काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुल बुझाउन आनाकानी गर्ने उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरु गरेको छ ।

प्राधिकरणले महसुल तिर्न बाँकी रहेका उद्योगहरूलाई कात्तिक ८ गतेभित्र सोको भुक्तानीका लागि समय दिँदै अन्यथा थप कदम चाल्ने चेतावनी दिएको थियो । उद्योगीलाई दिएको समयावधि सकिएलगत्तै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई भेटेर उद्योगको लाइन नकाट्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । यसबारे मन्त्रिपरिषद्बाट कुनै निर्णय नभएपछि तथा उद्योगीहरूले पनि  निर्देशन अवज्ञा गरेपछि प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्न सुरु गरेको हो ।

प्राधिकरण स्रोतले बिहीबार रातिदेखि महसुल नबुझाउने उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरिएको र शुक्रबारसम्म सबैको लाइन काटिसकिने बतायो ।

प्राधिकरणले हालसम्म अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, भलवारी स्वचालित चामल उद्योग, एसआर फुड्स, श्याम प्लास्टिक, घराना फुड्स र गोयन्का फुड्सको लाइन काटिदिएको छ । त्यसैगरी, कसमस सिमेन्ट, बाबा जुट मिल, जगदम्बा स्टिल, हुलास स्टिल , अशोक स्टिल र हामा आइरनको लाइनसमेत विच्छेद गरिएको छ ।

सरकार र कुलमान पुनः आमनेसामने

लामो समयदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइन विवाद रहँदै आएको छ । विवाद समाधानका लागि अघिल्ला सरकारहरूले प्रयास गर्दै आए पनि यो विषय थप गिजोलिँदै गएको छ ।

पछिल्लो समय सरकार र विद्युत् प्राधिकरण यो प्रकरणमा आमनेसामने भएका छन् । सरकार ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड लाइनको महसुलप्रति उद्योगीको विमति रहेकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ । प्रयोग नगरेको विद्युत्को बिलिङ गरिएको लगायत तर्क उद्योगीले गरेकाले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न नहुने सरकारको भनाइ छ ।

तर प्राधिकरणले भने उद्योगीको आरोपको खण्डन गर्दै उपभोग गरेको विद्युत्को महसुल बुझाउन पनि अटेरी गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । प्राधिकरणले यसमा थप कदम अघि बढाउँदै लाइन काट्न खोजेपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उद्योगीप्रति सहानुभूति राख्दै प्राधिकरण नेतृत्वलाई अघि नबढ्न चेतावनी दिँदै आएको छ । सरकारको चाहनाविपरीत प्राधिकरणले महसुल नबुझाउने उद्योगको लाइन काट्न थालेकाले यो प्रकरण थप बल्झिने संकेत देखिएको छ ।