काठमाडौं । उद्योगीहरुको सात अर्ब रुपैयाँ बराबरको बक्यौता मिनाहा गर्ने बाटोमा सरकार अघि बढेको छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वायनका नाममा सरकारले बक्यौता नतिरी उद्योगीको लाइन जोड्ने निर्णय आइतबार गरेको हो ।

सोमबार नै सो निर्णय कार्यान्वायन गरिने बताएपनि कार्यान्वायन हुन सकेन । नेपाल बिद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा केही बोर्ड सदस्यले पहिला बक्यौता उठाउनुपर्ने अडान राखेपछि विवाद चर्किएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्योगमा लाइन नजोडे कुलमानलाई हटाउने चेतावनी दिएका छन् । सोमबार नै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै उनले महशुल नतिर्ने उद्योगीको पक्षमा बोलेका छन् । उर्जामन्त्री दिपक खड्काले समेत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले निर्णय नगरेपनि लाइन जोड्नुपर्ने पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् ।

सरकार उद्योगीको प्रभावमा परेर ७ अर्ब बक्यौता मिनाहा गर्न लागेको आरोप लागेको छ । यसका लागि व्यापारीहरुले सामूहिक रुपमा करोडौं रुपैयाँ जम्मा गरेर सामूहिक लबिइङ गरेका थिए । परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवाका भाई भूषण राणा समेत मिनाहाका लागि सक्रिय थिए ।