काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका नदी आसपासका क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्दा अब अनिवार्य ४० मिटर क्षेत्रफल छाड्नुपर्ने भएको छ ।  त्यस्तै, नदीमा ढल मिसाउन नपाइने, सोकपिट बनाइ भूमिगत जलस्रोत पुनःभरण गर्नुपर्नेलगायतका प्रावधान पनि थपिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रको नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड, २०६४ मा नगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदी बहावको किनारादेखि २० मिटरसम्मको नदी किनार दौडाइको हरित पेटीभित्र कुनै पनि किसिमको भवन निर्माण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यही मापदण्डअनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्र भवन निर्माण अनुमति दिँदै आएको महानगरपालिकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्दै यसका अतिरिक्त थप २० मिटर क्षेत्र छाड्नुपर्ने नियम बनाएको हो । यो नियमअनुसार अब काठमाडौं महानगरपालिका आसपासका बागमती र सहायक नदी क्षेत्रमा भवन बनाउँदा ४० मिटर क्षेत्र छाड्नुपर्नेछ ।

यसअघि नदी किनारामा छाड्नु पर्ने क्षेत्रफलको विषयलाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दामा फैसला आएसँगै महानगरपालिकाले प्रमुखस्तरीय निर्णयबाट नदी आसपासका क्षेत्रको भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड परिमार्जन गरेको हो ।

यही साउन २४ गतेको प्रमुखस्तरीय निर्णयले नदी आसपासका क्षेत्रमा यसअघि छाड्नुपर्ने भनी तोकिएको दूरीका अतिरिक्त २० मिटर जग्गा छाड्नुपर्ने व्यवस्था गरेको काठमाडौं महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले जनाएको छ ।

नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले परिमार्जित नियम कडाइका साथ लागू गरिने जनाउँदै नदीको नापी नक्साबाट कायम रहेको छेउबाट दायाँ–बायाँ छाड्नुपर्ने भनी तोकेको क्षेत्रफलको अतिरिक्त २० मिटर नछाडेमा भवन निर्माणका लागि अनुमति नदिने र कसैले यसविपरीतका कार्य गरेको पाइएमा अनुगमन गरेर रोक लगाउने जनाएको छ ।

बागमती र यसका सहायक नदीमा ढल मिसाउन निषेध

त्यस्तै, काठमाडौं महानगरपालिकाले बागमती नदी र यसका सहायक नदीमा ढल मिसाउन तथा फोहोर फाल्न पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

‘बागमती नदी र तिनका सबै सहायक नदीमा मत्रमुत्रयुक्त प्रदूषित पानी पठाउन पाइने छैन,’ महानगरपालिकाद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।

काठमाडौं, ललितपुर भएर बग्ने बागमती र यसका सहायक नदीमा लामो समयदेखि ढल मिसाउँदा प्रदूषित बन्दै आइरहेको छ । बागमती सरसफाइका लागि सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट विभिन्न प्रयास गरिए पनि अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन ।

यसबाहेक महानगरपालिकाले निजी तथा सरकारी घर तथा स्वामित्वको व्यावसायिक भवन, कार्यालयको खुला क्षेत्रमा सोकपिट बनाइ भूमिगत जलस्रोत पुनः भरण गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

‘निजी तथा सरकारी घर तथा स्वामित्वको व्यावसायिक भवन, कार्यालयको खुला क्षेत्रमा सोकपिट बनाइ भूमिगत जलस्रोत पुनःभरण गर्नुपर्ने छ,’ महानगरपालिकाले नागरिकलाई सूचित गरेको छ ।

नियमित अनुगमन गरेर कारबाही गरिने

भवन निर्माण र सरसफाइ सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था जारी गरेको महानगरपालिकाले कार्यान्वयन अवस्थाबारे जान्न नियमित अनुगमन समेत गर्ने भएकाे छ ।
महानगरपालिका, नगर कार्यपालिकाका अनुसार, यी नियम लागू भए÷नभएको सन्दर्भमा वडा कार्यालयबाट नियमित अनुगमन हुनेछ ।

यससम्बन्धी नियम कसैले उल्लंघन गरेको खण्डमा प्रचलित कानूनबमोजिम कडा कारबाही गरिने चेतावनी पनि महानगरपालिकाले दिएको छ ।

‘यस सूचनाको उल्लंघन गरी कसैले कुनै कार्य गरेमा प्रचलित कानूनबमोजिम कडा कारबाही हुने र उल्लिखित कार्यहरू भए÷नभएको नियमित अनुगमन गर्ने कार्य काठमाडौं महानगरपालिका र मातहतका वडा कार्यालयबाट हुने व्यहोरा सम्बद्ध सरोकारवालामा जानकारी गराइन्छ,’ महानगरपालिकाद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।