काठमाडौं । व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको भवन निर्माणका लागि गरेको जग्गादान ‘प्रथम दृष्टिमा नै राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको अनुकुल नभएको’ भन्दै सर्वाेच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ । न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले तत्काललाई जग्गादानसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही नगर्न र नगराउन अल्पकालीन आदेश दिएका छन् ।गुरुङले एमाले भवन निर्माणका लागि १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेपश्चात विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतसमेतले यो कार्य रोक्न सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । यसमा सर्वोच्चले आज अल्पकालीन आदेश जारी गरेका हो । भ्रष्टाचारी ठहर भएका र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका व्यक्तिले दिएको दान गलत भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । करिब ६५ करोडको जग्गा र करिब ५० करोडको भवन गुरुङले दान दिन लागेका हुन् ।

निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु ध्रुवलाल श्रेष्ठ र डा. सुरेन्द्र भण्डारी तथा अधिवक्ताहरु डा. ज्ञानबहादुर बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्केले बहस गरेका थिए ।यस्तै विपक्षी नेकपा एमालेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु रविनारायण खनाल, ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, भोजराज आचार्य र डिल्ली मैनाली एवं अधिवक्ता धर्मराज रेग्मीले बहस गरेका थिए ।

नेकपा एमाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दलको रुपमा दर्ता भई राजनीतिक रुपमा क्रियाशील रहेको आदेशमा उल्लेख छ । यसरी दर्ता भएका दलहरुले सो ऐनको दफा ३८ र ४०, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को प्रस्तावना र सोही ऐनको दफा ८ को समेत परिपालना गर्नुपर्ने न्यायाधीशले स्मरण गराएका छन् ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षीमध्येको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमाले विगतको आवधिक निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधिसभामा दोस्रो ठूलो दलका रुपमा निर्वाचित भई उक्त दलका अध्यक्ष वर्तमानमा प्रधानमन्त्रीका रुपमा मुलुकको प्रमुख कार्यकारी पदमा कार्यरत रहेको समेत देखिएको हुँदा प्रधानमन्त्रीको दलले अर्का विपक्षीसँग जग्गादान लिएको विषय सार्वजनिक चासो र निवेदक जस्ता आमनागरिकसँग सार्थक रुपमा सम्बन्ध जोडिएको विषय हो भन्नेमा अन्यथा मान्नुपर्ने देखिएन ।’