नीतिगत निर्णयको कानुनी परिभाषा कस्तो हुने ?

काठमाडौं । २०४४ देखि ०४८ सालसम्म मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीमा थिए पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल । त्यो समयमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारका ‘इन्डिकेसन’ देखिन्थे । ‘नमिठो त त्यत्तिबेला लाग्थ्यो, जब निर्णय लेख्ने बेला हुन्थ्यो,’ पोलिसी डायलगमा उनले सुनाए, ‘जो बलियो छ उसलाई उपचारका लागि ठूलो रकम दिने ।’ मन्त्रिपरिषद्ले कानुन मिचेर निर्णय गर्न खोज्ने यस्तो प्रवृत्ति पञ्चायतकालदेखि नै रहेको उनको अनुभव छ । यस्ता निर्णय लेख्दा लेख्नै नपरे हुन्थ्यो भनेर त्यत्तिबेला पनि उनीजस्ता कर्मचारीलाई पीडा हुन्थ्यो ।
यद्यपि उपचारको नाममा रकम बाँड्ने निर्णय अहिलेसम्म पनि हुँदै आएको छ । जुन आफैंमा गैरकानुनी हो । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ ले यसरी उपचार खर्चका नाममा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर रकम बाँड्ने विषयलाई वर्जित गरेको छ । तर यो ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि पनि मन्त्रिपरिषद्ले कैयन पटक उपचारखर्च वितरण गरिसकेको छ ।
०४४ सालतिर नीतिगत निर्णयमार्फत गरिने भ्रष्टाचार अपवाद थियो तर अहिले आएर सुशासन नै अपवाद बनेको पोखरेलको बुझाइ छ ।
कानुन भनेको सानालाई ऐन ठूलालाई ऐन भन्ने उखानलाई सरकारका यस्तै गतिविधिले प्रतिबिम्बित गर्ने गरेको छ । गलत निर्णयबाट कसैलाई फाइदा र कसैलाई बेफाइदा हुने किसिमको परिस्थिती बनाउनलाई त्यस्ता विषयहरु मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र आफू सुरक्षित हुने विषय अहिले चर्चामा आइरहेका छन् । हाल संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने र नीतिगत निर्णयको परिभाषा गर्नुपर्ने विषयमा सुरु भएको चर्चासँगै यो विषय सतहमा आएको हो ।
नीतिगत निर्णय गर्दै भ्रष्टाचार गर्दै
गत मंसिर २१ मा मात्रै विशेष अदालतले वाइडबडी प्रकरणमा नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष, महाप्रबन्धकसहित ४ नेपाली र ७ विदेशीलाई कैद र जरिवाना तोक्दा पूर्वमन्त्रीसहित २१ जनाले सफाइ पाए ।
निगम सञ्चालक समितिले २०७३ असार ३० मा मापदण्ड संशोधन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट जहाज खरिद गर्ने निर्णय गराएको थियो । ०७४ वैशाख मा मन्त्रिपरिषद्ले जहाज खरिदका लागि सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट २५ अर्ब ऋण उपलब्ध गराउन सरकार जमानी बस्ने निर्णय गर्यो । तर यो प्रकरणमा राजनीतिज्ञ भने परेनन् । किनभने यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको थियो ।
बालुवाटार परिसरको ललिता निवास जग्गा घोटाला पनि अहिलेसम्मकै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । सरकारी जग्गा कुनै अमुक व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्नेजस्तो निर्णय तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्बाट गराइयो । तर नीतिगत निर्णयको हवला दिँदै तत्कालिन मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धानसमेत गरिएन ।
नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्न हामीले हाम्रो कानुन नै त्यसअनुसार बनाएका छौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्ने निकायलेसमेत नीतिगत निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न नपाउने प्रावधान नै अहिले भ्रष्टाचारको मूल जग बनेको छ ।
२०४८ मा बनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा ‘नीतिगत निर्णय’ अनुसन्धान गर्ने अधिकार आयोगलाई दिइएन । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका ठूला निर्णयहरूका आधारमा भएका भ्रष्टाचारका मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् ।
त्यसमाथि ०७२ को संविधानले त अनुचित कार्यसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगबाट खोस्यो । सामान्यतया अनुचित कार्य पदमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाटै हुने हुँदा यो पनि अनुसन्धान गर्न नपाउने भएपछि ठूला किसिमका भ्रष्टाचार गर्नेहरुले थप उन्मुक्ति पाउन थालेको जानकारहरु बताउँछन् ।
आयोगले २०७५ सालमा ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था’ बारे एउटा बृहत् सर्वेक्षण गराएको थियो । उक्त सर्वेक्षणको प्रतिवेदनले प्रमुख रूपमा नीतिगत तहबाट हुने भ्रष्टाचार बढी रहेको देखाएको थियो ।
उक्त अध्ययनअनुसार ३०.४ प्रतिशतले नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएका थिए भने २७.२ प्रतिशतले प्रक्रियागत रूपमा गरिने निर्णयबाट भ्रष्टाचार हुने धारणा राखेका थिए ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको १० वर्षयता सन् २०१२ देखि २०२३ सम्मको सूचकांकअनुसार नेपालको अंक २७ देखि बढेर ३५ सम्म मात्र पुगेको छ । ५० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकलाई भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकका रूपमा चिनिन्छ । राजनीतिक पदाधिकारीहरूद्वारा मन्त्रिपरिषद्को ‘नीतिगत निर्णय’ का नाममा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव पनि ट्रान्सपरेन्सीको नेपाल च्याप्टरले पटक पटक दिँदै आएको छ ।
परिभाषामात्रै कत्तिको पर्याप्त ?
