काठमाडौं । उत्पादक तथा वितरकका संघ–संगठनलाई आफैं वस्तु तथा सेवाको मूल्य नतोक्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले निर्देशन दिएको छ

उत्पादकले उत्पादन तथा वितरण गर्ने वस्तु वा सेवाको मूल्य प्रचलित कानूनको अधीनमा रही उत्पादन संकलन, प्रशोधन तथा वितरणको लागि लाग्ने वास्तविक लागत हिसाब गरी आवश्यक मुनाफा राखेर अधिकतम खुद्रा मूल्य तोक्न सकिने कानूनी व्यवस्था छ । तर कतिपय उत्पादन तथा वितरणसँग सम्बन्धित संघ–संगठनले मनमौजी वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्दै आइरहेका छन् । कानूनविपरीत मनमौजी वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्ने प्रवृत्ति बढिरहेका सन्दर्भमा विभागले त्यस्ता गैरकानूनी कार्य नगर्न सूचित गरेको हो ।

विभागले यस्तो कार्य कानून तथा प्रतिस्पर्धाविपरीत भएको स्मरण गराउँदै आमभोक्ताको सरल र सहज रूपमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक पनि यसले कुण्ठित हुन पुगेको स्मरण गराएको छ ।

‘…कुनै पनि उत्पादक वा वितरकको संघ–संगठनले कुनै पनि वस्तु वा सेवाको देशभरि लागू हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने कार्यबाट प्रतिस्पर्धाविपरीत हुन गई आमउपभोक्ताले सरल र सहज रूपमा गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने हक संकुचित हुन जाने भएकाले कुनै पनि उत्पादक वा वितरकको संघ–संगठनले कानूनीविपरीत वस्तु तथा सेवाको अधिकतम बिक्री मूल्य तोक्ने कार्य नगर्नु/नगराउनु हुन सूचित गरिन्छ,’ विभागले बिहीबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

अनधिकृत ढंगले वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्ने परिपाटीले किसान तथा उपभोक्ता मर्कामा पर्दै आइरहेका छन् । विभागको यस्तो ताकेतासँगै उत्पादक तथा वितरकका संगठनलाई यो कार्य रोक्न दबाब परेको छ ।

त्यसैगरी, विभागले आफ्ना उत्पादनमा उत्पादक र वितरकको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर, उत्पादन मिति, उपभोग्य अवधि र अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य अनिवार्य राख्न पनि सबै उत्पादक कम्पनी तथा फर्मलाई निर्देशन दिएको छ ।