काठमाडौं । एक भारतीयसहित चार निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनी सरकारको कालोसूचीमा परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसका आधारमा यी निर्माण तथा आपूर्ति कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो । यी कम्पनीलाई एक वर्ष ६ महिनादेखि अधिकतम २ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखिएको छ ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूमा बिएस कन्स्ट्रक्सन, दीपायल, भैरव निर्माण सेवा जे.भी, डोटी रहेका छन् । सडक विभाग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सुर्खेतको सिफारिसमा यी कम्पनीलाई तीन वर्ष ६ महिना कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरिएको छ ।

भारतीय कम्पनी भटिन्डा सेरामिक्स प्राइभेट लिमिटेडलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सिफारिसमा एक वर्ष ६ महिना कालोसूचीमा राखिएको छ ।

गुराँस गाउँपालिका, दैलेखको सिफारिसमा मस्टा जेबिडी कन्स्ट्रक्सन एण्ड इन्जिनियरिङ प्रालिलाई कार्यालयले एक वर्ष ६ महिना कालोसूचीमा राखेको छ ।

विभिन्न सार्वजनिक निकायले यी कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न लेखी पठाएकालेसाउन १ गतेको निर्णयानुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम कालोसूचीमा राखिएको कार्यालयले जनाएको छ ।

अब यी कम्पनीहरूले कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।