काठमाडौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार बाँटफाँड गरिएको कार्यविस्तृतीकरणको परिमार्जित प्रतिवेदन हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ ।

तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र अझै स्पष्ट नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनका लागि तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन परिमार्जन हुन लागेको हो । ०७३ मा संविधान जारी हुँदाको बखत सोही कार्यविस्तृतीकरण तयार पारेका पूर्वमुख्यसचिव डा.सोमलाल सुवेदी यसपटक पनि परिमार्जन गर्ने जिम्मा पाएको मूल समितिमा छन् ।

उनका अनुसार दश वर्ष अघि नै संविधान सभाले संविधान बनाउने समयमै यसबारे सोच्नुपर्ने थियो । सुरुमा कार्यविस्तृतीकरण गरेर त्यसका सार संक्षेप संविधानका अनुसूचीहरू हुनुपर्ने उनले बताए । ताकी अनुसूची पढ्दा नबुझेपछि त्यो हेर्न सकियोस् । त्यतिबेला तयार पारिएको सूचीले व्यवस्था गरेको ११८ वटा कामले तीन तहका सरकारको बजेटलाई कसरी व्यवस्थापन या के अधिकार निक्षेपण गर्ने भन्ने विषय निक्र्यौल गर्न ०७३ को संविधानले उक्त कार्यविस्तृतीकरण तयार पारेको थियो ।

उनका अनुसार कार्यविस्तृतीकरण जतिसुकै राम्रो बनाएपनि संघीय मन्त्रालयहरूको ‘माइन्डसेट’ राम्रो नभइ केही पनि हुँदैन । प्रदेश सरकारमा अहिले पनि जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय टड्कारो समस्याको रूपमा रहिआएको छ । सुरुवाती दिनमा ४७ सय दरबन्दी हुँदा ३१ सयमात्रै कर्मचारी समायोजन भएर गएका थिए ।

त्यसमाथि पनि प्राविधिक जनशक्तिको अवस्था त झनै दयनीय छ । त्यसपछि प्रदेशले लोकसेवा आयोग गठन गरेर कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ प्रयोग गरेर जनशक्ति थप्न सुरु गरेको हो । मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकट्टेलका अनुसार अहिले बागमती प्रदेशको जनशक्ति आफैंले प्रदेश सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेको छ ।

तर निजामती सेवा किताबखानाको रेकर्डमा यसरी प्रदेशले बढुवा गरेका कर्मचारीहरुको हिजो समायोजन भएर जाँदा जुन पद थियो त्यही पद कायम छ । यी विषयहरुलाई परिमार्जित भएर आउने कार्यविस्तृतीकरणले समेट्नुपर्ने उनले बताए ।

यसको विस्तृत रुप आइसकेपछि तीन तहको सरकारको अधिकार बाँटफाँडको विषय के होला ? तलको भिडियो हेरौं