एकातिर आयोगले नीतिगत निर्णयको स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । तर विद्यमान ऐनले पनि मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णय नीतिगत भनेर कहीं पनि उल्लेख गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा आयोगले मुद्दा लैजान आँट गर्नुपर्ने पूर्वप्रमुख आयुक्त पोखरेल बताउँछन् । ‘व्याख्या चाहियो भनेर अख्तियारले सधैं भनिरहेको छ । तर ऐनमा मन्त्रिपरिषद्को सबै निर्णय त भनेको छैन,’ उनले सुनाए । यसमै टेकेर मुद्दा लैजान उनले अख्तियारका अधिकारीलाई पटक पटक सुझाएका छन् । मुद्दा लगेपछि अखालतले नीतिगत निर्णयको कानुनी व्याख्या गर्नेबारे बाटो खुलाउन मद्दत गर्ने उनको बुझाइ छ ।
अर्कोतर्फ मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा कार्यकारीको अधिकार खुम्चिने डर पनि छ । उसै त ढिलासुस्ती गरी कार्यसम्पादन हुने मुलुकमा भोलि निर्णयविहिनताको अवस्थामा पुगिए के होला ? तर सही ठाउँ र विषयमाथिमात्रै नीतिगत निर्णय गर्ने हो भने यस्तो अवस्था नआउने विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की बताउँछन् । संविधानकै धारा ५१ मा पनि नीतिगत कुराहरु भनेर १३ वटा विषय स्पष्ट रुपमा लेखिएका छन् । त्यो १३ वटा विषयमाभित्र रहेर नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ । तर अहिले सरकारको ध्यान खरिद विक्री, कमिसनतिर भएको र त्यसकै लागि नीतिगत निर्णय गर्न थालेको उनले बताए । अख्तियारले पनि त्यसवाहेक अन्य भ्रष्टाचार भएको गतिविधिमा नीतिगत निर्णय गरको अवस्थामा अहिले पनि मुद्दा दायर गर्न सक्ने उनको निचोड छ ।
सांसद सुमना श्रेष्ठको विचारमा यसको कानुनी परिभाषा दिलाउन त्यस्तो कठिन पनि छैन । त्यसैले कानुन संशोधनमार्फत नै यसको परिभाषा स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा दुई मत नरहेको उनको भनाई छ । तर कानुनी परिभाषामात्रै पर्याप्त नहुने उनले बताइन् । अख्तियारमा जाने आयुक्त या कर्मचारी जोसुकैको नियुक्ति प्रक्रियाहरुलाई पूर्ण रुपमा बेवास्ता गर्न नहुने उनको जोड छ । त्यस्तै जसलाई शक्ति शन्तुलनमा राख्नुपर्छ उसैले अख्तियारको बजेट छु्याउन नहुने पनि उनको मत छ । उनका अनुसार सुशासनको अभ्यास हरेक दिन गर्नुपर्छ । र, यसमा छलफल नगर्ने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचारको अझै ठूलो समस्या झेल्नुपर्नेछ ।
ताजा अपडेट
-
छुवाछूतका समस्या सम्बोधन गर्न विशेष प्रहरी ‘डेस्क’ गठन गरिने
-
अख्तियार र महालेखाबीचको समन्वय कानुनी रुपमै गर्ने प्रणाली बसाल्न सम्भव होला ?
-
नेप्से परिसूचकमा १९ अङ्कको वृद्धि
-
परराष्ट्रमन्त्री डा देउवा र कतारका मन्त्रीबीच भेटवार्ता, विपिनको रिहाइका लागि सहयोग गरिदिन आग्रह
-
पोखरामा भएको विष्फोटबारे छानविन गर्न गृहले बनायो समिति
प्रतिक्रिया