NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ फागुन ५ गते

गृहमन्त्रीको भाषणमा प्रहरीले गरेनन् विश्वास !

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२’ सम्बन्धी संशोधनको प्रस्ताव एक महिनाभित्र संसदमा पु¥याउने बताएका छन् । तर, प्रहरीले भने उनको भाषणमा विश्वास गरेका छैनन् ।

मंगलबार प्रहरी प्रधान कार्यालयको निरीक्षण गर्न पुगेका गृहमन्त्रीले प्रहरीसम्बन्धी कानुनको संशोधन अहिलेको प्राथमिकता भएको बताए। नयाँ कानुन नहुँदा प्रहरीमा सुधार रोकिएको भन्दै उनले फाष्ट ट्रयाकमा कानून बनाउने बताएका हुन् । तर, वर्षाैदेखि यस विषयमा छmलफल हुँदा पनि प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेकाले गृहमन्त्री लेखकको कुरामा आफुहरुलाई विश्वास नभएको प्रहरी अधिकारी बताउँछ । यद्यपी प्रहरीले नयाँ ऐनको मस्यौदा गृह मन्त्रालय बुझाइसकेको छ । जसमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने, उमेरहद बढाउने तथा बढुवाका प्रावधान हेरफेर गर्ने उल्लेख छ । साथै, १६ वर्षमा पेन्सन दिने विषय पनि टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।
तर, गृहमन्त्री लेखकले प्राथमिकतामा राखेर काम गनर्एे प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
‘केही कानुन नयाँ बनाउनुपर्नेछ। केही कानुनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नुपर्नेछ। २०१२ सालमा बनेको प्रहरी ऐनले अहिलेसम्म काम चलाइराखेका छौँ। बीचमा धेरै संशोधन भएर धेरै विषय सम्बोधन भएका छन्। अझै पनि धेरै विषयलाई स्पष्ट गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने।

प्रहरी संगठनलाई थप व्यवस्थित र क्रियाशील बनाउन प्रहरी ऐनमा संशोधन आवश्यक रहेको गृहमन्त्री लेखकको भनाइ छ। ‘प्रहरी समायोजन ऐन, २०७६ छ। संघ र प्रदेशको प्रहरीबीच समायोजन गर्ने उद्देश्य लिएर २०७६ मा ऐन बनायौँ । त्यो ऐनअनुसार प्रहरी समायोजन हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसमा पनि केही परिमार्जनको आवश्यकता छ भन्ने विज्ञ साथीहरूको कुरा उठेको छ। नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वयको विषयमा पनि केही पुनरावलोकनको आवश्यकता देखिन्छ।’

सबै कानुन समसामयिक रूपमा परिमार्जन, संशोधन र पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै विधिको शासनका लागि कानुनमा स्पस्ट पर्नेमा गृहमन्त्री लेखकले जोड दिए।

नेपाल प्रहरीमा जनशक्तिको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अपराध अनुसन्धान, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने आधारभूत र अत्यावश्यक कामका लागि पनि जनशक्तिको अभाव देखा परेको छ। त्यसमा पनि दक्ष जनशक्ति छैन। तालिम दिनुपर्नेछ। निरन्तर तालिम दिने कुराको अभाव देखिएको छ।’

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष