिमले मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘चालु आवमा ११.४ प्रतिशतका दरले कर्जा वृद्धि भनेकोमा ४ प्रतिशत मात्रै भएको छ । कर्जा किन जान सकेन ? घरजग्गाको जोखिमभारलाई घटाइदिएको अवस्था छ, त्यसको मूल्यांकन बढी रकम दिन सक्ने व्यवस्था सीमा बढाएको छ । तैपनि घरजग्गा कारोबार किन भइरहेको छैन ? सेयर मार्केट किन बढ्न सकेन ? यी कुरा हेरेर अझ सहजीकरण कहाँ गर्न सकिन्छ, कस्ता उपकरण प्रयोग गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा आगामी मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्छ । उत्पानशील क्षेत्रमा स्रोत बढी जानेगरी मान्छेको बजारप्रतिको आत्मबल बढाउने किसिमले मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।’

व्यक्तिको आयस्तर उकास्नका लागि पहिले देशको अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ । देशको अर्थतन्त्र तब बलियो हुन्छ जब सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सक्छ । तर सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । चालु आव ०८०÷०८१ सकिन लाग्दा पनि सरकारले लक्ष्यको ५० प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गरेको देखिन्छ ।

अर्थविद् अधिकारी सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सके प्रोजेक्ट चल्ने र त्यसले रोजगारी सिर्जना भई व्यक्तिको आयस्तर उकास्न मद्दत पुग्ने विचार राख्छन् ।  ‘सरकारको पुँजीगत खर्च गर्न सके, प्रोजेक्टहरू चल्छन्, त्यहाँ मान्छेले रोजगारी पाउँछन् । परियोजना चल्न थाल्यो भने सिमेन्ट, डन्डी, फर्निचरजस्ता सामग्रीको माग बढ्छ, उद्योगहरू चलायमन हुन थाल्छन् । यसले समग्र अर्थतन्त्र चलायमन बनाउन मद्दत पुग्छ ।’

अर्थविद् अधिकारी आगामी मौद्रिक नीति बैंकको निक्षेप कर्जा सम्बोधन गर्नेदेखि लिएर कर्जाको सही ठाउँमा उपयोग, नियमन र सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने किसिमले आउनुपर्ने विचार राख्छन् । उद्यमी व्यवसायीले पनि भए भरका समस्या मौद्रिक नीतिले मात्रै समाधान हुन्छ भनेर अपेक्षा राख्न नहुने उनको धारणा छ  ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष ज्योत्स्ना श्रेष्ठ साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) हरूको मनोबल बढ्ने किसिमको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउँछिन् । ‘समग्र क्षेत्रको मनोबल बढ्यो भने व्यक्तिको मनोबल बढ्छ । त्यसमा पनि एसेमिजहरूको मनोबल उठाउन सकियो भने, सौलियहरू दिन सक्छौं । जस्तै कम ब्याजदरमा उनीहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्न सकियो भने त्यस्ता कुराले उनीहरूको मनोबल उठ्छ,’ उनले भनिन् ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले स्वदेशी उद्योग र कच्चा पदार्थको उत्थानका लागि विद्युतको सुविधा र इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने औंल्याइन् । त्यस्तै, उनले अहिले बैंकमा पैसा थुप्रिए पनि व्यवसायीले लिन नसकेकाले त्यसलाई सहज बनाउने खालको खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताइन् ।

नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरी मौद्रिक नीतिले अटो सेक्टरको समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने हो भने यो क्षेत्र  बिलाएर जाने बताए । ‘मौद्रिक नीति यस पटक अटोे सेक्टरलाई गहन विषय हो । बजेटले धेरै केही गर्न नसके पनि मौदिक नीतिले धेरै चिज सम्बोधन गर्न जरुरी छ ।’

सरकारले अटो क्षेत्रलाई विद्युतीय गाडीको रूपमा मात्रै हेरेको गुनासो गर्दै अध्यक्ष चौधरीले सम्पूर्ण अटो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मौदिक नीति विद्युतीय गाडीको लागि लचिलो छ तर विद्युतीय गाडी मात्रै अटो सेक्टर होइन । त्यहाँ पार्टस, ब्याट्री, टायरजस्ता कुरा पनि आउँछ । यो सबै चिजलाई फोकस गरेर आजको दिनमा कसरी हामीले सही काम गर्ने एउटा दृष्टिकोण बनाउन सकिन्छ । त्यही चिजलाई ठूलो अपेक्षा गर्छौं ।’ आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत गाडीहरूमा लोन टू भ्यालु रेसियो, जोखिमभार घटाउनुपर्ने उनको माग छ ।

नेपाल बैंकर संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत बैंकिङ सेक्टरले राहत चाहेको बताउँछन् । कार्यकारी निर्देशक शर्मा बैंकहरूमा पछिल्लो समय स्ट्रेस बढेकाले सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आंैल्याउँछन् ।

उनले अर्थतन्त्रलाई रिर्टन दिने ठाउँमा मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने बताए । ‘आगामी वर्ष रकमलाई सही परिचालन गर्नलाई प्राथमिक क्षेत्र कृषि, ऊर्जा, साना तथा घरेलु एक करोडसम्मको भनेर राष्ट्र बैंकले तोकेको छ । यससँगै अरू क्षेत्र जसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रिर्टन दिन सकोस्, त्यसलाई बुस्ट गर्न सकोस्, त्यसलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नु जरुरी छ,’ उनले भने ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकाल मौद्रिक नीतिले सेयर बजारमा लिएको क्याप हटाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘पुँजीबजारलाई विकास गर्ने हो भने पुँजीबजारलाई कर्जाबिना सम्भव छैन । आफ्नो क्षमताअनुसार कर्जा लिन पाउनुपर्छ, अहिलेको मौद्रिक नीतिमार्फत लिएको क्याप, पूर्ण रूपमा हट्नुपर्छ । रिस्क वेटेज सयमा आउनुपर्छ ।’

यसभन्दा अघिको मौद्रिक नीतिले ४–१२ को नीतिमा परिमार्जन गरे पनि लगानीकर्तामैत्री नीति आउन नसकेको उनको भनाइ छ । यसअघिको मौद्रिक नीतिले ४–१२ बढाएर व्यक्तिको हकमा १५ करोड र संस्थाको हकमा २० करोड कर्जा लिन पाउने बनाएको हो । अध्यक्ष ढकाल यसमा पनि परिमार्जन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल सरकारले प्रक्षेपण गरेको १६औं पञ्चवर्षीय योजना र निजी क्षेत्रलाई साथ दिने किसिमको मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताउँछन् । ५० लाखभन्दा माथिको कर्जा प्रवाह गर्दा सेयर र घरजग्गामा जोखिमभार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर सयमा ल्याउनुपर्ने उनको माग छ । ‘चालु कर्जा पुँजीमा पनि अर्थतन्त्र चलायमान पार्न ऋणी र बैंकरबीच सहुलियत रूपमा चल्ने गरी मौद्रिक नीतिले योजना ल्याउनुपपर्छ,’ उनले भने ।